पालघर : महसूल विभागाकडून जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन यांना पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवाय रायसळ येथे बेकायदा उत्खनन केल्यापोटी १०५ कोटी रुपयांची दंडात्मक नोटीस बजावण्यात आली होती. याला उत्तर द्यायला संबंधित ठेकेदाराला तीन आठवडय़ांची मुदतवाढ दिली आहे.
रायसळ गावातील गट नंबर ४३/२ व ४३/५ या जागांमध्ये गौणखनिज उत्खनन सुरू असताना पर्यावरण विभागाची परवानगी तसेच महसूल विभागाकडून गौनखानिज परवाना प्राप्त न केल्याचे कारण सांगून एक लाख ३७ हजार ब्रास दगड उत्खननाविरुद्ध १०५ कोटी रुपयांची नोटीस तहसीलदार डॉ. उज्ज्वल कदम यांनी २६ मे रोजी बजावली होती. या गौणखनिज उत्खननाबाबत संबंधित ठेकेदाराकडे परवानगी घेतली असल्यास त्याबाबतचा लेखी पुरावा सात दिवसांत कार्यालयात समक्ष सादर करण्याचे नोटिशीत उल्लेखित होते. दरम्यान, या नोटीससंदर्भात प्रकरण तापल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने कागदपत्र गोळा करण्यासाठी आपल्याला वेळ लागेल असे सांगून एका आठवडय़ाऐवजी आणखी तीन आठवडय़ांची मुदतवाढ मागितली आहे. दंडात्मक निधीची व्याप्ती पाहाता आपण त्याला ही मुदतवाढ दिल्याचे वाडय़ाचे तहसीलदार डॉ. उज्ज्वल कदम यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात महसूल विभागाकडून बजावण्यात येणाऱ्या विविध नोटीसला आपले म्हणणे वेळेत सादर न केल्यास, दोषींविरुद्ध कारवाई करून मालमत्तेवर टाच आणण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. असे असताना राजकीय संबंध असणाऱ्या या ठेकेदाराला महसूल विभागाने विशेष सूट दिल्याची तक्रार या व्यवसायातील इतर मंडळींकडून निदर्शनास आणून दिली जात आहे.
उत्खनन सुरूच
वादग्रत ठिकाणी अब्ज रुपयांची नोटीस बजावल्यानंतरदेखील आपल्या मालकीच्या जागेत अजूनही उत्खनन सुरू असल्याचे लगतच्या जागा मालकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात आपण मंडळ अधिकारी यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. येत्या काही दिवसांत पाऊस झाल्यानंतर वादीत जागेची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी करून पावसाळय़ाचे हंगाम पुढे रेटून नेण्यास महसूल विभाग संबंधित ठेकेदाराला मदत करीत असल्याचे आरोप होत आहेत. याप्रकरणी महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
