ढोल वाजवायचे आहेत पण.. देशात सर्वत्र हळूहळू सार्वत्रिक निवडणुकांचं वातावरण निर्माण होत आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीला अजून सुमारे वर्षभराचा अवधी असला तरी लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय नेते त्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत हेही त्या दृष्टीने तयारीला लागले आहेत. कारण त्यांचे ज्येष्ठ बंधू किरण सामंत लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारीसाठी प्रबळ दावेदार आहेत. गेल्या सुमारे दीड वर्षाच्या कालावधीत सामंतांनी रत्नागिरी जिल्ह्यात आणि विशेषतः त्यांच्या रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची खैरात केली आहे. गेल्या रविवारी, एकाच दिवशी त्यांनी रत्नागिरी शहर आणि तालुक्यातील सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांच्या विकास कामांचा शुभारंभ केला. आता मंत्रिमहोदयांचा कार्यक्रम म्हटल्यावर हार-तुरे नि ढोल-ताशे आलेच. पण कुवेतच्या अमीरांचं निधन झाल्याने राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे त्यांना फाटा देऊन कार्यक्रम साधेपणाने करावे लागले. भाषणात हा संदर्भ देऊन सामंत म्हणाले की, हे ढोल खासदारकीपर्यंत असेच ठेवा. तेव्हा आपल्याला उपयोगी पडतील. आता आपल्याला 'समोरच्यां'चे ढोल वाजवायचे आहेत! शहरातील एखादी पाईपलाईन फुटली तर त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड होते. मी पालकमंत्री आहे, ओरड करणार्यांचे भ्रष्टाचार बाहेर काढले तर त्यांना पळता भूई थोडी होईल. पण मला तसं करायचं नाही, असा सूचक इशाराही मंत्रिमहोदयांनी दिला. मागील वेळी शिवसेनेच्या उमेदवाराला ९० हजार मतांनी निवडून दिल्यानंतरही मला नारायण राणेंबरोबर भांडण्यासाठी सिंधुदुर्गचा पालकमंत्री केलं. मी मंत्रीपदावर डोळा ठेवून काम केलेलं नाही. 'गुवाहटी ट्रीप' यशस्वी झाली आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्योगमंत्री व जिल्ह्याचा पालकमंत्री केलं. त्यामुळे विकास करणार्यांच्या मागे तुमचे आर्शिवाद राहिले पाहिजेत, असे नागरिकांना बजाविण्यात पालकमंत्री विसरले नाहीत. बहुजन कल्याणमंत्रीच म्हणा ! कोणी नुसते गृहनिर्माण मंत्री असे म्हटले की मंत्री अतुल सावे यांना अलिकडे राग येतो म्हणे. ‘ बहुजन कल्याण मंत्री’ म्हणा असा त्यांचा कार्यकर्त्यांना आगृह असतो म्हणे. ‘ माधव - माळी, धनगर, वंजारी’ सूत्राची बांधणी माहीत असणाऱ्या सावे यांचा आग्रह आता भाजपच्या बैठकांमध्ये आवर्जून असतो. जरांगे यांच्या आंदोलनात मध्यस्त म्हणून अतुल सावे यांचीही हजेरी होती. अर्थात ते काही बोलले नाहीत किंवा चर्चेसाठी त्यांनी मुद्दा मांडला नाही. पण आता तेही बहुजन कल्याण मंत्री म्हणा ना, असा आग्रह धरू लागले आहेत म्हणे… पाण्यासाठी अशीही तडजोड ? आगामी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांचे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लागले असताना इकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील अक्कलकोटमध्ये उजनी धरणाचे पाणी मिळण्यासाठी एकरूख उपसा सिंचन योजनेच्या श्रेयाचे राजकारण चांगलेच रंगले आहे. यात काँग्रेसचे माजी मंत्री सिध्दाराम म्हेत्रे यांनी कबुलीनाम्याची फोडणी दिल्यामुळे श्रेयवादाच्या राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. एकरूख उपसा सिंचन योजना तत्कालीन युती सरकारची. पण नंतर १९९७ साली अक्कलकोट विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभूत करून काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलो असता युती सरकारने एकरूख योजनेला स्थगिती दिली. नंतर ही योजना मार्गी लागण्यास अनेक अडचणी आल्या. अलिकडे २०१४ साली महायुती सत्तेवर आल्यानंतर अक्कलकोटला उजनीचे पाणी पाहिजे असल्यास भाजपला मदत करण्यासाठी दबाव आला आणि केवळ एकरूख सिंचन योजना मार्गी लागण्यासाठी २०१५ साली स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत प्रशांत परिचारक यांना मदत केली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी निवडीत आणिसोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती निवडीतही भाजपला मदत करून आपण केवळ पाण्यासाठी राजकीय तडजोड करावी लागल्याचा दावा म्हेत्रे यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्याचा अन्वयार्थ लावताना राजकीय जाणकारही गडबडून गेले आहेत. केवळ पाण्यासाठी म्हेत्रे यांनी राजकीय विचार बाजूला ठेवताना मागील २०१९ सालच्या सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मदत केली की नाही, याबद्दलही म्हेत्रे यांनी प्रामाणिकपणे सांगितले असते तर बरे झाले असते. १९९९ ते २०१४ या १५ वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत होते. नंतर आलिकडे २०१९ नंतर अडीच वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता असताना अक्कलकोटला पाणी का मिळू शकले नाही, अशी प्रश्नार्थक चर्चा अक्कलकोटच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दाल मै कुछ काला है क्या ? खुल्या बाजारातील दर वाढल्याने केंद्र शासनाने हरभरा डाळ 'भारत दाल' नावाच्या योजनेतून सामान्य ग्राहकासाठी उपलब्ध केली आहे. यासाठी वितरकांची नियुक्ती केली असून खुल्या बाजारात ८० रुपयांनी मिळणारी डाळ ६० रुपये किलो दराने वितरीत केली जात आहे. डाळ खरेदीसाठी ग्राहकाकडून आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत घेण्यात येत आहे. या योजनेतून मिळणारी डाळ मुबलक असून याचा लाभ राजकीय विशेषत: भाजपचे कार्यकर्ते घेत आहेत. ६० रुपये दराने खरेदी करुन घरटी पन्नास रुपये दराने वाटप सुरु केली आहे. हा आतबट्ट्यातला धंदा असला तरी नजरेसमोर विधानसभेची निवडणूक ठेऊनच गरीबांसाठी सामाजिक कार्य केले जात आहे. मतदारांचा कौल मिळेल त्याल मिळेलच. पण यातही मतदारांना भुलवण्याचा फंडा असल्याची अशी विरोधकांची टीकाही सहन करावी लागत आहे. आमदारकीसाठी इच्छुकांनी खिशाला कात्री मारुन सुरु केलेला डाळ विक्रीचा धंदा म्हणजे ‘दाल में कुछ काला है.’ (संकलन : सतीश कामत, सुहास सरदेशमुख, एजाज हुसेन मुजावर, दिगंबर शिंदे)
