शासन आदेशाचा फटका पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये अनेकवेळा पदोन्नती देऊन पदावनत (डीमोशन) केलेल्या कनिष्ठ साहाय्यकांवर शासनाच्या पदोन्नती कपातीची पुन्हा एकदा टांगती तलवार उभी राहिली आहे. राज्यासह पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या या कर्मचाऱ्यांनाही शासन आदेशाचा फटका बसला आहे. पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये २०१६ मध्ये सर्व संवर्गाच्या पदांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या रिक्त पदांची स्थिती समजून आली. पुढे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये शिपाई वर्गाच्या पदांना पदोन्नती म्हणून कनिष्ठ साहाय्यकपदी बढती दिली गेली. त्यानंतर समायोजनाचा मुद्दा पुढे आणून याच कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा पदावनत व्हावे लागले. त्यानंतर शिपाई संवर्गामधून कनिष्ठ साहाय्यक पदावर आलेल्या सुमारे ९० कर्मचाऱ्यांना पदावनत केले गेले. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये याच कर्मचाऱ्यांमधील ९० पैकी सुमारे ६० जणांना पुन्हा पदोन्नती देण्यात आली. दरम्यान मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभाग व ग्रामविकास विभाग यांचा २५ टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश आल्यामुळे पालघर जिल्हा परिषदेने विविध विभागातील २३२ पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी २५ टक्के पदे रिक्त ठेवली. या प्रक्रियेत कनिष्ठ साहाय्यक पदाची २७ पदे अतिरिक्त झाल्यामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने शासनाच्या आदेशान्वये या २७ पदांच्या पदोन्नतीबाबतचा प्रस्ताव कोकण आयुक्त यांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पाठवला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त झालेल्या या २७ जणांच्या बाबतीत कोकण आयुक्त काय निर्णय देतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेने या २७ जणांना सरळसेवा प्रक्रियेअंतर्गत आता घेतले असले तरी पुढे या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबतीत अनिश्चिातता कायम आहे. सामान्य प्रशासन विभाग व ग्रामविकास विभाग यांच्या पत्रानुसार पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये अतिरिक्त झालेले कर्मचारी यांना सरळ सेवेमध्ये सामावून घेतले आहे. त्यांच्या पुढील कार्यवाहीबाबतच्या मार्गदर्शनासाठीचा प्रस्ताव कोकण आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवलेला आहे. तेथून मार्गदर्शन आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होणे शक्य आहे. -संघरत्ना खिलारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद पालघर
