नीरज राऊत पालघर: पालघर जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ अंतर्गत ३०५४ शीर्षकांतर्गत रस्ते विकास करण्याच्या आठ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये पीसीआय इंडेक्सद्वारे कामाचे वितरण न होणे, फक्त तीन तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींना या कामांचे वाटप होणे तसेच एकाच रस्त्यावर अनेक कामे करण्याबाबत अनियमितता झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली बहुतांश कामे गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रत्यक्षात सुरू झाली नाहीत. या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे दिसून आले आहे. आदिवासी विकास घटक कार्यक्रम अंतर्गत किमान गरजा कार्यक्रमाखाली जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार प्रकल्पातील ७३ रस्ते विकसित करण्यासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत डहाणू प्रकल्पातील ३१ कामाला तीन कोटी ४० लाख रुपये तर जव्हार प्रकल्पातील ४२ कामाला चार कोटी ६० लाख रुपये मंजूर करण्यात आला होता. या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या कामांना २१ मार्च २०२३ रोजी मंजूर करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात बहुतांश कामांचे कार्यादेश मंजुरी पासून अनेक महिन्यांपर्यंत देण्यात आलेले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हेही वाचा >>>पालघर जिल्ह्यात १२५ शाळा अनधिकृत, जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास आत्ता थेट शिक्षणाधिकारी जबाबदार या कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना शासनाने लोकसंख्येच्या आधारे कामांना अग्रक्रम देण्यासंदर्भात अमलात आणलेल्या पीसीआय इंडेक्स प्रणालीचा अवलंब न करता काही पदाधिकारी व प्रभावशील सदस्यांच्या भागात मनमानी करून ठराविक तालुक्यातील भागांना ही कामे बहाल करण्यात आल्याचे आरोप झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी व काही ज्येष्ठ सदस्यांना या कामांचा जॅकपॉट लागला असून डहाणू तालुक्यात तीन कोटी ४० लाख, मोखाडा तालुक्यात अडीच कोटी तर विक्रमगड तालुक्यात एक कोटी ६० लाख रुपयांच्या कामाचे वितरण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. यापैकी बहुतांश कामे पीसीआय इंडेक्स व प्राधान्यक्रम डाऊन झाल्याची माहिती पुढे आली असून उपलब्ध निधीचा आठ तालुक्यांमध्ये समान वाटप होण्याऐवजी पाच तालुके या निधीपासून वंचित राहिल्याचे दिसून आले आहे. या घटक कार्यक्रमांतर्गत एकाच रस्त्यावर एकच काम घेणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी एकाच रस्त्यावर प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे तुकडे करून अनेक काम घेतल्याचे दिसून आले आहे. २१ मार्च २०२३ रोजी या कामांकरिता निधी वितरण देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले असले तरीही प्रत्यक्षात या कामासंदर्भात कार्यादेश करण्यास जिल्हा परिषद अपयशी ठरली असून त्याला जिल्हा परिषदेने मर्यादित मनुष्यबळ व तांत्रिक कारण पुढे केले आहे. त्यामुळे वर्षाअखेरीस प्रत्यक्षात काम न करता काम झाल्याचे अथवा इतर योजनेतून काम करून घेऊन हा निधी लाटण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आठ कोटी रुपयांच्या कामापैकी सुमारे साडेसात कोटी रुपयांची कामे पाच- सहा पदाधिकारी यांच्याच विभागून देण्यात आली. या संदर्भात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता जागृती संखे यांच्याकडे विचारणा केली असता या कामाबाबतचा निर्णय आपल्या कार्यकाळापूर्वी घेतल्याचे लोकसत्ताला सांगितले. मात्र मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अनियमित आढळल्यास हे आदेश रद्द करणार का किंवा या कामांचे पुनर्विनियोजन केले जाणार का या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. या संदर्भात चौकशी करून पुढील कारवाई करू अशी सावध भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. जिल्हा परिषदेची भूमिका आदिवासी घटक कार्यक्रम ३०५४ अंतर्गत निधी मार्च २०२३ अखेर उपलब्ध झाला होता. त्यानुसार सर्व तालुक्यातील उपअभियंतांकडुन तत्कालीन स्थितीनुसार पीसीआय रजिस्टर मध्ये असलेल्या व खराब झालेल्या रस्त्यांची नावे प्राप्त करुन घेण्यात आली. वर्षअखेरीस निधी उपलब्ध झाल्याने प्राप्तनिधीचा विनियोग करण्याकरीता तात्काळ नियोजन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे १० लक्ष रुपयांच्या मर्यादेत रस्त्यांच्या जास्त खराब झालेल्या भागातीलच कामे प्राधान्याने घेण्यात आली. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांच्या कार्यकाळात या कामांना मंजुरी देण्यापुर्वीही कामे पीसीआय रजिस्टर मध्ये समाविष्ट असल्याबाबत तसेच रस्त्यांच्या एकुण लांबीपैकी केवळ खराब झालेल्या साखळी क्रमांकामधीलच कामे घेण्यात आल्याची पडताळणी करुन घेण्यात आली. जिल्ह्यातील अस्तित्वातील रस्त्यांच्या एकुण लांबीच्या प्रमाणात पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने पीसीआय रजिस्टर मध्ये समाविष्ट असलेल्या स्त्यांची कामे शासनाच्या ३०५४- २७२२ राज्यस्तर निधीमधुन सुद्धा प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
