उमाकांत देशपांडे

कायदेशीर लढाईत विलंब होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह न मिळाल्यास भाजपकडून मुंबई महापालिका निवडणुकीत केवळ ५० ते ६० जागा सोडल्या जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह न दिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही ठिकाणी शिंदे गटाला भाजपच्या चिन्हावर लढवण्याचा विचार सुरू आहे. 

राज्यातील सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि शिवसेना फुटीच्या प्रकरणी न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे २७ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित असताना मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची परवानगी देण्याची शिंदे गटाची मागणी असून शिवसेनेने त्यास विरोध केला आहे. याबाबत घटनापीठाने अंतरिम आदेश देण्याची विनंती मान्य केली, तर आयोगाकडून ऑक्टोबरमध्ये निर्णय दिला जाऊ शकतो. त्या निर्णयालाही शिवसेनेकडून पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. घटनापीठाने याचिकांवर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती कायम ठेवल्यास निवडणूक आयोगाकडून धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून ठाकरे व शिंदे गटाला स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह दिले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबर अखेरीस किंवा डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता असल्याने भाजपने न्यायालयीन लढाईतील विलंबानुसार वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार सुरू केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भाजपने गेल्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत १९४ जागा लढविल्या होत्या व ८२ जागांवर विजय मिळविला होता. तर शिवसेनेने ८४ जागा जिंकल्या व नंतर काही नगरसेवक शिवसेनेत गेल्यावर हे संख्याबळ ९७ वर गेले. त्यातील काही नगरसेवक शिंदे गटाच्या मार्गावर आहेत. धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला न मिळाल्यास शिवसेनेतून येणाऱ्या नगरसेेवक किंवा नेत्यांची संख्या कमी होऊ शकते. भाजप व शिंदे गटातील जागावाटपाची औपचारिक चर्चा सुरू झाली नसली तरी चिन्ह न मिळाल्यास शिंदे गटाला मुंबईत केवळ ५०-६० जागा दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्यास शिवसेनेतून मोठी गळती होईल व तसे झाल्यास शिंदे गटाला थोड्या अधिक जागा देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले.भाजपने १५० जागा मिळविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून गेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या ८२ जागा आणि अतिशय कमी फरकाने गमावलेल्या ३० जागा याव्यतिरिक्त आणखी ४० जागांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.