बोईसर : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आधारभूत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत मागील वर्षी खरीप हंगामातील खरेदी केलेल्या धान्याच्या बोनसपासून पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी वंचित आहेत. शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनसची रक्कम तात्काळ मिळावी अशी मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारच्या आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ या खरीप हंगामासाठी सामान्य प्रतीच्या भाताच्या खरेदीचा दर प्रति क्विंटल २३६९ रुपये जाहीर करण्यात आला होता. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत विविध खरेदी केंद्रांवर १४ ओक्टोंबर २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या हंगामात शेतकऱ्याकडून भाताची खरेदी करण्यात आली होती. जव्हार उपप्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील १०५३० पात्र शेतकऱ्याकडून २ लाख ७१ हजार क्विंटल धान्य खरेदी करून लाभापोटी ६२ कोटी ४१ लाख १२ हजार ५९० रुपये पात्र शेतकऱ्याच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
आधारभूत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत धान्य खरेदी केलेल्या पात्र शेतकऱ्याना शासनाने दरवर्षी प्रमाणे २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस ( प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य) देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे बोनस देय असलेल्या १५२२४ शेतकऱ्यांपैकी आत्तापर्यंत फक्त २४६९ शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात बोनसची रक्कम जमा करण्यात आली असून १२८५५ शेतकरी बोनस पासून वंचित आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा न झाल्याने शेतकऱ्यामध्ये नाराजी पसरली असून प्रलंबित बोनसची रक्कम तातडीने देण्याची मागणी होत आहे.
बोनससाठी आमदार विलास तरे यांचे निवेदन
आमदार विलास तरे यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांची भेट घेऊन त्यांना पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याना भात खरेदीचा बोनस तत्काळ देण्यात यावा यासाठी निवेदन दिले.यावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीला बनसोड यांना शेतकऱ्यांची बोनसची रक्कम तत्काळ देण्याचे निर्देश दिले.
पालघर जिल्ह्यात आधारभूत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित इतर शेतकऱ्यांना देखील लवकरच बोनस देण्यात येईल. – योगेश पाटील, उप प्रादेशिक अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळ जव्हार
