महेश सरलष्कर भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे आखाती देशांनी भारतावर टीकेची झोड उठवली आहे. प्रेषित अवमानप्रकरणी भारताने माफी मागावी, अशीही मागणी केली जात आहे. या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे भारताचे आखाती देशांशी असलेले राजनैतिक संबध ताणले गेले आहेत हे खरे पण, ‘’ही भारतासाठी फार मोठी चिंतेची बाब नाही. या देशांशी असलेले संबंध नजिकच्या काळात पूर्ववत होतील’’, अशी ग्वाही परराष्ट्र मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी दिली आहे. नुपूर प्रकरणाचे पडसाद कुवेत, ओमान, संयुक्त अमिराती, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान, जॉर्डन, लिबिया, बहरीन, इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया अशा अनेक मुस्लिमबहुल देशांत उमटले आहेत. या सर्व देशांनी मोदी सरकारकडे अधिकृतपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाला, ‘’भारतात सर्व धर्मांचा आदर केला जातो. एखाद्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने व्यक्त केलेल्या मताशी केंद्र सरकार सहमत नाही’’, अशा नरमाईच्या भाषेत मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी लागली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने टीकाकार देशांना समजावण्याचा प्रयत्न केला असून ही भारतासाठी ‘’यशस्वी तडजोड’’ म्हणावी लागेल. या प्रकरणामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याचा या सूत्रांनी दावा केला आहे. कुठल्याही देशामध्ये सरकारवर दबाव आणणारे घटक कार्यरत असतात, हे घटक अनेकदा टोकाची भूमिकाही घेतात, त्यामुळे तेथील सरकारलाही तात्पुरते का होईना नमते घ्यावे लागते. भारतातही सरकारविरोधी गट कार्यरत आहेत, तसेच ते आखाती देशांतही आहेत. तेथील कडव्या विचारांच्या लोकांनी त्यांच्या सरकारवर भारताविरोधात दबाव आणला आहे. हा दबाव वाढत जातो तेव्हा तेथील सरकारला इच्छा नसतानाही जाहीर भूमिका घ्यावी लागते. नुपूर प्रकरणात नेमके हेच झालेले आहे. आखाती देशांतील सरकारांना कदाचित भारताविरोधात जाहीर भूमिका घ्यायचीही नसेल पण, देशांतर्गत परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारी स्तरावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, असे निरीक्षण परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी नोंदवलेले आहे. नुपूर प्रकरणाचे पडसाद उमटले तेव्हा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हे कतारच्या सरकारी दौऱ्यावर होते. त्यांच्यासाठी आयोजित केलेला भोजन समारंभही कतारने अचानक रद्द केला होता. ‘’ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’’ (ओआयसी) या इस्लामिक देशांच्या संघटनेच्या मार्फत पाकिस्तान नेहमीच भारतविरोधी कुरापती काढत असतो. या प्रकरणातही ‘’ओआयसी’’च्या माध्यमातून पाकिस्तानने भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ‘’ओआयसी’’ संघटना पूर्वीइतकी सक्षम राहिलेली नाही. या संघटनेच्या स्थापनेच्या कार्यक्रमावेळी माजी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांना अपमानास्पद वागणूक दिली गेली होती. याच ‘’ओआयसी’’ने मार्च २०१९ मध्ये सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना ‘’सन्माननीय अतिथी’’ निमंत्रित केले होते. केंद्रामध्ये मोदी सरकार आल्यापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल झाला असल्याचे हे प्रतिक म्हणावे लागेल. सांस्कृतिक क्षेत्रातील देवाण-घेवाण नेहमीच दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. कदाचित त्यादृष्टीनेही परराष्ट्र मंत्रालय विचार करण्याची शक्यता असू शकते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
