तेलंगणा विधानसभेने शुक्रवारी (१६ फेब्रुवारी) राज्यात घरोघरी जात सर्वेक्षण करण्याचा ठराव मंजूर केला. ओबीसी, एससी-एसटी आणि इतर दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी विविध योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तेलंगणा सरकारमधील मागासवर्गीय कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता आणि चर्चेनंतर त्याला सहमती देण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीय उमेदवारांना राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कोटा वाढवण्यासाठी डेटाचा वापर केला जाणार आहे. कारण नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्तेवर आणणाऱ्या मागासवर्गीय मतदारांनी तत्कालीन विद्यमान भारत राष्ट्र समिती (BRS)च्या विरोधात मतदान केले होते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मागासवर्गीय लोकसंख्या जी राज्यात सुमारे ५२ ते ५६ टक्के असल्याचे नोंदवले जाते ती आपल्या बाजूने ठेवणे हे काँग्रेसचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यापूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांचा कोटा वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. जात सर्वेक्षण करण्याचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर विधानसभेत ते म्हणाले, “या राज्यात मागावर्गीय राज्यकर्ते होतील.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की, काँग्रेसचा दुर्बल घटक आणि अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी काम करण्याचा इतिहास आहे. यूपीए १ सरकारने मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल नियुक्त केले होते आणि त्यानुसार पावले उचलली होती. आमचे सरकार राहुल गांधींनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करीत आहे. राज्यातील समाजातील सर्व घटकांची आकडेवारी संकलित करून आर्थिक, राजकीय, रोजगार आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासवर्गीयांची प्रगती साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी सर्वसमावेशक योजना आणि धोरणे शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केली जातील, जसे की काँग्रेसने यापूर्वी सच्चर पॅनेलनुसार केले होते.
आपल्या तेलंगणा निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आरक्षण विद्यमान २३ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते, जे पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी सुमारे २३,९७३ नवीन राजकीय नेतृत्व पदे निर्माण करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाशिवाय नागरी बांधकाम आणि देखभालीसाठी सरकारी करारांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ४२ टक्के आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासाठी तो मोठा आधार निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
काँग्रेस सरकारनेही मागासवर्गीय कल्याणावर पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे आश्वासन दिले आहे; महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावावर असलेली मागासवर्गीय उपयोजना; MBC जातींच्या विकासावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सर्वाधिक मागासवर्गीय (MBC) कल्याण मंत्रालय; सर्व मागासवर्गीय जातींसाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना; मागासवर्गीय तरुणांना लघु उद्योग स्थापन करण्यासाठी किंवा उच्च शिक्षण घेण्यासाठी १० लाखांपर्यंत व्याज आणि तारणमुक्त कर्ज आणि वयोमर्यादा ५७ ते ५० वर्षांपर्यंत कमी करणे, जातीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या सर्व समुदायांसाठी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेण्यासाठी एक पाऊल जे पेन्शन छत्राखाली मोठ्या संख्येने मागासवर्गीयांना सामावून घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
तेलंगणात १३४ मागासवर्गीय समुदाय आहेत. मागासवर्गीय नेत्यांच्या मागण्या मान्य करून आणि प्रत्येक मागासवर्गीय समुदायाच्या संख्यात्मक ताकदीच्या आधारे राजकारण आणि शिक्षण यासह क्षेत्रांमध्ये त्यांच्यासाठी कोटा जाहीर करून काँग्रेसने त्यांना आपल्या बाजूने एकत्र करण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान गोल्ला कुरुमा (यादव), गौड, मुन्नुर कापू, पद्मशाली, मुदिराज, रजका आणि इतर जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या जाहीर सभेत सहभागी झाले होते. ज्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक मागासवर्गीय समाजातील लोकांची नेमकी संख्या ओळखण्यासाठी जात-आधारित सर्वेक्षणाची मागणी केली होती. त्यांच्या मागण्यांबाबत काँग्रेस सरकारला जातीनिहाय लाभ लवकरात लवकर लागू करायचे आहेत.
सामर्थ्यशाली मुदिराज समुदायाला विश्वासात घेत मुत्रासी आणि तेनुगुल्लू समुदायांसह त्यांना मागासवर्गीय डी श्रेणीतून मागासवर्गीय ए श्रेणीत हलवायचे आहे, ज्यामुळे सरकार त्यांना उच्च आरक्षण टक्केवारी देऊ शकेल. विश्वकर्मा, सोनार, लोहार, सुतार आणि कुंभार यांच्यासाठी ९० टक्के अनुदानावर टूलकिट दिले जाणार आहेत. शहरांमध्ये लॉन्ड्री सेवा सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांची सबसिडी दिली जाईल.
BRS सरकारने घरगुती सर्वेक्षणाची माहिती सार्वजनिक केली नाही
सीएम रेवंत रेड्डी म्हणाले की, राज्यातील मागील बीआरएस सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर केलेल्या ‘सखोल घरगुती सर्वेक्षण’ची माहिती सार्वजनिक केली नव्हती, परंतु आमचे सरकार तसे करणार नाही. मागासवर्गीयांना बळकट करणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. मागासवर्गीयांना राज्यकर्ते बनवावे लागतील. लोकसंख्येतील घटकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचा आमच्या सरकारचा हेतू आहे, असंही रेवंत रेड्डी म्हणालेत.
या सर्वेक्षणात राज्यातील सर्व कुटुंबे, जातींचा समावेश असेल
डेप्युटी सीएम मल्लू भाटी विक्रमार्का म्हणाले की, देशातील संपत्ती आणि राजकीय शक्ती काही लोकांच्या हातात केंद्रित न करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान प्रमाणात वाटली पाहिजे, असं राहुल गांधी म्हणाले होते. आमच्या सरकारचा हा प्रस्ताव ऐतिहासिक आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील सर्व कुटुंबे आणि जातींचा समावेश असेल. हे सर्वेक्षण देशातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदलासाठी मोठा आधार ठरेल. सर्वेक्षणाला अंतिम रूप देताना ते कायदा विभाग आणि जाणकारांशी सल्लामसलत करेल आणि कोणत्याही कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही, याची काळजी घेईल.
या प्रस्तावाचे विरोधकांनी स्वागत केले
दरम्यान, विरोधी पक्ष बीआरएसचे कार्याध्यक्ष आणि आमदार केटी रामाराव यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे, परंतु सर्वेक्षणासाठी न्यायिक आयोग नेमावा किंवा विधानसभेत विधेयक मंजूर करावे अशी मागणी केली आहे.
जाती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करणारे बिहार ठरले पहिले राज्य
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरले. बिहारची लोकसंख्या ८२ टक्के हिंदू आणि १७.७ टक्के मुस्लिम आहे. २०११ ते २०२२ दरम्यान बिहारमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, हिंदू लोकसंख्या ८२.७ टक्के आणि मुस्लिम लोकसंख्या १६.९ टक्के होती.
