पालघर : पालघर जिल्ह्यात येणाऱ्या विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी उपयुक्त ठरणारे तसेच आधुनिक अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधांच्या विकासात वाळूची महत्वाची भूमिका आहे. नैसर्गिक वाळूला कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड हा पर्याय असून पालघर जिल्ह्यात ५० एम-सँड क्रशर युनिट्स स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी प्रतिपादन केले.
बांधकाम क्षेत्रात नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू (M-SAND) चा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण निश्चित केले असून, त्या अनुषंगाने कृत्रिम वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १७ जुलै रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. याविषयी जनजागृती करण्यासाठी पालघर खनिकर्म विभागाने संबंधित घटकांना माहिती देण्यासाठी विशेष मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचे आयोजन पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात केले होते. याप्रसंगी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संदीप पाटील व या विभागाचे नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार यांनी उपस्थित यांना मार्गदर्शन केले.
जिल्ह्यात झपाट्याने होणाऱ्या विकासाच्या अनुषंगाने नदीच्या वाळूला कृत्रिम वाळू हा पर्याय प्रभावी ठरत असून या कृत्रिम वाळूची मजबुती व इतर गुणधर्म व दर्जा राखण्यासाठी क्रशर मालकाने प्रयत्न करावे असे आवाहन करण्यात आले. कृत्रिम वाळू उत्पादनाच्या युनिटला उद्योगाचा दर्जा देऊन त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध शासकीय योजना उपलब्ध असल्याची माहिती याप्रसंगी देण्यात आली.
सध्या पालघर जिल्ह्यात ३० क्रशर मधून कृत्रिम वाळूचे उत्पादन सुरू असून कोणत्याही क्रशरमधून कृत्रिम वाळूचे उत्पादन केले गेल्यास त्याला शासकीय अनुदान प्राप्त होईल असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात या उपक्रमासाठी काही ठिकाणी खणी पट्टे उपलब्ध असले तरीही त्या ठिकाणी असणारे अतिक्रमण व इतर अडचणी पाहता कृत्रिम वाळू युनिट खाजगी जागांवर नव्याने स्थापन करणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या क्रशर मध्ये फक्त कृत्रिम वाळू उत्पादनासाठी वापर केल्यास त्यांन शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकेल अशी माहिती देण्यात आली.
कृत्रिम वाळू युनिटर स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून अकृषीक परवानगी, उद्योग आधार नोंदणी, व्यापारी परवाना, कृत्रिम वाळू वाहतूक करताना वाहनासोबत दुय्यम वाहतूक पास, वापरा बाबत आवक जावक नोंदवही ठेवणे, वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बंधनकारक ठेवणे, संबंधित युनिटसाठी जागा महाखनिज प्रणालीवर जिओ फेंसिंग करणे व जागेभोवती कुंपण घालणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. ऑनलाईन अर्ज करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास भ्रमणध्वनी क्रमांक ९५११६५६८२२ वर संपर्क साधावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी स्पष्ट केले आहे.
इच्छुक आणि अर्ज करावेत
कृत्रिम वाळू धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत इच्छुक उद्योजकांनी, व्यावसायिकांनी “महाखनिज” या संकेतस्थळावर http://mahakhanij.maharashtra.gov.in ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी केले आहे.
प्रोत्साहन पर योजना
या योजनेत जिल्ह्यातून प्रथम ५० पात्र अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार असून या युनिट धारकाला उद्योग विभागाची सवलत लागू राहणार आहे. १०० टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादन करण्याच्या युनिटसाठी पाच एकर पर्यंत खानपट्ट्यांची जागा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून शासनाच्या पूर्व मान्यतेने देताय शक्य होणार आहे. तसेच अशा कृत्रिम वाळूच्या शंभर टक्के उत्पादनासाठी चारशे रुपये प्रति ब्रास इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.
याच बरोबरीने कृत्रिम वाळू यूनिट साठी गुंतवणूक प्रोत्साहन पर योजनांमध्ये औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्यास अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीजदर अनुदान व अशा युनिट उद्योगांसाठी आवश्यक परवानग तात्काळ उपलब्ध होण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविली जाईल असे जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून सांगण्यात आले.
