जिल्ह्यातील ठेकेदार हवालदिल, १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी

पालघर जिल्ह्यात आदिवासी घटक योजनेअंतर्गत जिल्ह्याकडे विद्यमान आर्थिक वर्षात ४१० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार असून त्यापैकी ३० टक्के निधी मे महिन्यात नियोजन विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. मात्र विविध विकास कामांना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत नसल्याने मान्यता मिळू शकली नसल्याने प्राप्त झालेल्या निधीचे वितरण खोळंबले होते. सद्यस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीमध्ये आदिवासी घटक योजनेअंतर्गत मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या कामांमध्ये १०० कोटी रुपयांची दायित्व वेळ असून या कामांची प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पुढील काही दिवसात या निधीचे वितरित करण्यात आल्यास काही ठेकेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील जल जीवन मिशन अंतर्गत ५५ ठेकेदारांची गेल्या वर्षभरापासून सुमारे ९० कोटी रुपयांची थकीत जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित आहेत. जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक गावांसाठी घाईगडबडीत योजनांची आखणी करण्यात आल्यानंतर ठेकेदारांना प्रत्यक्ष काम देण्यात आले. जलस्तोत्र अयोग्य असणे, जलवाहिनी टाकण्यासाठी वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व इतर शासकीय विभागांच्या परवानग्या प्राप्त नसल्याने प्रत्यक्षात कामाच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला. जल जीवन मिशनची काम नियोजित वेळेमध्ये पूर्ण न झाल्याने बहुतांश ठेकेदारांना दोन टक्क्यांनी दंड आकारणी करण्यात आली व पुढे काम अपूर्ण राहिल्यास काळ्या यादीत टाकण्याची धमकावणी जिल्हा प्रशासनाने केली होती. जिल्ह्यातील बहुतांश ठेकेदारांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या हर घर जल नळ पाणी योजनांच्या उभारणीचे काम सध्या बंद केले असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शासकीय स्तरावर समन्वयाची आवश्यकता भासत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या दोन आर्थिक वर्षात ठेकेदारांकडून मोठ्या प्रमाणात कामे करून घेतली. मात्र निधीची कमतरता असल्याने पूर्ण झालेल्या कामांची बिले देण्यात आली नसल्याची माहिती ठेकेदारांकडून पुढे आली आहे. जव्हार प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत या विभागातील ठेकेदारांचे आदिवासी घटक योजनेत ४५० कोटी तर सर्वसाधारण योजनेतील १५० कोटी रुपये थकीत असून पालघर विभागात ठेकेदारांचे दोन्ही विकास योजनेमध्ये ३२० कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या विभागांअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात थकीत रक्कम असणाऱ्या ठेकेदारांची संख्या व रक्कम तुलनात्मक नगण्य असली तरीही मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम वाटप होत असल्याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत.

परिणामी जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदारांना पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा नव्याने काम सुरू करण्यास आर्थिक पाठबळ नसल्याचे ठेकेदार मंडळी व त्यांच्या संस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. जलजीवन मिशनच्या काही ठेकेदारांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांनी व्यथा मांडल्या. या प्रकरणात तसेच अन्य प्रकरणात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले असले तरीही प्रत्यक्षात निधी मिळत नाही तोपर्यंत ठेकेदार मंडळी हवालदिल झाल्याचे दिसून येत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक विकास कामांना खेळ बसली आहे. पावसाळा संपण्यापूर्वी थकीत रक्कम अदा न झाल्यास पुढील हंगामात ठेकेदार काम करू शकणार नाहीत अशी भूमिका ठेकेदारांच्या संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला कळविली आहे.

या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता निधीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न राज्यभरात असून यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. ग्राम विकासच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द सन २०२४ मध्ये निवडणुकीच्या पूर्वीच्या काळात ग्रामविकास विभागाने राज्यभरात कोट्यावधी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कार्यारंभ आदेश दिले होते. विद्यमान सरकारने त्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्याने पालघर जिल्ह्यातील ठेकेदारांना किमान १० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे सांगण्यात येते.