जिल्हा परिषदेला तातडीने पैसे भरण्याच्या सूचना पालघर: पालघर नगर परिषदसह १८ गावांच्या नळ पाणी योजनेमध्ये समाविष्ट गावांकडून पाणी देयकेपोटी साडेसात कोटी रुपयांची थकबाकीमुळे नगर परिषदेने गावांचा पाणीपुरवठा ४ जानेवारीपासून खंडित केला आहे. त्यामुळे गावांवर पाणी संकट आले आहे. पालघर पंचायत समितीमार्फत या योजनेतील थकबाकीपैकी १० लाख रुपयांची रक्कम तातडीने भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालघर ग्रामपंचायतसह २६ गावच्या नळ पाणी योजनेला सन २००९ मध्ये आरंभ झाल्यानंतर सन २०११ पासून ही योजना नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. योजनेतून दररोज १२ दशलक्ष घनमीटर (एमएलडी) पाणी सूर्या नदीच्या पात्रातून उचलले जाते. त्यापैकी निम्मे पाणी पालघर शहरासह जिल्हा मुख्यालयाला तर उर्वरित पाणी हे १८ गावांना पुरविले जाते. शहरामधील नागरिकांना १४ रुपये तर ग्रामीण भागात ५.६० रुपये प्रति घन मीटर इतकी दर आकारणी होत आहे. थकबाकी संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी खासदार राजेंद्र गावित यांचे उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी काही ग्रामपंचायती पाणीपट्टीची रक्कम पंचायत समितीकडे जमा करत असतील तर त्याचा भरणा नगर परिषदेकडे केला जात नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून जिल्हा परिषदेकडे असलेला १० लाख रुपयांचा निधी तातडीने नगर परिषदेकडे वर्ग करावा व उर्वरित थकबाकी रक्कम शासनाकडून मागणी करून नगर परिषद द्यावी, असे गावित यांनी या वेळी सुचवले. तसेच थकबाकी रकमेचा काही भाग भरल्यानंतर पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्याचा सूचनाही नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना दिल्या. विशेष म्हणजे एकीकडे पालघर नगर परिषदेने पाणीपट्टीच्या दरामध्ये वाढ केली असताना ग्रामीण भागामध्ये पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. काही ग्रामपंचायती पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होत नसल्याचे कारण सांगून पाणीपट्टी भरत नाही. काही ग्रामपंचायतींनी आजवर येणाऱ्या पाण्याची नोंद ठेवण्यासाठी मीटर बसवलेले नाहीत. त्यामुळे योजना हस्तांतरित झाल्यानंतर बिल आकारणीचा मुद्दा सोईस्करपणे टाळण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत पालघर नगर परिषदेने प्रमुख वाहिन्यांवर मीटर बसवण्यासाठी निविदा काढली असून हे काम येत्या काही महिन्यांत त्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, असे सांगण्यात आले. या संपूर्ण योजनेच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रमुख भूमिका बजवावी, अशी अपेक्षा खासदार राजेंद्र गावित यांनी व्यक्त केली. आगामी काळात पाणी शुद्धीकरण व पुरवठासाठीचा खर्च ग्रामपंचायतीने भरावा, अशी सूचना संबंधित ग्रामपंचायतीला केली आहे. दरम्यान सातपाटी, शिरगाव व धनसार या गावांमध्ये आठवडय़ातून तीन दिवस पाणीपुरवठा होत असताना अचानकपणे पाणीपुरवठा बंद झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. जिल्हा मुख्यालय जोडणीबाबत मौन पालघर नगर परिषदेच्या सदस्यांचा विरोध असताना याच योजनेतून जिल्हा मुख्यालय संकुलाला दोन एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जोडणी देण्यात आली आहे. जिल्हा मुख्यालयाला शहरातील मुख्य वाहिनीवरून दररोज दोन ते तीन तास पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र जिल्हा मुख्यालयाला देण्यात येणाऱ्या पाण्याचा मोबदला कोण देणार याबाबत नगर परिषदेने मौन पाळले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पालघर नगर परिषदेकडे योजना हस्तांतरित केल्यानंतर येणाऱ्या खर्चातील २७ टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत नगर परिषदेकडे भरणे अपेक्षित होते. आजवर सुमारे साडेसात कोटी रुपयांची थकबाकी असून ही योजना चालवण्यासाठी नगर परिषदेकडे निधी नसल्याने नाइलाजाने पाणीपुरवठा खंडित करावा लागला. पैशाचा भरणा झाला नाही तर ही योजना ठप्प होईल व पालघर शहरासह जिल्हा मुख्यालयात पाणीबाणी परिस्थिती निर्माण होईल. - डॉ. पंकज पवार, मुख्याधिकारी, पालघर
