Haryana Electricity Bill Hike Opposition Protest : गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने हरियाणातील जनतेला विविध आश्वासने दिली. त्यात ३०० युनिट्सपर्यंत मोफत विजेचाही समावेश होता. मात्र, राज्यात सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थापन केल्यानंतर भाजपाची ही आश्वासने हवेतच विरली असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. एप्रिलमध्ये हरियाणा विद्युत महामंडळाने घरगुती वापराच्या विजेच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात घरोघरी वाढीव वीजबिले पोहोचण्यास सुरुवात झाली. याच मुद्द्याला हाताशी धरून काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करीत आंदोलन उभं केलं. वाढत्या महागाईमुळे जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागत असल्यानं हरियाणातील भाजपा सरकार चांगलंच अडचणीत सापडलं आहे.

हरियाणात विजेच्या दरात चारपट वाढ?

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी विजेच्या दरात चारपट वाढ झाल्याचा आरोप केला. भारतीय राष्ट्रीय लोक दलाचे (INLD) वरिष्ठ नेते अभय सिंग चौटाला यांनीही सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आणि पंचकुला येथील शक्ती भवनजवळ असलेल्या वीज मंडळाच्या मुख्यालयासमोर मंगळवारी जोरदार निदर्शने केली. गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदाच राज्यात विजेच्या दरात वाढ करण्यात आल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.

विजेच्या दरात किरकोळ वाढ करण्यात आली असून त्याचा सर्वसामान्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असं हरियाणातील भाजपा सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु, विरोधकांनी या मुद्द्याला हाताशी धरून भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामागचं कारण म्हणजे राज्यातील जवळपास ८४ लाख नागरिकांकडे वीज कनेक्शन आहे. त्यातील ४३ लाख ५७ हजार लोक हे दक्षिण हरियाणा वीज वितरक कंपनीचे ग्राहक आहेत, तर ३७ लाख ३९ हजार लोक हे उत्तर हरियाणा वीज मंडळाकडून विजेची खरेदी करतात.

आणखी वाचा : मतदार पडताळणी मोहिमेमुळं वाढलं भाजपाच्या मित्रपक्षांचं टेन्शन; बिहारमध्ये काय घडतंय?

वीज दरवाढीबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

  • वीज दरवाढीविरोधात विरोधकांनी केलेल्या टीकेला हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी प्रत्युत्तर दिलं.
  • वीज दरवाढीआधी सर्वसामान्य कुटुंबांना दर महिन्याला ९०० ते १००० रुपयांपर्यंत वीज बिल येत होतं असं ते म्हणाले.
  • आता वीज वितरक कंपन्यांनी अतिरिक्त शुल्क आकारल्याने वाढीव वीज बिल येत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
  • याआधी ५० युनिट्स किंवा त्यापेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या नागरिकांना २.५ ते ६.५ रुपये प्रति युनिट दराने शुल्क आकारलं जात होतं.
  • आता विजेचा दर प्रति युनिट ६.५ रुपये ते ७.५ रुपयांपर्यंत आकारला जात असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
  • सरकारने विजेच्या दरात वाढ केलेली नाही. विरोधक खोटा अपप्रचार करून जनतेला भडकविण्याचे काम करीत आहेत असंही ते म्हणाले.

विरोधकांच्या टीकेला ऊर्जामंत्र्यांचं उत्तर

राज्याचे ऊर्जामंत्री अनिल वीज यांनीही विरोधकांचे आरोप पूर्णपणे निराधार व खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. घरगुती वापरायच्या विजेच्या दरात वाढ झाली असली तरी कृषी क्षेत्रातील दरात कोणताही बदल झाला नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मंगळवारी पंचकुला येथील वीज दरवाढीविरोधातील आंदोलनात विरोधकांनी भाजपा सरकारवर निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप केला. भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ अशी घोषणा केली होती; पण त्यांची घोषणा हवेतच विरली असल्याचं काँग्रेस नेत्यांनी म्हटलं आहे.

सरकारने निवेदनातून दिलं स्पष्टीकरण

दुसरीकडे विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना २०१८ नंतर पहिल्यांदाच वीज दरात वाढ करण्यात आली, असं भाजपा नेत्यांनी म्हटलं आहे. “राज्य सरकार हे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात व जनतेची सेवा करण्यास सक्षम आहे. आम्ही सुमारे एक दशकभर विजेचे दर स्थिर ठेवले होते आणि त्यात कुठलीही वाढ केली नव्हती. २०२४-१५ ते २०२४-२५ दरम्यान राज्यातील वीज नियामक मंडळाला २९ टक्के नुकसान सहन करावं लागलं आणि त्यामुळेच विजेच्या दरात किरकोळ वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, असं सरकारने एका निवेदनातून स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा : आरएसएसवर हल्ला करत भाजपाला लक्ष्य करण्याचे मनसुबे, काँग्रेसच्या वारंवार टीकेमागे नेमकी कारणं काय?

हरियाणातील पोलीस भरतीही रद्द

विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यातील बेरोजगारीच्या मुद्द्याला हाताशी धरून भाजपाने राज्य पोलीस दलातील तब्बल पाच हजार ६६६ रिक्त जागांसाठी भरतीप्रक्रिया जाहीर केली होती. मात्र, राज्यात सत्तास्थापन केल्यानंतर भाजपाने ही भरतीप्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे हरियाणातील तरुण आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, पोलीस भरती अचानक रद्द करण्यामागे भाजपाने ठोस कारणेही सांगितली आहे. भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि प्रणालीबद्ध भरती सुनिश्चित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचं भाजपाने म्हटलं आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

विशेष बाब म्हणजे, भाजपा सरकारने निवडणुकीपूर्वी राज्यात विविध पदांची भरतीप्रक्रिया जाहीर केल्यानंतर तरुण मतदारांना गाजर दाखविण्याचा सरकारचा हा डाव तर नाहीये ना? असा प्रश्न त्यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केला होता. मात्र, अनेक तरुणांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केल्याने विरोधात असलेल्या काँग्रेसने याकडे फारसं लक्ष दिलं नव्हतं. तरीही या घोषणांमुळे भाजपला निवडणूकपूर्व राजकीय फायदा होईल, अशी टीका विरोधकांकडून होत होती. आता भाजपाने निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप करीत भाजपाला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे.