पालघर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारी मधील १०० कोटी रुपये किमतीच्या सुमारे ६०० रस्त्यांच्या कामाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. या कामांना यापूर्वीच जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली होती. एकाच कामांना दोन्ही प्रशासकीय विभागाची मंजुरी मिळाल्यामुळे ही कामे दुबार होण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास एकाच कामाचे दोन देयके निघून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.जिल्ह्यातील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग पालघर जिल्हा परिषदेच्या अख्यात्यारीत येतात. जिल्हा परिषदेकडून शासकीय व जिल्हास्तरीय विविध योजनेंतर्गत रस्ते पृष्ठभाग, मोºया, लहान पूल, संरक्षण भिंत इत्यादी कामे करण्यात येतात. जिल्हा परिषदेच्या अशा ६१२ कामांना पूर्वीच्या सरकारने परवानगी दिली होती. नंतर राज्यात सरकार बदलल्याने जुन्या कामांकरिताचा निधी रद्द करण्यात आला. विद्यामान सरकारने ३०५४-२७२२ लेखाशीर्षकांअंतर्गत जिल्हा परिषदेला १०३ कोटी रुपये किमतीच्या ६१२ कामांना १६ फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बहुतांश रद्द झालेल्या कामांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या कामांकरिता ४७ टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. काही काम निविदा स्तरावर तर काही कामांचे कार्यादेश देण्यात आल्याने कामे प्रगती प्रथावर आहेत. हेही वाचा >>> पालघर : डहाणू तालुक्यात लाल मुळा बाजारात दाखल; स्थानिक पातळीवर विक्रीतून रोजगारजिल्हा परिषदेला १९८ ग्रामीण मार्ग, सहा जिल्हा मार्ग तसेच ४०८ अवर्गीकृत रस्त्यांची कामे मंजूर आहेत. हीच कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शासकीय पुरवणी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे एकाच रस्त्यावर जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे मंजूर होत असल्याने ही कामे दुबार होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ठेकेदार व काही राजकीय मंडळी मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.मुळातच जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीखालील कामे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषदेची लेखी परवानगी घेणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास नियमाबाह्य ठरणाºया या कामाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार राहील, असे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले आहे.विशेष म्हणजे या कामांकरिता ऑगस्टमध्ये बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंता स्तरावर पत्रव्यवहार केला होता. त्यावेळी दोन्ही विभागाचे उपअभियंता तसेच शाखा अभियंतासह एकत्रित स्थळ पाहणी करून जिओ टॅग छायाचित्रासह काम करावयाच्या साखळी क्रमांक निश्चित केला होता. हेही वाचा >>> पालघर : उपनगरीय क्षेत्रातील रेल्वे प्रवासी उपेक्षित याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कळवले होते. तसेच मंजूर झालेल्या कामांची यादी, असलेली प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषदेला देण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आली होती. तसेच जिल्हा परिषदेने दुरुस्तीसाठी निश्चित केलेले साखळी क्रमांक व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाणारी कामे दुबार होणार नाहीत यासाठी खबरदारी घ्यावी, असे लेखी कळवले होतेजर एकाच रस्त्याच्या कामांना जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजुरी असल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत दाखला दिला जाणार नाही अशी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने घेतली आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जर काम करण्याचा अट्टाहास धरल्यास जिल्हा परिषदेला मंजूर असलेली काम रद्द करण्यासाठी शिफारस करू असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.कोट:जिल्हा परिषदेला कामे मंजूर असल्यास त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात येईल तसेच उर्वरित कामे तपासून चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या ना हरकत दाखल्याशिवाय कोणतेही कामे करण्यात येणार नाहीत तसेच दुबार काम होणार नाही यासाठी खबरदारी घेतली जाईल.-सचिन पाटील, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
