पालघर : पालघर तालुक्यात क्रशर व्यावसायिकांकडून सर्रासपणे नियमांचे उल्लंघन सुरू आहे. गौण खनिजांची बेकायदा खरेदी-विक्री, वस्तू आणि सेवा कर चुकवेगिरी, असे प्रकार क्रशरधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात होत असून नियमांचा झालेल्या चुराड्याचा फटका क्रशर प्रकल्प परिसरातील गावांना बसत आहे. ध्वनी, वायू प्रदूषणामुळे येथील ग्रामस्थांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
तालुक्यात नागझरी, लालोंडे, गुंदले, निहे, मनोर परिसरात ४० ते ४५ खडी क्रशर प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यापैकी फक्त २२-२५ क्रशर व्यावसायिकांकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आहे. दगडाला फोडून वेगवेगळ्या आकाराची खडी बनवणाºया या या व्यावसायिकांकडून अनेकदा विनारॉयल्टी (स्वामित्व धन) कच्चा माल अर्थात दगडाची खरेदी करण्यात येते. बोईसर परिसरात अनेक गृहनिर्माण व विकास प्रकल्प सुरू आहेत. येथे तर खडी, ग्रिट पावडर ही रॉयल्टीविना तसेच योग्य देयकाशिवाय दिली जात असल्याचे म्हटले जाते. अशा पद्धतीने वस्तू सेवा कर (जीएसटी) बुडविला जात असल्याने इतर परवानाधारक क्रशर व्यावसायिकांच्या तुलनेत बेकायदा व्यवसाय करणाºया मंडळींना कमीदराने खडीची विक्री करणे शक्य होते.
जीएसटी कार्यालय, महसूल विभाग तसेच सेवा कर विभागाकडून खडी वाहतुकीची तपासणी केली जात नसल्याने शासकीय शुल्क बुडविण्याचे प्रकार दुर्लक्षित राहिले आहेत.
जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून क्रशर मालकांनी खरेदी केलेल्या दगडाच्या अनुरूप खडीसाठी विनाशुल्क रॉयल्टी पावत्या देण्याची तरतूद आहे. मात्र अनेक ठिकाणी खनिकर्म विभाग तसेच काही स्थानिक महसूल कर्मचाºयांचे क्रशर व्यावसायिकांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप केले जातात.
या संदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी वीरेंद्र्र ंसग यांच्याशी संपर्क साधला असता मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे नियमितपणे क्रशरची पाहणी करणे शक्य होत नाही. मात्र कोणत्याही क्रशरविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्यात येत असल्यार्चे ंसग यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
‘रॉयल्टी’ची चोरी
अनेक ठिकाणी गौण खनिजाची रॉयल्टी चुकवून ही वाहतूक होते अनधिकृतपणे गौण खनिज उत्खननाकडे दुर्लक्ष होत आहे. बोईसर पूर्वेकडील अनेक गावांमधील दगड खदानीची खोली १५०-२०० फूटपेक्षा अधिक आहे. ग्रामपंचायतीने याबाबत खनिकर्म विभागाकडे तक्रार नोंदवली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खणीपट्ट्यांचे इलेक्ट्रॉनिक टोटल सर्वेद्वारे (इटीएस) सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. संबंधित जागा मालकांना त्यांनी अधिकृतपणे घेतलेल्या रॉयल्टीची तपशीलवार माहिती मागविण्यात आल्याचे खनिकर्म विभागाकडून सांगण्यात येते.
आर्थिक लागेबांधे?
तलाठी अनेक वर्षांपासून जवळपासच्या गावांच्या सजा आलटून पालटून घेत असून त्यांच्या हितसंबंधांमुळे गौण खनिज चोरीचे प्रकार दुर्लक्षित राहिले आहेत. शिवाय अनेक तलाठी, मंडळ अधिकारी हे मुंबई-ठाणे येथे निवास करत असल्याने सायंकाळ नंतर अवैद्या गौण खनिज वाहतूक राजरोसपणे होत असल्याचे दिसून आले आहे. काही महसूल कर्मचारी आपल्या दैनंदिन प्रवासाच्या मार्गावर गौण खनिज वाहतूक करणाºया वाहनांना आश्रय देण्यासाठी मासिक पद्धतीने छुपा मोबदला घेत असल्याचे देखील व्यावसायिकांकडून खासगीत सांगितले जाते.
प्रदूषण अनियंत्रित
व्यावसायिकांनी वाहणाºया वाºयाचा प्रवाह रोखण्यासाठी उंर्च ंभत उभारणे अंतर्गत रस्ते पक्के असणे, धुलीकण हवेत न मिसळण्यासाठी पार्णी ंशपडणार्रे ंस्पकलर कार्यरत ठेवणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून व शाळेपासून या क्रशर केंद्रांचे अंतर हे ५००- १००० मीटर असताना या बाबींकडे देखील दुर्लक्ष झाले आहे.
आरोग्यावर परिणाम
परिसरातील नागरिक प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या विकाराने त्रस्त आहेत. झाडांची पाने, पिकांवर दगडाच्या भुकटीचा थर अंथरल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायतीच्या तक्रारींनंतर तात्पुरत्या कारवाई होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये खडी वाहतुकीला रॉयल्टी पावत्याची सक्ती काही काळ बंद करण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी दगड खरेदीवर घेतलेल्या रॉयल्टीच्या अनुषंगाने विनाशुल्क खडी वाहतुकीवर रॉयल्टी पावती देण्यात येतात. खनिकर्म विभाग व महसूल विभागाकडून गौण खनिज वाहतूक करणाºया वाहनांची तपासणी नियमितपणे करण्यात येते. नियमांचे उल्लंघन करणाºयाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाते. संदीप पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.
