गुजरातमधील निराश झालेले काँग्रेस कार्यकर्ते, राज्याच्या कारभारात केंद्रीय पक्षनेतृत्वाचा सहभाग नसणे व राज्यातील काही नेत्यांचे भाजपाशी संबंध असल्याचे आरोप हे मुद्दे गुजरातमधील जिल्हा काँग्रेस समिती (डीसीसी) अध्यक्षांच्या नियुक्तीवर देखरेख करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (एआयसीसी) निरीक्षकांनी पक्षाच्या हायकमांडला दिलेल्या अहवालात मांडले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कल्पनेतील एआयसीसी नेतृत्वाच्या पायलट प्रोजेक्टचा एक भाग म्हणून एआयसीसी निरीक्षक आणि चार गुजरात प्रदेश काँग्रेस समिती निरीक्षकांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यांचे पॅनेल आहे. त्या पॅनेलला गुजरातमधील सर्व ४१ जिल्ह्यांमध्ये बदलांवर देखरेख करण्यासाठी आणि डीसीसीचे काम सुरळीत होत असल्याचे निश्चित करण्यासाठीचे काम सोपविण्यात आले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे गुजरात राज्यातून काँग्रेस पक्ष तब्बल ३० वर्षे सत्तेबाहेर आहे. एआयसीसी निरीक्षकांनी त्यांना नियुक्त केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर त्यांचे अहवालही सादर केले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षदेखील निवडणुकीच्या रिंगणात असताना काँग्रेसला १८२ पैकी फक्त १७ जागा जिंकता आल्या आणि त्यांना २७.७५ टक्के इतकीच मते मिळाली. २०१७ मध्ये ७७ जागा जिंकून त्यांना ४० टक्के इतकी मते मिळाली होती.
एआयसीसी निरीक्षकांनी दिल्लीमध्ये राहुल गांधी आणि एआयसीसीचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांसोबत सलग बैठका घेतल्या होत्या. गुजरातमधील स्थानिक काँग्रेस घटकांनी राज्यातील केंद्रीय नेतृत्वाच्या सहभागाबाबत खूश असल्याचे म्हटले आहे. सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, जात, जेंडर, तसेच तरुण व वृद्ध हे मुद्दे लक्षात घेत, डीसीसी प्रमुखांच्या नियुक्त्यांवर हायकमांड अंतिम निर्णय घेईल. एआयसीसी आणि प्रदेश काँग्रेस समिती निरीक्षकांनी पक्षाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकांमध्ये उपस्थित केलेले काही प्रमुख मुद्दे पुढे मांडले आहेत.
‘भाजपा’ फॅक्टर
इंडियन एक्स्प्रेस ज्या एआयसीसी निरीक्षकांशी बोलले, त्यांनी गुजरातमधील काही स्थानिक पक्षनेते आणि भाजपामधील कथिक साटेलोटे याकडे लक्ष वेधले आहे. “पक्षाच्या नेत्यांचे भाजपाशी खूप जवळचे संबंध आहेत आणि याबाबत पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. मला भाजपा-आरएसएस नेत्यांसोबत काँग्रेस नेत्यांचे फोटो दाखविण्यात आले; मात्र ते विश्वसनीय पुरावे नाहीत, असा माझा आग्रह होता. त्यानंतर स्थानिक नेत्यांनी मला इतरही पुरावे दाखवले”, असे एआयसीसी निरीक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. एआयसीसीच्या दुसऱ्या निरीक्षकाने सांगितले की, स्थानिक नेत्यांनी काँग्रेस नेते भाजपा आणि आरएसएसमधील लोकांशी व्यवसाय करीत असल्याचेपुरावेदेखील सादर केले. हे माझ्यासाठी खूपच धक्कादायक होतं.”
राहुल गांधी यांनी मार्चमध्ये अहमदाबादच्या दौऱ्यादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा त्यांनी काँग्रेस नेत्यांचा एक गट भाजपाशी संगनमत करीत असल्याचा आरोप केला होता. “गरज पडल्यास २०-३० लोकांना काढून टाकू शकतो”, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
नेतृत्वाची उदासीनता
काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यात फारसा रस दाखवला नाही याकडेही एआयसीसी निरीक्षकाने लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “आम्ही इतके दिवस सत्तेबाहेर आहोत. केंद्रीय नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांना शक्य तितके मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते निराश झाले आणि काहींनी तर पक्षाला राम राम ठोकला. अनेक स्थानिक नेत्यांनी मला हे सांगितले.” राष्ट्रीय नेतृत्वाने एखादा मुद्दा उचलला, तर तो माध्यमांचे लक्ष वेधतो, असा दावा करताना आणखी एका निरीक्षकाने सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या अहवालात हायकमांडकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
गटबाजी
गुजरात काँग्रेस ही गटबाजीने ग्रासलेली आहे, असं जवळपास सर्वच एआयसीसी निरीक्षकांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. “काँग्रेसची विचारसरणी आणि इतिहास यांमुळे लोक त्यांच्यासाठी काम करण्यास उत्सुक आहेत. असं असताना गटबाजी करणारे काही स्थानिक नेते इतरांना तळागाळात काम करणं अवघड करतात”, असेही एका निरीक्षकाने सांगितले. गटबाजी हा सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सामान्य आहे, असा युक्तिवादही एका निरीक्षकाने केला. “भाजपानंही असंच काही केलं, तर त्यांनाही त्यांच्या पक्षात गटबाजी आढळेल”, असे पक्षाच्या एका नेत्याने म्हटले आहे.
कमकुवत प्रचार
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांच्या कमकुवत प्रचारावर अनेक निरीक्षकांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी असा दावा केला की, निवडणुकीदरम्यान अनेक उमेदवार तर रस्त्यावर उतरलेले दिसलेही नाहीत. “माझी नियुक्ती असलेल्या जिल्ह्यात काही उमेदवारांनी प्रचारात उत्साहच दाखवलेला नाही, अशा तक्रारी होत्या. दरम्यान, स्थानिक घटकांनी असेही निदर्शनास आणले की, निधी आणि मार्गदर्शनाची कमतरता हे त्यामागचे कारण होते”, असेही एका निरीक्षकाने सांगितले.
विरोधकांचा मुद्दा
स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाने काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे आयुष्य कठीण केले आहे, असा आरोप केला गेला. अनेक निरीक्षकांनी याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की त्यांनी त्यांच्या अहवालांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. “पोलीस आणि प्रशासन पक्षाच्या कामावर कसा परिणाम करू शकते हे समजून घ्यायला हवं. आमच्या विचारसरणीशी जुळवून घेऊ पाहणारे लोक पोलिसांकडून येणाऱ्या छळाच्या धमकीमुळे आमच्यात सामील होण्यास घाबरतात. त्यामुळे काही जण पक्षही सोडून जातात. पोलीस पक्षपाती पद्धतीने काम करीत आहेत. त्यामुळे आमचा कार्यकर्ताही निराश आहे”, असे एका निरीक्षकाने सांगितले.
याबाबत “पोलीस आणि प्रशासनाने त्यांना त्रास दिल्यावर काँग्रेसच्या बॅनरखाली आयोजित छोट्या बैठकी बंद केल्या आहेत. याचा परिणाम जिल्हा आणि ब्लॉक पातळीवरील आमच्या नेतृत्वावर झाला आहे, असा दावाही पक्षाच्या नेत्यांनी केला.
पक्षाच्या गायब असलेल्या आघाडी संघटना
एआयसीसी निरीक्षकांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. भारतीय युवा काँग्रेस, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ व अखिल भारतीय महिला काँग्रेस अशा पक्षाच्या आघाडीच्या संघटना राज्याच्या कामात सहभागी असल्याचे दिसून येत नाही. त्या राज्यातून गायब असल्याचे चित्र आहे. आंदोलने, निषेध यांमध्ये आघाडीच्या संघटनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या कार्यरत असल्याचे दिसतच नाही. स्थानिक घटकांना अधिक दृश्यमानता आणि पाठिंबा देण्यासाठी पक्षाने या संघटनांना पुन्हा सक्रिय कऱण्याची खूप गरज आहे, असेही एका निरीक्षकाने सांगितले आहे.
