चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर: पुण्याचे पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाकडे गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात अधिक असली तरी विदर्भात मात्र वेगळे चित्र आहे. भाजपने आपल्या बालेकिल्ल्यातील ११ पैकी सात जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद पक्षाकडे ठेवली आहेत. शिंदे आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी दोन जिल्ह्यांवर समाधान मानावे लागले आहे. एकूणच पालकमंत्री पदाच्या माध्यमातून भाजपने विदर्भावरआपला वरचष्मा कायम ठेवला आहे.
शिंदे-भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर विदर्भातील ११पैकी सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाला. या गटातील मंत्र्यांना पालकमंत्रीपदाचे वाटप अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. वाटप झालेल्या जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्हे हे विदर्भातील होते. पूर्वी आणि आत्ताच्या पालकमंत्रीपद वाटपाचा एकूण विचार केला तर भारतीय जनता पक्ष यात वरचढ ठरतो. विदर्भातील एकूण ११ जिल्ह्यांपैकी राजकीयदृष्टया महत्वाच्या सात जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद सध्या भाजपच्या मंत्र्यांकडे आहेत. यात अकोला ( राधाकृष्ण विखे पाटील), अमरावती (चंद्रकांत दादा पाटील), वर्धा, चंद्रपूर ( सुधीर मुनगंटीवार), भंडारा (विजयकुमार गावित) आणि नागपूर व गडचिरोली ( देवेंद्र फडणवीस) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. वाशीम आणि यवतमाळ (संजय राठोड) जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद शिंदे गटाकडे तर बुलढाणा (दिलीप वळसे पाटील) आणि गोंदिया ( धर्मरावबाबा आत्राम) राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाकडे आहे.
आणखी वाचा-अजित पवारांवर भाजपची एवढी मदार का?
भाजपकडे असलेल्या सात जिल्ह्यांपैकी अमरावती आणि चंद्रपूर वगळता सर्व लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे खासदार आहे. अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनीही भाजपला पाठिंबा दिला आहे. चंद्रपूरचे खासदार काँग्रेसचे होते. मात्र या जिल्ह्यावरही भाजपची पकड मजबूत आहे. अजितपवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादीला मिळाले असले तरी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात भाजपचे प्राबल्य आहे आणि आत्राम यांचा गृहजिल्हा गडचिरोली असल्याने ते गोंदियाकडे किती लक्ष देऊ शकतील हा महत्वाचा प्रश्न आहे. अशाच प्रकारे अकोला,भंडारा, बुलढाणा आणि अमरावती या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री विदर्भाच्या बाहेरचे आहेत. त्यामुळे ते कितीवेळ या जिल्ह्यांना देऊ शकतील हेपाहणे महत्वाचे ठरेल एकूणच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारी योजना व लाभ लोकांपर्यंत पोहचवण्याच्या प्रक्रियेत पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची असते. हे लक्षात घेऊनच भाजपने मोर्चेबांधणी केली आहे.
