काश्मीर बाहेर जाणारे सफरचंद प्रशासनाने रोखल्याने असंतोष वाढला

हेही वाचा – व्याजदर वाढीच्या राजकीय पडसादांचे केंद्र सरकारसमोर आव्हान

त्याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यातही अनेकांनी पाकिस्तानबरोबर व्यापार सुरू करण्याची मागणी करत आंदोलन केले होते. यावेळीही अनेक नागरीक रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र हे सोपोर होते. त्यामुळे तेंव्हाही सफरचंदांच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला होता.

सफरचंद हे नेहमीच जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय राहिला आहे. कारण सफरचंदची शेती ही येथील अर्धापेक्षा जास्त नागरिकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे.

दरम्यान, सप्टेंबर महिन्याच्या सुरूवातीला जम्मू काश्मीर प्रशासनाने श्रीनगर जम्मू महामार्गावर वाहतून नियंत्रित करण्यासाठी मोजक्याच वाहनांना परवानगी दिली. त्यामुळे सफरचंदचे १० हजराहून ट्रक काजीगुंड येथे अडकले आहेत. यावरून सफरचंद उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या विरोधात गेल्या रविवार आणि सोमावारी भाजीमंडीही बंद ठेवण्यात आली होती.

या विरोधप्रदर्शनांनंतर प्रशासनाने अखेर चार हजार ट्रक जम्मूच्या दिशेने रवाना होण्यास परवानगी दिली. यावरून अनेकांनी प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर एका रात्रीत चार हजार ट्रक रवाना होऊ शकतात. तर रोज काही ट्रक सोडून वाहतूक कोंडी का सोडवण्यात आली नाही? असा प्रश्न ट्रक चालक आणि सफरचंद व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच सरकार आणि प्रशासनात अनेक अनेक जण आहेत, ज्यांना सफरचंद उद्योग नष्ट करायचा आहे, असा आरोपही सफरचंद व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आला.

हेही वाचा – 10 lakh jobs promise : मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची सुरूवात हजारांपासून, भाजपा म्हणते…

सफरचंद शेती ही काश्मीरमधील ४५ लाखांहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. देशाच्या एकूण सफरचंद उत्पादनातील ७५ टक्के उत्पादन हे काश्मीरमध्ये होते. एक वर्षाला एकूण १० हजार कोटी रुपयांचा हा उद्योग आहे. सफरचंद उत्पादनाचे जम्मू आणि काश्मीरच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ८.२ टक्के योगदान आहे. १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा उदय झाल्यापासून पर्यटन क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यावेळी सफरचंद उत्पादनामुळे गेल्या तीन दशकांपासून खोऱ्याची अर्थव्यवस्था टिकून राहिली आहे. त्यामुळे सपरचंद व्यापाऱ्यांध्ये असंतोष वाढला आहे.