सोलापूर : उजनी धरणाच्या पाण्यापासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ७२ गावांना शेती सिंचनासाठी अखेर धरणाचे पाणी मिळाले आहे. हे पाणी सहज मिळाले नाही तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून मोठा संघर्ष करावा लागला. मात्र आता त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अक्कलकोटच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींमध्ये राजकारण तापले आहे. शेती सिंचनाचे श्रेय कोणाला द्यायचे, यावर आगामी अक्कलकोट विधानसभा निवडणुकीत याच लाभार्थी ७२ गावांतील सुमारे सव्वालाख मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. तत्कालीन युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात अनेक सिंचन योजनांच्या उभारणीला सुरुवात झाली होती. परंतु वर्षानुवर्षे रखडलेल्या काही योजना अजूनही पूर्ण झाल्या नाहीत. तर काही योजना मूळ किंमतीच्या चौपट-पाचपट खर्च झाल्यानंतर पूर्णत्वास आल्या. सोलापूर जिल्ह्यातही उजनी धरणाचे पाणी सर्वदूर मिळण्यासाठी भीमा-सीना जोड कालवा व सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेसह शिरापूर, आष्टी, बार्शी, एकरूख, सांगोला, मंगळवेढा, दहिगाव, देगाव एक्सप्रेस कालवा आदी अकरा सिंचन योजना हाती घेण्यात आल्या. परंतु भीमा-सीना जोडकालवा आणि भीमा-माढा सिंचन योजना आदी ठराविक योजना तुलनेने लवकर साकार झाल्या. उर्वरीत योजना वर्षानुवर्षे रखडल्या आणि त्यापैकी योजना अखेर कार्यान्वित होऊन तेथील शेतकऱ्यांची उपेक्षा थांबली. त्यापैकीच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठी वरदान ठरणारी एकरूख उपसा सिंचन योजना (मूळ किंमत ८७.४८ कोटी रुपये १९९५-९६ सालची दरसूची आणि सुधारित किंमत ४१२.८० कोटी, दरसूची २०१५-१६) कशीबशी दोन वर्षापूर्वी पूर्ण झाली. अक्कलकोट तालुक्यातील ५२ गावांसाठी १० हजार ११० हेक्टर आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील २१ गावांसाठी ७२०० हेक्टर असे एकूण ७२ गावांसाठी १७ हजार ३१० हेक्टर क्षेत्रांपर्यंत शेती सिंचन करणारी ही योजना पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष पाणी मिळण्यासाठी स्थानिक शेतकरी आसुसलेच होते. हेही वाचा - एस आर पार्थिबन यांच्यावरील कारवाईमुळे भाजपावर टीका, सभागृहात नसतानाही निलंबन? खरे तर मागील २०१९ सालच्या अक्कलकोट विधानसभा निवडणुकीत काही गावांना मतदानावर बहिष्कार घालण्याची भूमिका घ्यावी लागली होती. हा संपूर्ण भाग अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघातील असल्यामुळे तेथील भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी व त्यांचे विरोधक काँग्रेसचे माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू केला तरी त्याचे दृश्य परिणाम कोठे दिसत नव्हते. इकडे दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत होती. उजनी धरणातही जेमतेम पाणीसाठा असल्यामुळे येत्या एक-दोन महिन्यांत धरण तळाला गेला तर पाणी मिळण्याची शक्यता दृष्टीक्षेपात येत नव्हती. लोकप्रतिनिधींवरही विश्वास उडत चालल्यामुळे शेवटी दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कर्देहळ्ळी येथील लढाऊ शेतकरी कार्यकर्ते कृष्णात पवार यांनी उजनीचे पाणी मिळण्यासाठी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटून निवेदन दिले असता १ नोव्हेंबरपासून उजनीचे पाणी मिळेल, असे आश्वासन मिळाले होते. मात्र नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या उजनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत एकरूख उपसा सिंचन योजनेतून उजनीचे पाणी सोडण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. यात आमदार कल्याणशेट्टी हे गाफील राहिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कृष्णात पवार यांनी २९ नोव्हेंबरपासून कुंभारीजवळ आमरण उपोषण आरंभले. सुरुवातीला त्याची दखल घेतली गेली नाही. नंतर अनेक लाभार्थी गावांतून शेतकऱ्यांची उपोषणस्थळी गर्दी वाढली, तेव्हा मात्र प्रशासन नमले आणि उपोषणाच्या नऊ दिवसांनंतर, जलसंपदा विभागाने उजनीचे पाणी एकरूख उपसा सिंचन योजनेतून अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूरच्या ७२ गावांसाठी सोडण्याबाबता लेखी पत्र दिले. परंतु कृष्णात पवार यांनी त्यावर विश्वास न ठेवता जोपर्यंत प्रत्यक्ष पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवले. शेवटी सोडलेले पाणी पोहोचत असल्याचे पाहून पवार यांनी तेराव्या दिवशी उपोषण मागे घेतले. शेतकऱ्यांच्या नजरेतून लढवय्ये कृष्णात पवार हेच खरे 'हिरो' ठरले. एकदा उजनीचे पाणी मिळाल्यानंतर त्याचे श्रेय उपटण्यासाठी आजी-माजी लोकप्रतिनिधींमध्ये चढाओढ सुरू झाली. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि माजीमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या समर्थकांनी फलकबाजी सुरू केली. 'पाणीदार आमदार-वचनपूर्तीचे राजकारण' असा दावा करणारे फलक झळकले. स्थानिक वृत्तपत्रांतूनही श्रेय घेण्यासाठी मोठमोठाली जाहिरातबाजी वाढली. म्हेत्रे यांच्या बाजूने काही फलक फाडण्यात आल्यामुळे तणाव निर्माण झाला. म्हेत्रे व कल्याणशेट्टी यांनीही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले. म्हेत्रे यांनी, कल्याणशेट्टी यांना मुळात एकरूख उपसा सिंचन योजनाच कळली नाही. त्यांनी त्याचे श्रेय घेऊ नये. या योजनेचे जॅकवेल कोठे आहे, हे कल्याणशेट्टी यांनी सांगावे, आपण राजकारण सोडून देतो, असे खुले आव्हान दिले. तर आमदार कल्याणशेट्टी यांनीही म्हेत्रे यांना प्रतिआव्हान देत, म्हेत्रे यांना विधानसभा निवडणुकीत जनताच चोख उत्तर देईल, असे सुनावले आहे. उभय नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई यापूर्वी झाली होती. गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या अक्कलकोटच्या शेतकऱ्यांना ३० कोटी रुपयांची मदत शासनाने दिली असताना त्याचे श्रेय म्हेत्रे यांना देत त्यांचा चक्क दुग्धाभिषेक करण्यात आला होता. हेही वाचा - मोदींच्या मतदारसंघात नितीश कुमारांची सभा; पंतप्रधानपदासाठी योग्य पर्याय असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न! आमदार सचिन कल्याणशेट्टी हे वीरशैव लिंगायत समाजाचे असून हा समाज अक्कलकोट मतदारसंघात ताकदवान आणि भाजपचा पाठीराखा समजला जातो. या समाजातील माजी आमदार पार्वतीबाई मलगोंडा, बाबासाहेब तानवडे, महादेव पाटील यांचे वारसदार नेतृत्वाच्या दृष्टीने भक्कम नाहीत. तर वयोवृद्ध माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील हेसुद्धा सक्रिय नाहीत. त्यामुळे लिंगायत समाजात कल्याणशेट्टी यांना सध्या तरी अन्य पर्याय दिसत नाही. नवीन पर्यायी नेतृत्व निर्माण होऊ नये म्हणून ते सदैव दक्ष असतात. तर म्हेत्रे हे वीरशैव माळी समाजाचे असून त्यांच्या पाठीमागे काही प्रमाणात लिंगायत समाजासह मराठा, दलित, मुस्लीम, ओबीसी, लमाण व अन्य घटक असल्याचे मानले जाते.
