सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भूमाफियांना नोटीसा पालघर: पालघर तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ५४३ ठिकाणी गुरचरण जमिनीवर शेती, वाणिज्य व वैयक्तिक रहिवासकामी अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सर्व ठिकाणी असलेली अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांची किंमत असणाऱ्या जागेवरील वाणिज्य वापर करून लाखो रुपये भाडे कमाविणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने १२ जुलै २०११ रोजी शासन निर्णय काढला आहे. गुरचरण (गायरान) जागा खासगी व्यक्तीचे नावे अधिकृत करण्यास मज्जाव केला आहे. या अनुषंगाने दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी करताना राज्य सरकारने ३१ डिसेंबपर्यंत गुरचरण जमिनीवर असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे तसेच त्या संदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी सर्व संबंधितांना सूचित केल्यानंतर पालघर तालुक्यात तब्बल ५४३ ठिकाणी शेकडो हेक्टर जमिनीवर गुरचरण जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहे. यापैकी बहुतांश ठिकाणी चाळी किंवा भाडय़ाने देण्यासाठी घरे उभारण्यात आली आहेत. त्याचे दर महिन्याला लाखो रुपयांचे भाडे अतिक्रमणधारक वसूल करत आहेत. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी शेती तर इतर काही ठिकाणी वैयक्तिक कामासाठी घर उभारण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमण केलेले अनेक मंडळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडून आले आहे. या सर्व घटकांना पालघरच्या तहसीलदाराने संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत नोटीस बजावण्यात आली असून त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याच्या दृष्टीने आखणी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. पालघर शहरातील गुरचरण जमिनीवरील ११ अतिक्रमणांविरुद्ध काही दिवसांपूर्वी कारवाई करण्यात आली असल्याने इतर अतिक्रमणधारकांसमोर टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
