बोईसर : तारापूर औद्योगिक क्षेत्राजवळील ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय जागांवर अनधीकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. वाढत्या अनधीकृत बांधकामांमुळे परिसरात बकालपणा वाढला असून या ठिकाणी राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा पुरविताना प्रशासनाची दमछाक होत. अनधीकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी स्थानिक नागरीकांकडून महसूल विभागाला अनेक वेळा तक्रारी करून सुद्धा कारवाई होत नसल्याचे नागरीकांचे म्हणणे आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रालगत सरावली, बोईसर, खैरेपाडा, बेटेगाव, मान, कोलवडे, सालवड, पास्थळ या ग्रामपंचायत हद्दीत मागील काही वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाकडून प्रकल्प बाधितांना वाटप, वन, गायरान, आदिवासी आणि शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, समाज मंदीर या सारख्या सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठी राखीव जागांवर अतिक्रमण करीत मोठ्या प्रमाणात अनधीकृत इमारती, चाळी आणि गोदामे बांधण्याचे काम सुरु आहे. जिथे मोकळी जागा दिसेल तिथे अनधिकृत बांधकामे उभी केली जात आहेत. बोईसर परिसरात अवधनगर, शिवाजी नगर, धनानी नगर, गणेश नगर सारख्या मोठ्या झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या असून यातील बहुतांश घरे ही प्रशासनाची अधिकृत परवानगी न घेता शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आली आहेत.
स्थानिक स्तरावरील महसूल विभागाचे मंडळ आणि तलाठी यांच्या दुर्लक्षामुळेच बोईसर परीसरात अनधिकृत बांधकामे प्रचंड फोफावत असल्याचा आरोप नागरीकांनी केला आहे. यामुळे अनधिकृत इमारती आणि चाळींमध्ये राहणार्‍या नागरीकांना रस्ते, वीज, पाणी, स्वच्छतागृहे, सांडपाणी व्यस्थापनमूलभूत सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायतीच्या नाकी नऊ येत आहेत. अनधीकृत बांधकामांच्या ठिकाणी सांडपाणी आणि मैला व्यवस्थापनाचा अभाव असून मैलायुक्त सांडपाणी गटारांच्या माध्यमातून नैसर्गिक नाल्यामध्ये सोडले जात असल्याने जल प्रदुषणासोबत परीसर बकाल होऊन त्याचा पर्यावरणावर देखील विपरीत परीणाम होत आहे. तहसीलदारांनी अनधिकृत बांधकामाविरोधात पुन्हा एकदा धडक कारवाई सुरू करून पुन्हा पुन्हा अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे :
तारापूर अणूउर्जा प्रकल्पामुळे देलवाडी, अक्करपट्टी गावातील विस्थापित झालेल्या कुटुंबाना शासनाकडून सरावली ग्रामपंचायत हद्दीतील अवधनगर परिसरात पुनर्वसन करून शेती करण्यासाठी त्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र कालांतराने तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामुळे या भागाचे वेगाने शहरीकरण होऊ लागल्याने पुनर्वसित अनेक कुटुंबानी आपल्या जमिनी बांधकामासाठी बेकायदेशीरपणे विक्री केल्या. प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनीची सक्षम प्राधिकरणाची अधिकृत परवानगी घेतल्याशिवाय इतरांना विक्री करणे तसेच त्यावर पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करणे बेकायदा असल्यामुळे पालघर महसूल विभागाने शर्तभंग झाल्याने या जमिनी शासनजमा केल्या आहेत. मात्र कागदोपत्रीच या जमिनी शासनजमा असून प्रत्यक्षात या जागांवर अतिक्रमण करून मोठ्या संख्येने अनधीकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.
बोईसर परिसरातील शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याना नोटीस बजावण्यात आल्या असून काही प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे. शासकीय जागेत अतिक्रमण केलेल्या व सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास संबंधित मंडळ अधिकारी यांना वेळोवेळी सूचना करण्यात येत आहेत.रमेश शेंडगे तहसीलदार, पालघर
