झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सत्ताधारी गठबंधनाच्या बहुसंख्य आमदारांना भाजपाच्या पळवापळवीपासून दूर कॉँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या छत्तीसगडला रवाना केले आहे. त्यातच आता निवडणूक मंडळाकडून राज्यपालांकरवी येणाऱ्या निर्णयाकडे भाजपाचे डोळे लागले आहेत. सूत्रांच्या मते, सोरेन यांच्या विरुद्ध शिफारसींची नोंद भारतीय निवडणूक आयोगाकडे कशी करता येईल या संदर्भात राज्यपाल रमेश बैस हे कायदेशीर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेत आहेत.
सोरेन यांना विधानसभेत अपात्र ठरवणे पुरेसे ठरणार नाही असे भाजपा नेत्यांनी कबूल केले. “केवळ अपात्र ठरवणे म्हणजे मुख्यमंत्री पदापासून त्यांना राजीनामा देण्यास लावणे आणि ते पुन्हा निवडणूक जिंकून विधानसभेत येऊ शकतात,” याकडे भाजपा नेत्याने अंगुलिनिर्देश केला. त्यापेक्षा सोरेन यांना सुनिश्चित कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्यापासून प्रतिबंध केला पाहिजे, असे पक्षाचे म्हणणे होते.
एकदा का बैस यांनी सोरेनविषयी निर्णय दिला की सोरेन बचाव करत असलेले आमदार फुटतील असेही या भाजपा नेत्याने सांगितले. सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेले ८२ सदस्यांच्या संख्याबळाला गळती लागेल. सोरेन यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी आणल्यावर झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याविषयी भाजपा आग्रही असल्याचे समजते.
“भाजपाला सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी मजबूत संख्याबळ लागणार आहे – थोडके वर्चस्व हा काही पुढे जाण्याचा पर्याय होऊ शकणार नाही,” अशी माहिती भाजपा नेत्याने दिली. भाजपाला झारखंडमध्ये आपली सत्ता प्रस्थापित करण्याची इच्छा आहे. बाबुलाल मरांडी यांचे दोन आमदार – प्रदीप यादव आणि बंधू तिरकी यांनी कॉँग्रेसचा हात धरल्यावर स्वत:चा झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) पक्ष भाजपात संम्मिलित केली आहे मात्र पक्षांतर विरोधी कायद्यातंर्गत त्यांचा हा पक्षबदल अपात्र ठरविण्यात आला.
