पालघर जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायदा धाब्यावर

जिल्हा परिषदेच्या २१३१ शाळांपैकी केवळ ५०३ शाळा आठवीपर्यंतच

विरार : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले आहे. असे असतानाही पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २१३१ शाळांपैकी  यातील केवळ ५०३ शाळा या आठवीपर्यंत आहेत. मागील १२ वर्षात केवळ २३.६६ टक्के शाळा या आठवीपर्यंत झाल्या आहेत.

शासनाने सन २००९ रोजी सर्व शिक्षण हक्क कायदा पारित केला, या कायद्यानुसार इयत्ता  पहिली  ते आठवीपर्यंतचे वयोगट सहा ते १४ पर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने उचलली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत यांच्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यानुसार या संस्थांनी आपल्या परिसरातील सहा ते १४ वयोगटातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी घ्यायची होती. यासाठी मूलभूत प्राथमिक शिक्षणासाठी इयत्ता आठवीपर्यंत शाळा वाढविणे गरजेचे होते. पण कायदा पारित झाल्यापासून आजतागायत असे कोणतेही प्रयत्न जिल्हा प्रशासन, स्थानिक महानगर पालिका आणि इतर तत्सम यंत्रणांकडून करण्यात आले नाहीत. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विभक्त, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अपंग केवळ खासगी शाळांतील खर्चीक शिक्षण परवडत नाही म्हणून शिक्षण सोडून देतात.

पालघर जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभाग यू डायस यांच्याकडून मिळालेल्या सन २०१९- २० च्या माहितीनुसार पालघर जिल्ह्यातील २११३ जिल्हा परिषद शाळांत एक लाख ७२ हजार १८७ विद्यार्थी शिकत आहेत. यात ८५ हजार १७१ मुले तर ८७ हजार ०१६ मुली शिकत आहेत. सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत १५८३ शाळा आहेत त्यात ६८ हजार १८३ विद्यार्थी शिकत आहेत. तर इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत ५०३ शाळा असून त्यात ८६ हजार ५८६ विद्यार्थी शिकत आहेत. तर पहिली ते १० वी पर्यंत ३९ शाळा आहेत यात १६ हजार २२८ विद्यार्थी शिकत आहेत. तर इयता सहावी ते १० वीच्या केवळ सहा शाळा आहेत. १२१० विद्यार्थी शिकत आहेत. या आकडेवारीनुसार पहिली ते आठवी आणि नंतर केवळ १.३९ टक्के विद्यार्थी १०वीपर्यंत पोहचत आहेत. यामुळे शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याचे धिंडवडे निघत असताना सर्व प्रशासकीय यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत.

जिल्ह्यात शिक्षकांची कमतरता आहे. जिल्ह्यात आजही ३४३ शाळा या एक शिक्षकी आहेत. अनेक ग्रामीण भागात शिक्षक सेवा द्यायला तयार होत नाहीत. यामुळे वर्ग वाढविता येत नाहीत.

माहितीचा अभाव

जिल्हा शिक्षक विभागाकडे तालुक्यातील शाळांची माहिती उपलब्ध आहे. परंतु अजूनही कोणत्या शाळेत आठवीच्या किती तुकड्या आहेत याची माहिती उपलब्ध नाही आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बहुतांश शाळेत एकच तुकडी असल्याने आवश्यकतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

खासगी शाळांचा दुराग्रह

इयत्ता सातवीनंतर विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षण अभियानाच्या अंतर्गत मोफत खासगी शाळांत प्रवेश दिला जातो. पण खासगी शाळा या विद्यार्थ्यांना सामावून घेताना दुराग्रह ठेवून वागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक खासगी शाळांत शिकणारे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांचा दर्जा गुणवत्ता सांभाळण्यासाठी जिल्हा परिषदमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात तसेच या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमाचे पैसे पालकांना परवडत नसल्याने   विद्यार्थ्यांची शाळा सोडावी लागत असल्याच सांगण्यात येते

जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असताना, तसे होताना दिसत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ६० टक्क्याहून अधिक विद्यार्थी १० वीपर्यंत पोहचताना दिसत नाहीत. यामुळे शासनाने, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी यांनी विशेष उपक्रम राबवून वेगवगळ्या योजना आखून मुलांपर्यंत चांगले आणि मोफत शिक्षण कसे दिले जाईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. -डॉ. दिनेश कांबळे, माजी कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ

जिल्ह्यातील  प्रत्येक भागात इयत्ता आठवीपर्यंतची शाळा आहे. ज्या ठिकाणी नाही त्या ठिकाणी  खासगी शाळांना ह्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सांगतो. तसेच आठवीच्या तुकड्या वाढविण्याचे काम सुरू आहे. -लता सानप, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक