सचिन रोहेकर मुंबई : जगभरात इतरत्र सुरू असलेल्या प्रवाहाप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेनेही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मागील सहा महिन्यांतील चौथी व्याजदरातील अर्धा टक्के वाढ शुक्रवारी केली. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवरील गृह कर्ज शैक्षणिक कर्ज वाहन कर्जाचा बोजा महागणार असल्याने त्यातून निर्माण होणाऱ्या नाराजीच्या राजकीय पडसादांचे आव्हान केंद्र सरकार समोर असणार आहे. त्यातून काही प्रमाणात कर कपातीचा दबाव केंद्र सरकारवर येऊ शकतो. रिझर्व बँकेचा ‘रेपो दर’ वाढून तो आता ५.९० टक्के अशा तीन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. हेही वाचा >>> दाक्षिणात्य अभिनेता के चिरंजीवी राजकारणात पुन्हा सक्रिय होणार? परिणामी ताबडतोबीने घर, वाहन, शैक्षणिक तसेच व्यक्तिगत कर्जांचे व्याजदर बँकांकडून वाढविले जाणे क्रमप्राप्त आहे. मध्यमवर्गीयांचे स्व-मालकीचे घर अथवा वाहन घेण्याचे स्वप्नही त्यामुळे भंगताना दिसेल. ज्यांचे आधीपासून कर्ज सुरू आहे, त्यांच्यावरील परतफेडीच्या मासिक हप्त्याचा भार वाढणार. एकीकडे महागाई आणि किंमतवाढीचा मार सोसत असलेल्या मध्यमवर्गीयांना हा जास्तीचा फटका ठरेल. कर्जे महाग करणारी व्याजदर वाढ ही अर्थगतीला बाधा आणण्याचे काम करेल, असा काही विश्लेषकांचा होरा आहे. कर्जे महाग करणाऱ्या उपायातूनही महागाईच्या झळा कमी होत नसतील, तर केंद्रातील सरकारवर जनसामान्यांना दिलासा म्हणून वेगळे प्रयत्न करण्याचा ताण येईल. हेही वाचा >>>एकनाथ शिंदेच्या मदतीला बावनकुळे धावले इंधनावरील उत्पादन शुल्कात अडीच वर्षांपूर्वी पातळीपासून निम्म्याने कपात सरकारकडून यापूर्वीच केली गेली आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत करोनाकाळात सुरू केली गेलेली 'पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना' ही ८० कोटी आर्थिक दुर्बलांना दरमहा प्रत्येकी ५ किलो गहू-तांदूळ मोफत देणारी योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून सरकारवर सुमारे ४४ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार हे. शिवाय अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण आणणाऱ्या कर-कपातीच्या उपायांचा राजकीय दबाव सरकारवर येत्या काळात येणे क्रमप्राप्त दिसत आहे.
