पालघर : पालघर जिल्ह्यामध्ये विकासकामांसाठी वापरला जाणारा जिल्हा परिषदेचा व जिल्हा प्रशासनाचा विविध विभागांचा सुमारे चारशे कोटींच्या निधीला खीळ बसली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे २०० कोटी, तर जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनेचे २०० कोटी रुपयांच्या जवळपासच्या निधीचा समावेश आहे. राज्य शासनाने कामांच्या प्रशासकीय मान्यता थांबवून ठेवल्यामुळे ही कामे खोळंबलेली आहेत. जिल्हा परिषदअंतर्गत २४३ कोटी ६५ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तो विविध योजनांसाठी वापरला जाणार असताना राज्य शासनाने योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता थांबवल्याने या निधीची विकासकामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या निधीमध्ये जिल्ह्याला अमृत आहार योजनेचे आठ ते नऊ कोटी रुपयांचा निधी फक्त प्राप्त झाला आहे. इतर सर्व निधी राज्य शासनाने रोखून धरला आहे. यामध्ये ४३ कोटींच्या आसपास कामे अंतिमत: मंजूर झाली असली तरी २०० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे थांबून राहिला आहे. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गतचा २३२ कोटींचा निधी विविध योजनांसाठी व विकासकामांसाठी मिळणे आवश्यक होते. यापैकी फक्त २९ कोटी रुपये आतापर्यंत मिळालेले आहेत. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी उपयोजनेसह विशेष घटक कार्यक्रम, सर्वसाधारण उपयोजनेंतर्गत असलेल्या निधी थांबवला आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांचा विकास करण्याऐवजी हे सरकार त्यांना आणखीन खोलात ढकलत आहे, असे आरोप केले जात आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांअभावी रखडले आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना पालघर जिल्ह्यामध्ये सर्व काही सुस्थितीत चालले होते. विकासाच्या वाटा खुल्या झाल्या होत्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांना या कुचकामी सरकारने ‘ब्रेक’ लावले व स्वार्थासाठी सर्वसामान्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असे आरोप पालघरमधून विविध स्तरांतून होत आहेत. निधी नसल्यामुळे योजनांची ‘रखडपट्टी’ पालघर जिल्हा परिषदेला जन सुविधा, नागरी सुविधा, बांधकाम, पर्यटन, पूर आणि साकव बांधणे, आदिवासी विकास विभाग, पाणीपुरवठा, पाटबंधारे, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, कृषी पशुसंवर्धन अशा महत्त्वपूर्ण विभागांमार्फत विविध योजना पालघर जिल्ह्यासाठी राबवल्या जातात. मात्र शासकीय निधी प्राप्त न झाल्यामुळे या सर्व योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता तशाच रखडून पडल्या आहेत. ३०० लाभार्थी हतबल पालघर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागांतर्गत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत सहा कोटी दहा लाख, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत वीस लाख अशा ३०० लाभार्थीच्या लाभाच्या प्रशासकीय मान्यता थांबल्यामुळे ते हतबल झाले आहेत. प्रशासकीय निधीची स्थिती * जिल्हा वार्षिक योजना: ६७ कोटी ४० लाख ६९ हजार * आदिवासी उपयोजना: १७३ कोटी ५७ लाख २९ हजार * विशेष घटक योजना: २ कोटी ६७ लाख ६० हजार * एकूण मंजूर निधी: २४३ कोटी ६५ लाख ५८ हजार * आतापर्यंत आलेला निधी: ८ कोटी २ लाख * प्रशासकीय मान्यता: केवळ ४३ कोटी * प्रशासकीय मान्यता न झालेला व पडून असलेला निधी: सुमारे दोनशे कोटी
