पालघर/ मुंबई: महाराष्ट्र – गुजरात सीमेच्या संदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे १२८ डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सांगितले. गुजरात राज्यातील उमरगाव तालुका आणि महाराष्ट्र राज्यातील डहाणू व तलासरी या सीमेवर हा वाद निर्माण झालेला आहे.

डहाणू व तलासरी तालुक्यातील सीमेवर वेवजी, गिरगाव, हिमानिया, झाई, सांभा, आच्छाड या  महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायती आहेत. गुजरात राज्यातील उमरगाव, गोवाडे, सुलसुंभा  या  उमरगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतीने  महाराष्ट्र राज्यातील वेवजी ग्रामपंचायतमध्ये जवळजवळ ५०० मीटर जागेवर अतिक्रमण केलेले आहे. मागच्या वर्षी गुजरात राज्यातील उमरगाव तालुक्यातील गोवाडे ग्रामपंचायतीने  महाराष्ट्र राज्यातील झाई गावातील काही रहिवाशांना नोटीस बजावली होती की, तुमची घरे ही आमच्या गोवाडे गुजरात राज्याच्या हद्दीत आहेत. खरे म्हणजे वेवजी ग्रामपंचायत ही  महाराष्ट्र राज्याची आहे.

Jayant Patil On Ajit Pawar
“पोरं शाळा सोडून गेली तरी शाळा बंद पडत नाही, हेडमास्तर पुन्हा…”; जयंत पाटील यांचा अजित पवारांना टोला
Gajanan kirtikar on Narendra Modi
‘विरोधकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे भाजपाची नवी संस्कृती’, शिंदे गटाच्या खासदाराचा भाजपावर घणाघात
Rohit Pawars allegations against Eknath Khadse
रोहित पवार यांचा एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप, म्हणाले, ‘अटकेच्याच भितीने…’
Heena Gavit nandurbar
नंदुरबार – धुळ्यात भाजप उमेदवारांच्या विरोधात राष्ट्रवादीची नाराजी

ती जागा साधारणपणे पाच एकर ३० गुंठे जागा आहे. ही जागा आजही गुजरातच्या सुलसुंभा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते.  सातबारा  महाराष्ट्रातील तलासरीतील वेवजी ग्रामपंचायतचा आहे. हे अतिक्रमण झालेले आहे, असा आरोप विनोद निकोले यांनी केला आहे. दोन्ही गावात बऱ्यापैकी आदिवासी समाज आहे.  गुजरात राज्याने कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाही. त्याचप्रमाणे या सीमेवर जो रेल्वे पूल होत हासुद्धा  महाराष्ट्राच्या वेवजी ग्रामपंचायतमध्ये २० मीटर आतमध्ये आहे. उमरगाव तालुक्यातील सुलसुंबा  ग्रामपंचायतचे अतिक्रमण  वाढत  आहे. याकडे निकोले यांनी लक्ष वेधले. त्यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही गावाला भेट दिली आहे. पुढच्या आठवडय़ामध्ये जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना त्या ठिकाणी पाठवू. प्रश्न सुटला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे, त्या अनुषंगाने लवकर बैठक घेण्यात येईल असे, मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.