भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय अधिवास

नीरज राऊत

पालघर:  बोईसर व १६ गावांकरिता स्थापन केलेल्या प्राधिकरण क्षेत्रात १२५ पेक्षा अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नसताना अशा इमारतींमध्ये नागरिकांचा राजरोसपणे अधिवास सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा इमारतींमध्ये दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसानही होत आहे.

बोईसर व परिसरातील १६ गावांच्या क्षेत्रातील विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच सोयी-सुविधांचा स्तर अबाधित राखण्यासाठी सन २००० च्या सुमारास विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून या गावांच्या क्षेत्रातील विकासक जिल्हा परिषदेकडून बांधकाम परवानगी घेऊन इमारती बांधत आहेत. तसेच नंतर भोगवटा प्रमाणीकरण करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून प्राधिकरण क्षेत्रात  शेकडोंनी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, राहत आहेत. या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागतो. तसेच ही प्रक्रिया खर्चीक झाल्याने, अनेक विकासकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यापूर्वी सदनिकांचा ताबा घर मालकाला दिला आहे. काही ठिकाणी अशा इमारतींमध्ये सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत.  बोईसर व प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त नसताना भाडेतत्त्वावर किंवा मालकाचे वास्तव्य असणाऱ्या किमान सव्वाशे इमारती असतील असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा इमारतींमध्ये दुर्घटना घडल्यास मोठा अनर्थ ओढवेल याकडे लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधित ग्रामपंचायतीने त्या इमारती व घरपट्टीची आकारणी करावी, असे जिल्हा परिषद प्राधिकरणाचे म्हणणे असून त्याचे उल्लंघन केल्यास गावाच्या सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल या आशयाचे पत्र जारी करण्यात आले होते, परंतु त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही.  तर दुसरीकडे काही विकासक घरपट्टी व इतर कर चुकवण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र गरजेचे असताना ते प्राप्त करण्यास आवश्यक त्या हालचाली व प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत नसल्याचे दिसून येत आहे.  जानेवारी २०२१ पासून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू झाली आहे.  नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी व प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या भागात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु मार्गदर्शन नसल्यामुळे अनेक इमारती भोगवटा प्रमाणपत्रांचे काम रखडले आहे. अशा इमारतींना कोणत्या प्राधिकरणामार्फत मान्यता घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी विकासकांची संस्था एमसीएचए यांनी नगरविकास विभागाकडे अर्ज केला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करून ही प्रमाणपत्र शीघ्र गतीने मिळावी अशी अपेक्षा वास्तुविशारद तसेच विकासकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘भोगावटा’शिवाय विद्युत जोडणी

भोगवटा प्रमाणपत्र नसतना सध्या हमीपत्राच्या आधारे इमारतीला विद्युत जोडणी मिळत आहे.  तसेच कूपनलिकेमार्फत त्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्याची सोय भागात आहे.  त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना नागरिकांचा रहिवास करणे शक्य होत आहे. महावितरण कंपनीकडे वीज यंत्रणेसाठी विकासकाकडून हमीपत्र देण्यात येते. यामध्ये सहा महिन्यांत  भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच इतर मान्यतेचे कागदपत्र जमा करण्याचे सांगितले जाते. परंतु सहा महिन्यांनतरही ही कागदपत्र महावितरणाकडे सादर होत नाही.  अटी-शर्तीकडे महावितरण दुर्लक्ष करीत असल्याने अशा विनाभोगवटा इमारतीमध्ये अधिवास वर्षांनुवर्षे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

बोईसर परिसरात अनेक इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त नसताना त्याठिकाणी रहिवास व वाणिज्य वापर सुरू असून अशा ठिकाणी घरपट्टी आकारणी करणे शक्य होत नसल्याने संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत आहे. हा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करून विषयाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यकाळात सुरू  झालेल्या बांधकामाबाबत भोगवटा कोण देणार हे स्पष्ट झाल्यास विकासकांना पुढील प्रक्रिया करणे सोयीचे ठरेल. 

-महेंद्र भोणे, जिल्हा परिषद सदस्य, बोईसर