नगरपरिषदेच्या प्लास्टिक बंदीबाबत व्यापारी अनभिज्ञ; व्यापाऱ्यांच्या असहकार्यामुळे प्लास्टिक बंदी ठरतेय अयशस्वी

नगर परिषदे कडून २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या कार्यवाही दरम्यान ७६ आस्थापनांमधून साडे २७ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आला असून यामधून १३७८० रुपये दंड आकारण्यात आला होता. अशीच कारवाई २०२४ मध्ये देखील राबविण्यात आली होती. तसेच यंदा प्लास्टिक बंदी निर्मुलन पथकामार्फत ८ मे ते १५ मे या आठ दिवसाच्या कालावधीत मोहिम राबवुन विक्रेत्यांकडून १६१.४५१ किलो सिंगल युज प्लास्टिक पिशव्या व प्लास्टिक ग्लास जप्त करण्यात आले असुन त्यांचेकडुन ५० हजार रुपये दंड वसुल करण्यात आला आहे.असे असताना देखील कचऱ्याच्या ढिगार्‍यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांचा समावेश असतो. तसेच अनेक दुकानदार छुप्या मार्गाने तर काही व्यापारी सर्रासपणे सामान प्लास्टिक पिशवीत देत असल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत लोकसत्ता मध्ये बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर प्लास्टिक बंदी निर्मूलन पथकामार्फत बुधवारी २८ मे रोजी दुकानदार व किरकोळ विक्रेते यांच्यावर कारवाई करून एकूण ६३.२५० किलो प्लास्टिक जप्त करून रुपये १० हजार दंड वसूल करण्यात आला.

कारवाईदरम्यान नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना विचारणा केली असता आमच्याकडे प्लास्टिक बंदीबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारचे नोटीस, पत्र आलेले नाहीत. तसेच सर्वप्रथम प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये उत्पादन बंद करा अशी मागणी व्यापारी संघटनेने केली. मात्र याबाबत वेळोवेळी नगरपरिषदे कडून वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर नोटीसा प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

कारवाई कुणाकुणावर…

नगरपरिषदेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नोटिसांमध्ये घनकचरा वर्गीकृत करून न देणे, मोठ्या प्रमाणातील कचरा निर्माण करणे, कचरा जाळणे, प्लास्टिक व थर्माकोल उत्पादक, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी व साठवणूक करणे, सार्वजनिक सभा समारंभ संपल्यावर चार तासात स्वच्छता न केल्यास, बांधकाम साहित्य रस्त्यावर अथवा सार्वजनिक जागेवर टाकल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे मुख्याधिकाऱ्यांकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

प्लास्टिकला पर्याय काय ?

५० मायक्रोन पेक्षा कमी जाडी असलेल्या पिशव्यांना बंदी असल्याने अनेक साहित्य कापडी पिशवी अथवा कागदांमध्ये गुंडाळून दिले जाते. मात्र मासे, मांस विक्रेते, हॉटेल व्यवसायिक यांना प्लास्टिक पिशवी आवश्यक असून साहित्य देण्यास अडचण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ५० मायक्रोन पेक्षा जाड्या पिशव्या वापरणे खर्चिक असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेने यावर काहीतरी पर्याय शोधून काढावा अशी मागणी दुकानदारांनी केली आहे.

व्यापारी संघटनेचे म्हणणे…

प्रशासन उपक्रमाची जनजागृती करत नाही व सविस्तर माहिती देत नाही. त्यामुळे आमच्या व्यापारी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोणत्या प्लास्टिक पिशव्या वापरावर बंदी आहे व कोणत्या वापरात आहेत. याचे ज्ञान नसल्याने नगरपरिषद आमच्या व्यापारीकडून प्लास्टिक पिशवी जप्त करून पाच हजार दंड वसुल करत आहे. त्यांना विचारल्यावर त्यांनी आम्हाला गुजरात येथील दिव-दमन या केंद्रशासित प्रदेशाचा शासन निर्णय दाखवला. त्यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय नव्हता. पण दंड मात्र घेत होते. त्यामुळे व्यापारी वर्गात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. प्लास्टिकमुळे खूप मोठया प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे. हे आम्हाला कळत आहे. प्रदूषण होणाऱ्या व न होणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांबाबत शासनाने आम्हाला माहिती द्यावी. आम्ही त्याचे स्टिकर बनवून दुकानात, हॉटेल व इतर ठिकाणी लावून प्रदूषण कमी करायला मदत करु व कापडी पिशव्या वापरायला जनतेला आव्हान करु व आम्ही स्वतः दुकानात कापडी पिशव्या ठेवू. पण त्यासाठी आपल्याकडून सहकार्य हवे आहे.