वाडा : प्राथमिक शिक्षणापासून विशेषत: मुली वंचित राहू नयेत म्हणून शासनाकडून मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. गेल्या ३० वर्षांपासून महिना केवळ २२ रुपये भत्ता दिला जात आहे. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाची परवड होत आहे. हा अल्प भत्ता बंद करावा अन्यथा त्याच्यात वाढ तरी करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनापासून (३ जानेवारी १९९२) हा भत्ता देण्यास सुरुवात झाली आहे. आदिवासी क्षेत्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय आश्रमशाळेत जाणा-या मुली, आदिवासी क्षेत्राव्यतिरिक्त अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमातीतील दारिद्रय़रेषेखालील ८० टक्के उपस्थिती असलेल्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलींना हा प्रोत्साहन भत्ता वर्षांतील १० महिन्यांसाठी दिला जातो. महागाई वाढल्याने शैक्षणिक साहित्याच्या किमतीतही कित्येक पटींने वाढ झाली आहे. परंतु उपस्थिती भत्ता एक रुपयावर स्थिर आहे.
भत्त्यामुळे शाळेतील मुलींच्या उपस्थितीत लक्षणीय वाढ होत असून त्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. मुलींच्या शिक्षणाला हातभार लागावा, शिक्षणाबरोबर शाळेत जास्तीतजास्त मुलींना पालकांनी दाखल करावे, हा या मागचा उद्देश सफल होत आहे. असे असतानाही गेल्या ३० वर्षांत या भत्त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही.
छोटय़ा रकमेसाठी खेटे
मुख्याध्यापकाकडून धनादेशाद्वारे शाळाव्यवस्थापन समितीच्या खात्यावरून विद्यार्थिनींना हा भत्ता दिला जातो. दर महिन्याला या भत्त्याची २२ रुपये रक्कम काढणे व ती विद्यार्थिनींना पोहोच करण्यासाठी शिक्षकांचा अधिक वेळ जात आहे. पालकांनासुद्धा या लहानशा रक्कमेसाठी शाळा, बँकेत खेटे मारावे लागतात.
उपस्थिती भत्त्याची रक्कम वाढविण्यात यावी, एवढय़ाशा रक्कमेसाठी पालकांना आपला वेळ खर्च करावा लागत आहे. -जयेश शेलार, पालक, वाडा.
