सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणी सुनावणीत आगामी तीन महिन्यांत दोषपत्र निश्चित करून दोषींच्या याचिकेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबईतील विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. पुणे पोलिसांनी चार वर्षांपूर्वी याप्रकरणी नऊ जणांना अटक केली होती तसेच एनआयएकडून सात जणांची धरपकड करण्यात आली होती. २०१८ च्या प्रकरणाची सुनावणी अजूनही सुरू झालेली नाही.
या संदर्भात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देताना म्हटले आहे की, आरोपपत्र निश्चित न केल्याने दोषी अनेक अर्ज दाखल करत आहेत, तर दुसरीकडे विशेष न्यायालयात एनआयएला प्रथम सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतात, त्यानंतर सुनावणीच्या पुढील प्रक्रियेपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे द्यावे लागतात.
या प्रकरणात एकूण १६ जणांना अटक करण्यात आली – २०१८ मध्ये पुणे पोलिसांनी नऊ तर एनआयएकडून २०२० मध्ये सात जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले – त्यापैकी प्रीस्ट म्हणून काम करणारे आणि आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या ८४ वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी यांचे न्यायालयीन कोठडीतच मागील वर्षी जुलै महिन्यात देहावसान झाले.
तेलुगू कवी आणि कार्यकर्ते वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्यात जामीन दिला तर वकील-कार्यकर्ते सुधा भारद्वाज यांना मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात डिफॉल्ट बेल मिळाला. वेरनॉन गोन्साल्वीस आणि अन्य १२ जण यांनी वेळोवेळी जामीनाकरिता केलेल्या याचिका विशेष न्यायालय आणि बॉम्बे विशेष न्यायालयाने रद्दबादल केल्याने ते अद्याप तुरुंगात आहेत.
पुण्याच्या शनिवार वाड्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मराठा आणि दलित समुहांमध्ये महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव नजीक वादाची ठिणगी पडली. पुण्यात एल्गार कार्यक्रमात दिलेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे हे हिंसक वळण लागल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्या व्यक्तींच्या घरी आणि कार्यालयांवर छापे टाकून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि अन्य दस्तावेज ताब्यात घेतले होते.
