आपत्ती व्यवस्थापनाचे बळकटीकरण आवश्यक

गेल्या वर्षी ‘निसर्गा’ व यंदा ‘तौक्ते’ चक्रीवादळ व पाठोपाठ कोकणामध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाच्या तडाख्यातून पालघर जिल्हा थोडक्यात बचावला. तारापूर येथील अणुऊर्जा केंद्र व रासायनिक औद्योगिक वसाहत, पाणीपुरवठा करणारी अनेक धरणे असणाऱ्या भागात बसणारे भूकंपाचे धक्के अशी जिल्ह्यातील परिस्थिती असताना पालघर जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची धुरा एकमेव कंत्राटी अधिकाऱ्यावर आहे. जिल्ह्याची व्याप्ती व महत्त्वपूर्ण प्रकल्प लक्षात घेता जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे बळकटीकरण करणे गरजेचे झाले आहे.

गेल्या आठवडय़ात कोकणात झालेल्या मुसळधार पर्जन्यवृष्टीची झलक जिल्ह्यात काही भागांत मर्यादित स्वरूपात दिसून आली. जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण नद्या धोक्याच्या पातळीच्या वर प्रवाहाने वाहत होत्या. वाडा तालुक्यातील शेलटे येथील तलावाचा बंधारा वाहून गेला. शेलटे बंधारा फुटण्यापूर्वी गावाचे सरपंच व तंटामुक्ती अध्यक्ष यांनी दाखविलेल्या समयसुचतेमुळे किमान ५०० नागरिकांचे प्राण बचावले. मुसळधार पावसात नदी- ओढय़ाला पूर आल्याने किमान तीन नागरिक पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

पालघर जिल्ह्यात वैतरणा, तानसा, देहर्जा, पिंजाळ व सूर्या या नद्यांवर अनेक महत्त्वपूर्ण बंधारे असून त्यामधून बृहन्मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार महानगरपालिका यांच्यासह परिसरातील अनेक शहर व गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. दापचरी येथे कुझ्रेसह अनेक लघु व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प जिल्ह्यात असून नोव्हेंबर २०१८ पासून या भागात कमी-अधिक तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यामुळे या धरणांना नव्याने धोका संभवत आहे. यापैकी काही धरणांच्या डागडुजीकडे आवश्यक प्रमाणात लक्ष दिले गेले नसल्याने, धरणात खेकडय़ांची संख्या वाढल्याने तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी बांधलेली मातीची धरणे कमकुवत झाली आहेत. त्याचबरोबरीने जव्हार- मोखाडा तालुक्यात दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सुदैवाने पालघर जिल्ह्यात अद्याप मोठी दुर्घटना या भागात घडली नाही.

तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प १४४० मेगावॅट वीज उत्पादन होत असून तारापूर येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये असणाऱ्या रासायनिक उद्योगांमधून अधूनमधून घडणाऱ्या स्फोटांमुळे, राष्ट्रीय महामार्गावर लहान-मोठे अपघात घडत असल्याने अनेकदा जिल्ह्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होत असते. त्याचप्रमाणे अरबी समुद्रात झालेल्या वादळांच्या प्रसंगी जिल्ह्यात काही ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली होती. तौक्ते चक्रीवादळ दरम्यान जिल्ह्यात मध्यम प्रमाणात नुकसान झाले असताना जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ६० ते १०० तास विद्युत पुरवठा खंडित राहिला होता तर अनेक ठिकाणी पिण्यासाठी व दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता नसल्याचे दिसून आल्याने जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यक्षमतेची प्रचीती मिळाली होती.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष स्थापन असला तरी शासकीय सेवेतील पूर्णवेळ अधिकारी पालघर जिल्ह्यात उपलब्ध नाही. जिल्ह्याच्या आपत्कालीन कक्षामध्ये प्रत्येक दिवशी तीन शासकीय कर्मचारी / शिक्षक आलटूनपालटून काम करीत असून हे महत्त्वपूर्ण कक्ष सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीबाबतचे कोणतेही विशेष प्रशिक्षण दिले जात नाही. जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय तसेच वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये स्वतंत्र आपत्कालीन कक्ष असले तरी त्या ठिकाणी या कामासाठी समर्पित कर्मचारीवृंद नसल्याने नियमितपणे प्रशिक्षण देणे, अद्यावत माहिती देण्याचे काम होत नाही. तारापूर अणुऊर्जा केंद्र व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातर्फे तारापूर येथील घातक व अति ज्वलनशील पदार्थ हाताळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचा सराव करण्यासाठी आयोजित होणारे ‘मॉक-ड्रिल’  औपचारिकता पूर्ण करण्याचा सोपस्कार राहिला आहे. जिल्ह्यात पूरग्रस्त किंवा वादळामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ) पथकाची दोन-तीन प्रसंगी मदत घेण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत बचावकार्यासाठी अग्निशमन दलाची किंवा स्थानिक स्वयंसेवकांची मदतीवर मदार ठेवणे गरजेचे होते.

हवामान विभागाकडून किंवा शासकीय व्यवस्थेकडून प्राप्त होणारी माहिती, सूचना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कधी रिक्षा- ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जातो तर काही वेळा समाजमाध्यमांचा उपयोग करून ही माहिती पोहोचवण्यात येते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींची माहिती संकलित करून ती अद्ययावत करण्याची कोणतीही व्यवस्था सध्या जिल्ह्यात अस्तित्वात नाही.

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास आराखडय़ात अनेक त्रुटी आढळतात. उनभाट, उच्छेळी दांडी येथील गावकऱ्यांना सुरक्षित स्थळी लावण्यासाठी पर्यायी सुरक्षित मार्ग नसून या केंद्राच्या १६ किलोमीटर परिघाबाहेर पर्यायी निवारा शेड उभारणे, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत विकसित करण्यास प्रकल्प सुरू होऊन ५१ वर्षे झाल्यानंतरदेखील एनपीसीआयएल व्यवस्थापनाला अपयश आले आहे.

२२०० ते २५०० चे मिलीमीटर सरासरी पाऊस होणाऱ्या या भागात नवीन रस्ते, मोरया व पुलांची उभारणी होताना पाण्याच्या प्रवाहाची दिशेचा आखणीत विचार न केला गेल्याने अनेक नवनवीन समस्या उद्भवत आहेत. शिवाय पूरग्रस्त ठरलेल्या भागांमध्ये पुन्हा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून नैसर्गिक नाल्यांवर झालेले अतिक्रमण दूर करण्याची कारवाई होत नाही. पूरग्रस्त भागाच्या विकासासाठी व अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला जात असला तरीही त्याचा योग्य पद्धतीने विनियोग होताना किंवा अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी नियोजन केले जात असताना दिसून येत नाही.