जिल्हा परिषदेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता रोखला ; दहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना भत्ता नाही

पालघर: पालघर जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागात विविध पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर काम करीत असलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांना वर्षभराचा प्रोत्साहन भत्ताच मिळालेला नाही. भत्ता न मिळाल्यामुळे अल्प वेतनावर काम करणारे हे कर्मचारी वर्ग आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. हा भत्ता रोखून ठेवल्याचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही.

पाणी व स्वच्छता विभागात हे पाच कर्मचारी विविध पदांवर कंत्राटी कर्मचारी म्हणून २०१६ पासून काम करीत आहेत. विविध कामांची तालुकानिहाय पाहणी, त्याचा अहवाल तयार करून तो राज्याकडे पाठवणे, सार्वजनिक-वैयक्तिक शौचालय यांची मोजमाप पाहणी, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन संदर्भातील कामे,   शासकीय अभियाने यांची प्रचार, प्रसिद्धी व प्रशिक्षण या संदर्भातील कामे हे कर्मचारी करत आहेत.   कोकणामध्ये पालघर जिल्ह्याचे काम समाधानकारक असतानाही कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता रोखून धरला आहे. २०१६ पासून ते डिसेंबर २०२० पर्यंत त्यांचा प्रोत्साहन भत्ता नियमित मिळत होता. वर्षभराचे प्रत्येकी ५५ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता थकीत आहे म्हणजेच पाच कर्मचारी वर्गाचे दोन लाख ७५ हजार रुपये २१ डिसेंबरपासून आजतागयत थकीत  आहेत.

हेही वाचा >>> अक्षय कुमार साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका; CM शिंदे, राज ठाकरेंच्या उपस्थित चित्रपटाची घोषणा

कर्मचारी चिंतेत

हे कर्मचारी वर्ग आधीच अत्यल्प वेतनावर काम करीत आहेत. त्यात त्यांच्यावर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा भार तसेच काहींनी गृह कर्ज, वाहन कर्ज घेतलेली आहेत. तर काहींच्या मुलांचे शिक्षणही सुरू आहे. आजच्या महागाईच्या युगामध्ये या सर्वाना अत्यल्प पगारात परवडणारे नाही. प्रोत्साहन भत्त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळत आहे. आता तोही थांबवल्याने हा खर्च भागवायचा कसा या विचाराने ते त्रस्त आहेत.

निधी असतानाही भत्ता थांबवणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. आमचे काम समाधानकारक असताना ते असमाधानकारक दाखविण्यात आले. मात्र कामाच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. सप्टेंबरमध्येच स्वयं मूल्यांकनाचा अहवाल आम्ही दिलेला आहे.  – एक कंत्राटी कर्मचारी, पाणी व स्वच्छता, जि.प.पालघर

कामाच्या मूल्यांकनाचे स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल असे लेखी सूचित केले आहे. राज्याकडे मागणी करण्यात आली आहे, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव गेला आहे. तो मंजूर होताच भत्ता दिला जाईल.  -अतुल पारसकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता, जि. प. पालघर

संबंधित विभागाकडे याविषयी माहिती घेतली जाईल. सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. 

-भानुदास पालवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर