पालघर: पंतप्रधान फळपीक विम्याअंतर्गत चिकू विमा सुरक्षा हफ्त्यात गेल्या वर्षीपासून सहाशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. विमा हप्तेवाढीमुळे शासनविरोधात ते संतप्त झाले आहेत. या मोठय़ा रकमेचा विमा भरण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे.
यापूर्वी पुनर्रचित हवामानावर आधारित असलेल्या या विम्याच्या चिकू फळासाठी प्रति हेक्टर तीन हजार रुपयांचा हप्ता भरावा लागत होता. मात्र त्यानंतर निकषांमध्ये बदल करून २०२१ ते २०२४ अशा तीन वर्षांसाठी हा हप्ता १८ हजार रुपये केल्याने शेतकरी वर्ग संताप व्यक्त करत आहे. हे निकष बदलताना शेतकरी- बागायतदार वर्गाला विश्वासात न घेता थेट निर्णय प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप सरकारवर शेतकरी वर्गाने केला आहे. तब्बल सहाशे टक्क्यांची वाढ अन्यायकारक असल्याचेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
पीक विमा भरताना शेतकऱ्यांनी हप्तय़ाची रक्कम प्रति हेक्टर अठरा हजार, तर राज्य सरकारचे पंचवीस हजार ५०० रुपये व केंद्र सरकारचा हिस्सा ७५०० रुपये असा एकूण प्रति हेक्टर ५१००० हजार आहे. शेतकऱ्यांसह दोन्ही शासनाच्या हप्तय़ाची रक्कम आणि विम्याच्या निकषानुसार नुकसान झाल्यास पूर्ण विमा मंजूर झाल्यावर शेतकऱ्यास मिळणारी रक्कम ६० हजार रुपये आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेचा विचार करता केवळ नऊ हजार अधिकचे असल्याने सरकार शेतकरी वर्गाच्या भावनेशी खेळ करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
‘सरकार कंपन्यांच्या बाजूने’
शेतकरी ५० टक्के विम्यास पात्र झाला तर प्रति हेक्टरी २७ हजार मिळणार आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांना देऊनही कंपनीला प्रति हेक्टर २४ हजार एवढा फायदा हमखास होणार आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या नव्हे, तर विमा कंपनीच्या बाजूने विचार करणारे असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहेत.
राज्यभर विमा कवच सुरक्षा हप्ता रक्कम समान आहे. तो शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. कृषी कार्यालय या प्रक्रियेत निर्णय घेत नाहीत. -सुभाष नाईक, पर्यवेक्षक, जिल्हा कृषी कार्यालय, पालघर
पीक विम्याच्या संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांकडे बैठक झाली आहे. तो कमी करून शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळावा यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावाही सुरूच आहे. -राजेंद्र गावित, खासदार
