पालघर : पालघर तालुक्यात गौण खनिजांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला क्रशर व्यावसायिक आणि महसूल विभागाच्या काही कर्मचाऱ्याच्या असलेल्या आर्थिक हितसंबधाचा फटका बसला आहे, तक्रारी आल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची करण्यात येणाऱ्या तपासणीची माहिती आधीच क्रशर मालकांना मिळत असल्याने ही तपासणी देखावा ठरत आहे. याबाबत होत असलेल्या आरोपांना तहसीलदारांनीही दुजोरा दिला आहे.
बोईसरच्या पूर्वेकडील भागात असलेल्या खदानींमध्ये गुजरात राज्यामधील एका जिलेटिन व्यापाऱ्यांमार्फत दगड खदानीमध्ये स्फोट घडवून आणण्यासाठी जिलेटिन कांड्या व डिटॉनिएटर पुरवत असल्यासंदर्भात वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर महसूल विभागाने या भागातील दगड खदानी व क्रशर यांच्यावर पाहणी करण्याचे १७ मे रोजी योजिले होते. मात्र याची आगाऊ माहिती १६ मे रोजी सायंकाळी सर्व संबंधितांना मिळाल्याने अनेक क्रशरचालकाने देखभाल – दुरुस्तीच्या नावाखाली आपली आस्थापने बंद ठेवली.
नागझरी नाक्याहून दररोज ३०० ते ४०० वाहने गौण खनिजाची वाहतूक करतात. मात्र त्यातील १९२ वाहने १७ मे रोजी रस्तावर धावली. त्यांची तपासणी केली असता त्यातील केवळ चारच वाहने आवश्यक रॉयल्टी स्लिपविना गौण खनिजांची वाहतूक करीत असल्याचे आढळून आले.
खदानी क्रशर व गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या भागांमध्ये असणारे महसूल अधिकारी व कर्मचारी हे अनेक वर्षांपासून लगतच्या परिसरात कार्यरत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांची या व्यवसायिकांशी अर्थपूर्ण जवळीक प्रस्थापित झाल्याचे सांगण्यात येते. छापे टाकायचे असल्यास संबंधिताना आगाऊ सूचना देण्याची पद्धत गेल्या अनेक वर्षांपासून अवलंबली जात असल्याने गौण खनिज वाहतूक शुल्क न भरता वाहतूक करण्याचे प्रकार राजरोसपणे सुरू आहेत.
शिवाय बहुतांश कर्मचारी हे जिल्ह्याबाहेर निवास करीत असल्याने सायंकाळनंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत गौण खनिज वाहतुकीवर रोख ठेवण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नसते. या संदर्भात पालघरचे तहसीलदार रमेश शेंडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता १७ मे रोजी झालेल्या कारवाईला अपेक्षित यश आले नसल्याचे मान्य करत छाप्या संदर्भात माहिती संबंधितांना पोहोचल्याच्या शक्यतेला दुजोरा दिला. यापुढे असे छापे टाकताना स्वतंत्र मनुष्यबळाची व्यवस्था करण्यात येईल तसेच या परिसरात अनेक वर्षांपासून स्थायिक असणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांची इतरत्र बदली करण्यात येईल असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
व्यवहार कसा चालतो?
गौण खनिज उत्खनन सुरू करण्यासाठी प्रथम विशेष सर्वेक्षण (प्रकरण) करून तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून स्थळ पंचनामे करून अहवाल तयार करावा लागतो. या पंचनाम्यात खदान अथवा जमीन उत्खनन करण्याच्या ठिकाणापासून शाळा, प्रार्थना स्थळ, आरोग्य संस्था यांचे अंतर, जमीन मालकीची (वर्ग १) असल्याचे कागदपत्रे, ठिकाणावरून विद्याुत वाहिनी अथवा जवळून कालवा, नदीपात्र जात असल्याचे पाहणी अहवाल व इतर बाबींचे सर्वेक्षण केले जाते. यासाठी ठिकाणानिहाय २५ ते ३५ हजार रुपयांचा मोबदला घेण्यात येतो असे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून सांगण्यात येते. पैसे वाचवण्यासाठी ५०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी (स्वामीत्व धन पावती) तहसील कार्यालय, त्यापुढील २००० ब्रासपर्यंत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व त्याच्यापेक्षा अधिक उत्खनन परवानगी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून काढण्यात येते. प्रत्येक १०० ब्रासच्या पावती पुस्तकाला २००० ते ३५०० रुपयांची अवैध आकारणी केली जाते अशी माहिती देण्यात येते.
भोगवटा बदल प्रकरणात गैरव्यवहार ?
पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प सुरू असल्याने त्यांना भरावासाठी मोठ्या प्रमाणात मुरूम, माती व दगडची आवश्यकता होती. सन २०१४ ते २०२० च्या दरम्यान पालघर तालुक्याच्या अनेक भागात शासकीय मालकीच्या व कराराद्वारे कसण्यासाठी दिलेल्या वर्ग २ च्या जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले गेल्याची माहिती आहे. यामुळे शासकीय नियमाचा भंग होताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना कोट्यवधी रुपयांची देवाण-घेवाण झाल्याचे आरोप होत आहेत. याबद्दल सखोल चौकशी करणे प्रलंबित आहे. यात जमीन उत्खननासार्ठी ंकवा विकसित करण्यासाठी वर्ग २ च्या जमिनीच्या शर्थ शिथिल करण्याकामी प्रति एकरी सहा ते सात लाख रुपये आकारणी केली जात असल्याचे सांगण्यात येते.
जाचक अटींमुळे पळवाटा
रॉयल्टी काढण्यासाठी शासनाच्या अनेक जाचक अटी आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा वेळकाढूपणा व टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे गौण खनिजची मागणी पाहता अनेकदा धोका पत्करून विनापरवाने गौण खनिज वाहतूक होत असल्याचे या क्षेत्रातील व्यावसायिकाचे म्हणणे आहे. शिवाय गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएसद्वारे ट्र्रँकग करण्याचे दोन सॉफ्टवेअर कार्यरत आहे. मात्र दुर्गम भागात इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी असलेल्या यंत्रणा अपयशी ठरताना दिसते.
गौण खनिज वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय विशेष पथक असून त्यांच्यामार्फत रेती वाहतुकीवर सध्या लक्ष ठेवले जात आहे. गेल्या महिन्याभरात अनेक बंदरांमधील अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्या बोटी व उत्खनन केलेल्या रेतीचे कुंड उद्ध्वस्त करून कारवाई करण्यात आली आहे. दगड, खडी व मुरूम वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची आहे. – संदीप पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.
