देयक पडताळणीसाठी नव्या समितीचा घाट

पालघर : करोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या देयकांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नव्याने अकरा सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. विशेष म्हणजे याच कामासाठी आधीही एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, परंतु  या समितीकडून विशेष कोणतीही पडताळणी झाली नाही.  त्यामुळे पहिल्या समितीप्रमाणेच हा देखावा तर ठरणार नाही ना,  असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत करोना संक्रमणाच्या परिस्थितीत शासकीय आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांवर उपचार करण्याची क्षमता अत्यल्प प्रमाणात असल्याने ९-१० खासगी रुग्णालयांना जिल्हा प्रशासनाने करोना उपचारासाठी परवानगी दिली होती. या रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांना राज्य शासनाच्या २१ मे २०२०च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देयक आकारणी करण्याच्या सूचना रुग्णालयांना करण्यात आल्या होत्या. असे असताना अनेक रुग्णालयाने रुग्णांकडून वाढीव रकमेने देयक आकारणी केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना संक्रमणाच्या काळात भुर्दंड बसला. रुग्णांची होणाऱ्या लूटसंदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर २४ एप्रिल रोजी जिल्हा प्रशासनाने तक्रारींचे निवारण  तसेच देयकांची पडताळणी करण्यासाठी वित्त विभाग तसेच लेखापरीक्षकांची समिती गठीत केली होती. या समितीकडून जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नव्हता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी २९ जून रोजी अकरा सदस्यांची देयके पडताळणी समिती नव्याने गठीत केली.  रुग्णांना आकारण्यात आलेल्या देयकाची पडताळणी करण्यासोबत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे प्राप्त  तक्रारींचे निवारण या समितीमार्फत करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात म्हटले आहे. या समितीने निश्चित कालावधीत आपले काम पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा करोना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

१५ दिवसांचे पाच लाख

बोईसर येथील एका रुग्णालयाने करोना उपचारासाठी १५ दिवस दाखल होऊन मृत पावलेल्या एका रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून ५.०३ लाख रुपयांची आकारणी केली आहे. या रुग्णालयाकडे जिल्हा प्रशासनाने जीवरक्षक प्रणाली (व्हेंटिलेटर) दिले असताना दिवसाला जीवरक्षक प्रणालीचे नऊ हजार आकारणीसह आयसीयूचे दररोज ७५०० रुपये, प्राणवायूचे ८८ हजार रुपये तर त्या व्यतिरिक्त एक लाख ३७ हजार रुपयांची आकारणी केली आहे. विशेष म्हणजे रोखीने घेतलेल्या १.३७ लाख रुपयांचे कोणत्याही प्रकारचे देयक किंवा पावती देण्यास रुग्णालयाने नकार दिला आहे.

देयक मिळत नसल्याने तक्रार अशक्य

करोना रुग्णांवर उपचार करून अवास्तव आकारणी केली असली तरी पूर्ण रकमेचा भरणा केल्याशिवाय देयकाची प्रत देणार नाही, अशी भूमिका काही रुग्णालयांकडून घेतली जात आहे. काही रुग्णालयांनी प्राणवायूची अवास्तव दराने आकारणी करून अतिरिक्त प्रमाणात केलेली आकारणी रोखीने घेऊन त्या रकमेचे देयक देण्यास नकार दिला आहे. काहींना दोन देयक देण्यात आली असून रुग्णालय नोंदीत  एकच देयक दाखविण्यात आले असल्याची माहिती मिळते. प्रत उपलब्ध न झाल्यामुळे देयकासंदर्भात तक्रार करणे रुग्णांच्या नातेवाईकांना शक्य होत नाही.