पालघर : वन हक्क दाव्यांचा तिढा सुटणार, २००५ दरम्यानचे पुरावे मिळविण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश

देशात सर्वाधिक वनपट्टे वितरण करण्यामध्ये पालघर जिल्हा अग्रेसर आहे. जिल्ह्याने आजपर्यंत ५१ हजार २७ वनपट्ट्यांचे वाटप केले आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा दौऱ्यात १५ ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित वन हक्क दावे निकाली काढण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे.

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ग्रामपंचायत स्तरावर ६५, उपविभागीय अधिकारी स्तरावर १४५५ तर जिल्हास्तरावर १६४७ दावे प्रलंबित होते. दरम्यानच्या कालावधीत काही प्रमाणात नवीन वन हक्क दावे दाखल करण्यात आल्याने या सर्वांवर निर्णय घेणे आवश्यक झाले होते.

जिल्हा प्रशासनाने कनिष्ठ स्तरावरील या दाव्यांबाबत आढावा घेऊन ते लवकरात लवकर निकाली निघावेत या दृष्टीने आखणी केली होती. मात्र अधिकतर प्रकरणांमध्ये दावे करणाऱ्या नागरिकांकडे सन २००५ मध्ये संबंधित जमीन आपल्या ताब्यात असल्याबाबत अथवा त्या ठिकाणी लागवड केल्याचे पुरावे उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे वनपट्टे नाकारल्यानंतर अपिलामध्ये असणाऱ्या अर्जांवर देखील निर्णय घेणे शक्य होत नव्हते.

भौगोलिक परिस्थिती दर्शवणारे गुगल अर्थ या सॉफ्टवेअरमध्ये सद्यस्थितीत २०११ पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र रिपोर्ट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर या संस्थेशी संपर्क साधून सशुल्क ही माहिती विकत घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. माहिती उपलब्ध करून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार असून यासाठी आदिवासी विभाग किंवा विभागाकडून जिल्ह्याला होणारा विकास निधी मधून खर्च करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या आशयाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवली आहे.

सन २००३ ते २००७ दरम्यानची जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती दर्शवणारे मॅप उपलब्ध झाल्यास वन हक्क पट्टे दाव्यांवर निर्णय घेण्यासोबत तसेच इतर शासकीय योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर ठरणार असून ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पुराव्यानिशी वन हक्क दाव्यांसंदर्भात निर्णय घेणे शक्य होईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील वन हक्क दाव्यांचे प्रकरणे जवळपास निकाली काढण्यात आली आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे काही प्रकरण प्रलंबित असून इतर काही फेरचौकशीमध्ये आहेत. सन २००५ ची भौगोलिक परिस्थिती दर्शवणारी माहिती मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील असून ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर वन हक्क दाव्यांचा संदर्भात कोणतेही प्रलंबित प्रकरण जिल्ह्यात राहणार नाही. – डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हाधिकारी, पालघर.

जिल्ह्यातील वन हक्क दाव्यांचा तपशील

एकूण दावे मंजूर नामंजूर फेरचौकशी प्रलंबित

ग्रामस्तर १३८ १२ ३६ ३४ ५६

विभागस्तर १६१५ ३४५ ३३७ ९११ २२
जिल्हास्तर १४०४ ४४६ ३७ ८८८ ३३

एकूण ३१५७ ८०३ ४१० १८३३ १११

वन हक्क पट्टा म्हणजे काय?

वन हक्क पट्टा हा असा दस्तऐवज आहे जो एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला वनजमिनीवरचा त्यांचा पारंपरिक उपयोगाचा अधिकार अधिकृतपणे देतो. अनुसूचित जमाती, इतर पारंपरिक वननिवासी जे तीन पिढ्यांपासून (७५ वर्षे) त्या जमिनीवर राहत आहेत, ते यासाठी पात्र आहेत.