मुंबई : प्रभाग पद्धतीत बदल, ओबीसी आरक्षण अशा विविध मुद्द्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने केंद्राच्या १५ व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा दोन वर्षाचा सुमारे ८ हजार कोटी इतका निधी मिळू शकलेला नाही. राज्यातील केवळ ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती आहे.
३४ जिल्हा परिषदांपैकी २६ आणि ३५१ पंचायत समितींपैकी २८९ समित्यांचा कारभार दोन वर्षे प्रशासक पाहात आहेत. सर्व २९ महानगरपालिका आणि ३८५ नगर पंचायती व नगर परिषदांपैकी २७९ संस्थांवर प्रशासकराज आहे. वर्ष २०२५-२६ पासून १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळणार आहे. तत्पूर्वी प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यास महाराष्ट्राला निधीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर अखेर होण्याची चिन्हे आहेत. बहुधा पुढील वर्षीच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडू शकतात, असा अंदाज आहे.
नियम काय?
लोकप्रतिनिधींची सत्ता नसल्यास केंद्रीय वित्त आयोगाकडून निधी वितरित केला जात नाही. यामुळेच जिल्हा परिषदा व पंचायतींसाठी दोन वर्षाचा ३७०० कोटी तर महापालिका, नगर परिषदा व नगर पंचयतींचा दोन वर्षांचा ४४६० कोटींचा निधी प्रलंबित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीची दोन वर्षांतील थकीत रक्कम ८ हजार कोटींवर गेली आहे. लोकप्रतिनिधींची सत्ता नसल्याने विशेष बाब म्हणून केंद्राने अनुदान द्यावे, असा राज्याचा प्रयत्न आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका जिंकण्याचा सत्ताधाऱ्यांना आत्मविश्वास नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातला खटला लांबवला गेला. परिणामी, राज्याला १५ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या हजारो कोटींच्या निधीला मुकावे लागले.- अनिल परब, आमदार, शिवसेना ठाकरे गट
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. प्रशासक असल्याने निधी नाही. १५ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपण्याअगोदर या संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका पार पाडून थकीत निधी प्राप्त करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.- गिरीश महाजन, ग्रामविकासमंत्री
