पालघर : बोईसर (वंजारवाडा) येथे असणारे रेल्वे फाटक बंद करण्यापूर्वी पूर्व – पश्चिम प्रवास करण्यासाठी रेल्वे व्यवस्थापनाने सुचविलेल्या उड्डाणपुलाच्या संरेखना बाबत स्थानिकांकडून वेगवेगळे प्रवाह पुढे येत होते. या उड्डाणपुलाच्या मार्गीकांबाबत निश्चितता करण्यासाठी व्यवहार्यता व नागरिकांची सुविधा लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे सुचविण्यात आले असून स्थानिकांकडून मागणी होत असणाऱ्या भुयारी मार्गाची उभारणी कोणत्या संस्थेमार्फत व्हावी याबाबत अनिश्चितता मात्र कायम राहिली आहे.
बोईसर रेल्वे स्थानकाच्या उत्तरेला असणाऱ्या रेल्वे फाटकाला पर्याय म्हणून सुचविण्यात आलेल्या उड्डाण पुलाविषयी असलेल्या तक्रारींबाबत तसेच अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे फाटकाच्या लगत भुयारी मार्ग उभारण्याच्या मागणीसाठी ९ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर बोईसर येथील सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी पालकमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेतली. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी व इतर प्रशासकीय मंडळी उपस्थित होती.
अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे फाटकाच्या जवळून उड्डाणपूल उभारण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवण्यात आले असून त्याकरिता ७७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी प्राप्त आहे. या पुलाची संरचना ही शिगाव रस्त्यापासून बोईसर चित्रालय दरम्यान नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या रेल्वे यार्ड च्या लगत केली जाण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र या पुलाच्या उभारणीमुळे रेल्वे फाटकाजवळ व विशेषतः वंजारवाडा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना दोन्ही दिशेला दीड ते दोन किलोमीटरचा वळसा पडेल अशी तक्रार उपस्थित नागरिकांनी पालकमंत्री यांच्यासमोर ठेवली.
या उड्डाणपुलाच्या उभारणीसाठी काटकर पाडा येथील जमिनीचे काही प्रमाणात अधिकरण करणे प्रलंबित असून सुमारे चार वर्षांपूर्वी जमिनीच्या मोजणीला स्थानिकांनी विरोध केला होता. दरम्यानच्या काळात भूसंपादनाबाबत पुढील कारवाई झाली नसल्याने हे प्रकरण रखडले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालया झालेल्या बैठकीत उड्डाणपुलाच्या पोहोच रस्त्याचा वळसा वाचविण्यासाठी बोईसर एसटी डेपो येथून पुलाला आरंभ करून सेवाश्रम विद्यालय लगतची मोकळी जागा, रेल्वे फाटक, वंजारवाडा, रजत पार्क च्या मागच्या बाजूने शिगाव रस्त्याकडे जाण्याची करण्याची संरचना दर्शवणाऱ्या प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र याला उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावित केलेली जुनी रचना मान्य असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे या वंजारवाडा रेल्वे क्रॉसिंग खुड्डाणपूलासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया राबवून पुलाच्या उभारणीसाठी चे काम तातडीने हाती घेणार असल्याचे या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सांगण्यात आले.
दरम्यान रेल्वे उड्डाण पुलाच्या सोबत अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे फाटक लगत भुयारी मार्ग असावा असे स्थानिकाने यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्यासमोर मांडले होते. उड्डाणपुलाला मान्यता प्राप्त असली तरी भुयारी मार्गाला आजवर रेल्वे व्यवस्थापन अथवा राज्य सरकारकडून मान्यता नसल्याचे पालकमंत्री व उपस्थित जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसमोर सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधीची उपलब्धता नसल्याने वैतरणाचे खोलवर दरम्यान भुयारी मार्ग उभारणाऱ्या समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग व्यवस्थापन अर्थात डीएफसीसी ने
वंजारवाडा भुयारी मार्गाची उभारणी करावी असे या बैठकीत सुचविण्यात आले. उपस्थित डीएफसीसी अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला संमती न दिल्याने या वाढीव कामाच्या निधीबाबत मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर या भुयारी मार्गासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. प्रस्तावित भुयारी मार्गा करिता नव्याने भूसंपादन आवश्यक राहणार असून पूर्तता भुयारी मार्गाच्या उभारणीबाबतचा निर्णय या बैठकीत होऊ शकला नाही.
अंतर्गत वादामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब
भुयारी मार्गाच्या उभारणीबाबत बोईसरवासी यांचे एकमत झाले असले तरीही त्याच्या उभारणीच्या ठिकाणाबाबत व त्याला पोहोच रस्त्या ची जागा निवडण्याबाबत एकमत झालेले नाही. पालघर जिल्ह्यात असणाऱ्या इतर भुयारी मार्गांमध्ये पावसाळ्यात संस्थाने चिखल व पाणी ही समस्या बोईसर येथे देखील निर्माण होण्याची शक्यता असून या भुयारी मार्गासाठी भूसंपादन व उभारणीचा खर्च कोणी उचलावा याबाबत निश्चितता झाली नाही.
वंजारवाडा बोईसर उड्डाणपुलाच्या संरचनेबद्दल देखील वेगवेगळ्या भागातील नागरिकांची वेगवेगळी मत असून त्यामुळे सर्व घटकांचे याबाबत एकमत होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यावर अधिकारी शासकीय जमिनीचा वापर करून व्यवहार्य पर्याय निवडावा असे पालकमंत्री यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचित केले.
बोईसर नगर परिषदेचा प्रस्ताव
शासनाला पाठवावा बोईसर परिसरात असणाऱ्या घरगुती घनकचरा व इतर समस्या लक्षात घेता बोईसर येथे नगर परिषदेची स्थापना व्हावी असे मत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त केले. जिल्हा प्रशासनाने संबंधित ग्रामपंचायतची अनुमती दर्शवणारे ठराव व इतर कागदोपत्री पूर्तता करून परिपूर्ण अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करावा असे पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी यांना सुचित केले. यामुळे बोईसर नगरपरिषद स्थापन होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसून येत आहे.
