उपराष्ट्रपतिपद मिळवून भाजपाने साधली अनेक राजकीय समीकरणे; आता पुढील आव्हाने काय?

राधाकृष्णन हे पश्चिम तमिळनाडूमधील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) गौंडुर समाजातील आहेत. सध्या देशाच्या राजकारणात ओबीसी नेत्यांचे महत्त्व वाढले आहे. भाजपा आणि विरोधी पक्ष त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातीय जनगणनेची गरज अधोरेखित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतिपदी निवड करून, राजकीय संदेश दिला आहे. देशातील तीन प्रमुख पदांवर सध्या मागास व दुर्लक्षित घटकांमधील व्यक्ती आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातील आहेत; तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हे दोघेही ओबीसी समाजातील आहेत.

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची का झाली चर्चा?

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा सहसा इतका गाजावाजा होत नाही; पण या निवडणुकीने मात्र वेगळेच वातावरण तयार केले होते. खरी लढत दोन उमेदवारांमध्ये नव्हतीच. त्यांचा प्रचारही अगदी साध्या पद्धतीने सुरू होता. इंडिया आघाडीचे उमेदवार व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी खासदारांना त्यांच्यासाठी विचारपूर्वक मतदान करण्याचे आवाहन केले; तर राधाकृष्णन यांनी राष्ट्रवादी विचारांचे समर्थन केले. या निकालाबाबत शंका नसली तरी सत्ताधारी आघाडीच्या खासदारांकडून ‘क्रॉस व्होटिंग’ होणार का, असा मुख्य प्रश्न होता.

आणखी वाचा : मराठा आरक्षणावरून राजकीय वाद; मनोज जरांगेंचा भुजबळांना इशारा, दिवसभरात काय घडलं?

धनखड यांनी अचानक दिलेल्या राजीनाम्याचे पडसाद, काही भाजपा खासदारांमधील वाढती नाराजी, तसेच दिल्लीतील एका स्थानिक क्लबच्या निवडणुकीत भाजपाचेच संजीव बालियान यांचा पराभव (त्यांचे सहकारी राजीव प्रताप रूढी विजयी झाले, ज्यांना विरोधकांबरोबर काही भाजपा खासदारांचाही पाठिंबा मिळाल्याचे सांगितले गेले) याविषयी चर्चा सुरू होती. शेवटी उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला. राधाकृष्णन यांच्या विजयामुळे भाजपाने ओबीसी समाजात आपले स्थान अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. राधाकृष्णन यांना पहिल्या पसंतीची ४५२ मते मिळाली; तर माजी न्यायमूर्ती रेड्डी यांना ३०० मते पडली. त्याशिवाय १५ मते अवैध ठरली.

भाजपाला अपेक्षेपेक्षा जास्त पाठिंबा; क्रॉस व्होटिंगची चर्चा फोल

उपराष्ट्रपती निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग ही नवी बाब नाही. १९९७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृ्त्वाखालील सरकार कमकुवत असूनही उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत जनता दलाचे उमेदवार कृष्णकांत विजयी झाले होते. त्यांना पहिल्या पसंतीची ४४१ मते मिळाली होती; तर अकाली दलाचे उमेदवार सुरजित सिंग बर्नाला यांच्या बाजूने २७३ मते पडली. विशेष म्हणजे त्यावेळी ३० खासदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली होती; तर तब्बल ४७ मते अवैध ठरविण्यात आली होती. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. सत्ताधारी पक्षासाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची होती. भाजपा खासदारांकडून जर क्रॉस व्होटिंग झाले असते, तर पक्षसंघटना आणि सरकारवरील नेतृत्वाचा ताबा शिथिल झाल्याचा संदेश गेला असता. उलटपक्षी विरोधकांकडून क्रॉस व्होटिंग होणे म्हणजे पंतप्रधानांचा पक्ष व त्यांची सरकारवरील पकड अजूनही मजबूत असल्याचे स्पष्ट झाले.

भाजपाने राधाकृष्णन यांचीच निवड का केली?

जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याशी निर्माण झालेल्या तणावाच्या अनुभवातून भाजपाने यावेळी शिकवण घेतली. हे दोघेही नेते मूळ भाजपाबाहेरील होते. त्यामुळे दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी यावेळी भाजपाच्या मुळाशी जोडलेला नेता निवडण्याचे ठरवले आणि राधाकृष्णन या निकषांमध्ये योग्य बसले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेले राधाकृष्णन हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. तमिळनाडूच्या कोईम्बतूर लोकसभा मतदारसंघातून ते दोनदा खासदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. राधाकृष्णन यांचे भाजपासह विरोधी पक्षातील नेत्यांबरोबरही चांगले संबंध आहेत.

हेही वाचा : पहिल्यांदाच एका आमदारावर ‘पीएसए’ अंतर्गत गुन्हा दाखल; प्रकरण काय? भाजपावर वारंवार टीका करणारे मेहराज मलिक कोण?

सी. पी. राधाकृष्णन यांच्यासमोर कोणकोणती आव्हानं?

उपराष्ट्रपतिपदी निवड झाल्यानंतर सी. पी. राधाकृष्णन यांच्यासमोर अनेक आव्हाने असतील. प्रोटोकॉलनुसार त्यांच्याकडे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद असले तरी त्यांची खरी कसोटी राज्यसभेचे कामकाज चालवण्याची असेल. सभापती म्हणून त्यांना सरकारसह विरोधकांची बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल. भाजपाने राधाकृष्णन यांची निवड का केली हे स्पष्ट असले तरी विरोधकांनी न्यायमूर्ती बी. सुधर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी का दिली हे राजकीयदृष्ट्या तितकेसे स्पष्ट झालेले नाही. तमिळनाडूचे द्रमुकचे नेते तिरुची शिवा (जे स्वतः ओबीसी आहेत) यांचे नावही उपराष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीत होते. त्यांना उमेदवारी मिळाली असती, तर पुढील वर्षी तमिळनाडूत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा फायदा झाला असता. दरम्यान, सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतिपदी निवड झाल्यानंतर ते राज्यसभेचे कामकाज कशा पद्धतीने सांभाळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.