पालघर : कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करण्यापूर्वी त्या ठिकाणची पर्यावरण परवानगी घेणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले असताना पालघर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बेसुमार पद्धतीने बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी गौण खनिजाचा वापर करण्याच्या नावाखाली असे उत्खनन सुरू आहे. मात्र, त्याकडे जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई केली जात नसल्याचे म्हटले जात आहे.
जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये गौण खनिज वितरकांकडून डोंगर पोखरण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने मे महिन्यापासून कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करण्यापूर्वी पर्यावरण परवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे. परंतु या नियमाचे ठेकेदारांकडून सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे.
अनेक ठेकेदार आपण करत असलेले उत्खनन हे राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सुरू असल्याचे सांगत असून उत्खनन केलेल्या गौण खनिजांपैकी ४० टक्के साहित्य हे इतरत्र वापरले जात असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्ग, समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग, पश्चिम रेल्वेचे चौपदरीकरण व बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाला गौण खनिजाची आवश्यकता असल्याने जिल्ह्यातील उत्खनन अजूनही मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे.
पालघर तालुक्यात सफाळय़ाच्या पश्चिम भागात सरावली, विराथन, विठ्ठलवाडी परिसरात मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन सुरू असून बोईसरजवळील नागझरी, लालोंडे, सावरखंड पट्टय़ातदेखील उत्खनन सुरू आहे. डहाणू तालुक्यातील रणकोळ (पाटीलपाडा) येथे बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. जव्हार शहरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या घोगऱ्याची मेट तसेच विक्रमगड तालुक्यात भगतपाडा व दादडे इत्यादी भागांमध्ये उत्खनन सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. या संदर्भात जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे विचारणा केली असता बेकायदा उत्खननाविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले आहे.
पर्यावरण परवानगी आवश्यक
राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी वापरण्यात आलेल्या गौणखणीबाबत काम पूर्ण होण्याच्या पूर्वी पर्यावरण परवानगी घेण्याची अट महसूल विभागाने घातली असून या संदर्भातील उत्खनन परवानगी व गौण खनिज परवानाबाबत शुल्क भरण्याचे काम पावसाळा संपण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात येईल, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.
