नाशिक – अनधिकृत बांधकाम घोटाळा प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) अटकेची कारवाई म्हणजे एकप्रकारे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या कोंडीचाच भाग मानली जात आहे. पवार हे शिक्षणमंत्री भुसे यांचे नातेवाईक आहेत. त्यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीसाठी मंत्री भुसे हे आग्रही राहिल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. भुसे यांनी तो फेटाळत कोणी नातेवाईक असले तरी चौकशीत फरक पडत नसल्याचा दावा यापूर्वीच केला आहे.
वसई-विरार शहरातील अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित गुन्ह्यांची चौकशी ईडीने केली असता तपासात शहरातील बांधकाम घोटाळ्यांची मालिका उघड झाली. या प्रकरणी ईडीने माजी आयुक्त पवार यांच्यासह तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एल. रेड्डी यांच्यासह अन्य दोन जणांना अटक केली. बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात महापालिकेचे आयुक्त, उपसंचालक, नगररचनाकार, कनिष्ठ अभियंते, वास्तूविशारद, सनदी लेखापाल आणि संपर्क अधिकारी यांचा संघटित गट जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. या गटात तत्कालीन आयुक्त पवार यांनी महत्वाची भूमिका निभावली. ईडीने मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथील १२ ठिकाणी छापे टाकून १.३३ कोटींची रोकड व कागदपत्रे जप्त केली. पवार यांनी बेनामी नावाने अनेक संस्था निर्माण केल्या. या बनावट संस्थांची स्थापना आणि त्यांच्या वसई आयुक्तपदाच्या नियुक्तीशी जुळत असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. या संस्था निवासी टॉवर्स, पुनर्विकास आणि गोदाम बांधणी व्यवसायात कार्यरत आहेत.
माजी आयुक्त पवार यांच्या घरी छापा पडल्यावर तेव्हा ठाकरे गटाचे खा. संजय राऊत यांनी त्यांना वसई-विरारच्या आयुक्तपदी नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्त केल्याचा आरोप केला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातही भुसे हे पवार यांच्यासाठी आग्रही राहिले होते. परंतु, त्यांची इच्छा नंतर पूर्ण झाल्याकडे राऊत यांनी लक्ष वेधले होते. याचे आर्थिक धागेदोरे मंत्र्यांपर्यंत जाऊ शकतात, असा संशय त्यांनी व्यक्त करुन पवार यांच्या नियुक्तीसाठी भुसे यांचे शिफारसपत्र असल्याचा दावा केला. हे आरोप मंत्री भुसे यांनी लगेच फेटाळले होते. पवार हे आपले नातेवाईक असल्याचे मान्य करुन त्यांनी राऊत हे नेहमीप्रमाणे खोटेनाटे आरोप करत असल्याचे नमूद केले. आपण राजकारणात येण्याआधीपासून पवार हे शासकीय सेवेत आहेत. आजवर त्यांनी अनेक ठिकाणी काम केले आहे. त्यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच वसई-विरार महापालिकेत झाली होती. उपरोक्त प्रकरणात जे दोषी असतील, त्यांच्यावर तपास यंत्रणा नियमानुसार कारवाई करेल. नातेवाईक असल्याने .चौकशीत कोणताही फरक पडत नाही, असे भुसे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.
महायुती सरकारमध्ये एका पाठोपाठ एक शिंदे गटाच्या मंत्र्यांशी संबंधित प्रकरणे बाहेर येत आहेत. रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम असतानाच स्वातंत्र्यदिनी नाशिक येथे ध्वजवंदनाची संधी भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांना देण्यात आली. नाशिकचे पालकमंत्रीपद भुसेंना मिळावे म्हणून शिंदे गट आग्रही आहे. त्यामुळेच पालकमंत्रीपदी गिरीश महाजन यांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी लागली होती. भुसे यांच्या नातेवाईकावरील कारवाईने शिंदे गटाला मागे ढकलले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
