नाशिक : देशात सर्वाधिक कांदा आणि द्राक्ष पिकवणारा लोकसभा मतदारसंघ अशी ओळख असलेल्या दिंडोरीत महायुतीच्या उमेदवार तथा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांची महाविकास आघाडीचे भास्कर भगरे यांच्याशी होणारी लढत अनेक कारणांमुळे चुरशीची ठरत आहे. कांदा निर्यातबंदी, पक्षांतर्गत नाराजी आणि मित्रपक्षांमधील धुसफूस, यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्र्याला मैदानात उतरवूनही भाजपसमोर ही जागा राखण्याचे कडवे आव्हान उभे राहिले आहे. माकपला माघार घेण्यास लावत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने मत विभाजनाचा धोका दूर केला.
कृषिबहुल भागातील अस्वस्थतेने भगरे या नवख्या उमेदवाराला केंद्रीय मंत्र्यांशी तुल्यबळ लढतीच्या स्थितीत आणल्याचे चित्र आहे. पुनर्रचनेनंतर सलग तीन वेळा साथ देणारा दिंडोरी भाजपसाठी सुरक्षित लोकसभा मतदारसंघ मानला जातो. यातील नांदगाव, कळवण, चांदवड, येवला, निफाड आणि दिंडोरी या सहाही विधानसभा क्षेत्रात महायुतीचे वर्चस्व आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे चार तर, शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपचा प्रत्येकी एक आमदार आहे. खुद्द डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रात राज्यमंत्रिपद भूषवले.
हेही वाचा…पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा भाजपाला विरोध; प्रचारफेरी विरोधात निदर्शने आणि काळे झेंडे!
सेना, राष्ट्रवादीतील विभागणीमुळे विरोधी आघाडीत कुणी लोकप्रतिनिधी वा प्रबळ नेता नाही. कागदावर सर्व अनुकूल असल्याने महायुतीला सोपी वाटणारी निवडणूक आव्हानात्मक झाली आहे. स्वीय सहायकांमार्फत कारभार, पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांशी संपर्काचा अभाव, यामुळे डॉ. पवार यांना पक्ष संघटनेत नाराजीला तोंड द्यावे लागत आहे. याविषयी जाहीर भाष्य करणाऱ्या भाजयुमोच्या जिल्हाध्यक्षाला ऐन निवडणुकीत पक्षाला निलंबित करणे भाग पडले.
पवार यांचे मित्रपक्षांच्या ज्या आमदारांवर भिस्त आहे, त्यांच्यात उफाळलेले मतभेद त्रासदायक ठरत आहेत. शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी छगन भुजबळ आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे पदाधिकारी विरोधकांचा प्रचार करीत असल्याची तोफ डागली. त्याच सुमारास विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरझरी झिरवळ हे भगरे यांच्या प्रचारार्थ एका बैठकीत सहभागी झाल्याचे उघड झाल्याने पंचाईत झालेल्या झिरवळ आणि अजित पवार गटाला सारवासारव करावी लागली. या घडामोडींनी महायुतीत सारे काही आलबेल नसल्याचे दिसून आले. या मतदारसंघात शेतकरी, शेतमजूर मतदारांची संख्या मोठी आहे.
पाच वर्षात जवळपास १४ महिने कांद्याची निर्यात बंद होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये निर्यात बंदी लागू झाली, तेव्हा शरद पवार हे चांदवडमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. मविआने हा मुद्दा उचलून धरला. याची झळ बसू शकते हे लक्षात आल्यावर सरकारने आचारसंहितेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेपूर्वी निर्यात सशर्त खुली केली. या बंदीमुळे पाच महिन्यांत झालेले नुकसान, हा प्रचारात कळीचा मुद्दा ठरला. तशीच स्थिती द्राक्षांची राहिली. भरमसाठ आयात शुल्कामुळे कित्येक दिवस बांग्लादेशात द्राक्षे निर्यात होऊ शकली नाही. विरोधक स्थानिक मुद्यांवर आक्रमक प्रचार करीत असल्याने पवार यांना प्रथमच झालेली कोट्यवधींची सरकारी कांदा खरेदी, उत्पादकांना दिलेले अनुदान यावर प्रत्युत्तराची मांडणी करावी लागत आहे. या जागेवर वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर केलेला उमेदवार ऐनवेळी बदलला. त्यामुळे अकस्मात उमेदवारी मिळालेल्या मालती थविल किती मजल गाठतील, हा प्रश्न आहे.
आदिवासीबहुल भागात प्रभाव राखणाऱ्या माकपच्या जे. पी. गावित यांनी महाविकास आघाडीत असतानाही जाहीर केलेली उमेदवारी पक्षाच्या आदेशानुसार मागे घेतल्याने भगरे यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा…लोकसभेला मदत केली, पदवीधरची जागा आम्हाला द्या; काँग्रेसचा ठाकरे गटाला सल्ला..
जातीय समीकरण कसे ?
अनुसूचित जमातीसाठी राखीव मतदार संघात महादेव कोळी समाजाच्या तुलनेत कोकणा समाज जास्त आहे. उभय समाजात राजकीय स्पर्धा आहे. काही विधानसभा क्षेत्रात मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. ओबीसी आरक्षणावरून या समाजात नाराजी आहे. भाजपच्या डॉ. भारती पवार आणि वंचितच्या मालती थविल हे दोन्ही उमेदवार कोकणा समाजाचे आहेत. तर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे भास्कर भगरे हे महादेव कोळी समाजाचे आहेत.
हेही वाचा…उमेदवारांची भूमिका : पालघर मतदार संघ, आरोग्यासाठी केलेल्या कामांचा फायदा होईल – भारती कामडी
स्थानिक प्रश्न कांदा निर्यात धोरण, पाणी टंचाई, रोजगाराचा अभाव, रेल्वे गाड्यांची पळवापळवी हे मतदार संघातील महत्वाचे प्रश्न आहेत. अनेक भागात तीव्र पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. मनमाडसारख्या ठिकाणी २२ दिवसांआड पाणी पुरवठा होतो. येवला, नांदगावमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. चाकरमानी व विद्यार्थ्यांची भिस्त असणाऱ्या मनमाड-नाशिक-मुंबई गोदावरी एक्स्प्रेसह पाच रेल्वेगाड्या इतरत्र पळवून नेण्यात आल्या. यावरून रेल्वे प्रवाशांमध्ये रोष आहे. रोजगाराअभावी दरवर्षी आदिवासी भागातून मोठे स्थलांतर होते. आरोग्य व अन्य सुविधा नसल्याने सीमावर्ती गावांनी गुजरातमध्ये समावेशाची मागणी केली होती. या भागातील राज्यातील आदिवासी महिला व कुटुंब प्रसुती व उपचारासाठी शेजारील गुजरातमध्ये जातात.
