मधु कांबळे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणीपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील पराभवाचे पाणी नाकातोंडात गेल्यानंतर काँग्रेसला चिंतनाचा ठसका लागला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानमध्ये, वाळवंटातील हिरवळ ज्या ठिकाणाला म्हटले जाते, त्या तलाव नागरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उदयपूरच्या शीतल छायेत काँग्रेस नेत्यांनी एकत्र बसून सध्याच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा केली. या चिंतन शिबिराला नवसकंल्प शिबिर असे नाव देण्यात आले होते आणि त्यात जे चिंतन-मंथन झाले, त्यावर आधारीत काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीचा एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याला उदयपूर डिक्लेरेशन असे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या संघटनात्मक फेररचेनेपासून, भाजपने उभ्या केलेल्या राजकीय आव्हानांपर्यंतची चर्चा शिबिरात झाली. उदयपूर जाहीरनामा हा गावतापळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत राबवायचा आहे. त्यातील जो वैचारिक भाग आहे, त्याचे दिशादिग्दर्शन राष्ट्रीयस्तरावरून केले जाईल, परंतु संघटनात्मक फेररचेनासाठी किंवा फेरबांधणीसाठी सर्व प्रदेश काँग्रेसला मार्गदर्शक सूचना म्हणून पालन करावयाच्या आहेत. त्यातून राज्याराज्यांमध्ये बरीच खळखळ सुरू होणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, सत्तेच्या तिसऱया हिश्याचे मालक असलेल्या काँग्रेसची आज संघटनात्मक परिस्थिती काय आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत क्रमांक एकवर व सत्तेतही प्रमुख पक्ष असलेली काँग्रेस २०१४ नंतर चौथ्या क्रमांकावर आणि सत्तेच्या बाहेर फेकली गेली. युती सरकारनंतर सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेला २०१९ च्या निवडणुकीतही आपले चौथे स्थान बदलता आले नाही. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणाची दिशा बदलली म्हणून हतबल होत चाललेल्या काँग्रेसला अनपेक्षितपणे सत्तेची सावली मिळाली. काँग्रेससाठी ही काही अभिमानाची गोष्ट नाही. ४४ आमदार आणि त्यातील १२ जणांना मंत्रीपदे मिळाली, म्हणून काँग्रेससमोरील राजकीय आव्हाने संपली असे होत नाही. उदयपूर जाहीरनाम्यातून पक्षसंघटनेसाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्याची राज्यातील काँग्रेसजन कशी अंमलबजावणी करणार हा प्रश्न आहे. उदयपूर जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्रात काँग्रेसला प्रामुख्याने तीन मुद्द्यांचा विचार करावा लागणार आहे. किंबहुना उद्या काँग्रेस लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाईल, त्यावेळी मतदारही प्रमुख तीन मुद्यांचा विचार करून काँग्रेसबद्दलची आपली मतपेटीमधील भूमिका ठरवू शकतात. ते तीन मुद्दे म्हणता येईल किंवा आव्हानेही म्हणता येतील. पहिला मुद्दा सत्तेत राहून काँग्रेसने काय केले दुसरा मुद्दा संघटनात्मक फेररचना आणि तिसरा सत्तेतील सहकारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांचा वैचारिक सामना कसा करणार ? बरोबर दोन वर्षानंतर लोकसभा निवडणुकीची राजकीय लढाई सुरू होईल. त्यानंतर सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचे रणकंदन सुरू होईल. त्याआधी या पावसाळ्यानंतर मोठ्या संख्यने होणाऱया महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा सामना सुरू होईल. या मिनी विधानसभा निवडणुकाच असतील. काँग्रेसला या निवडणुकांना सामोरे जाताना, सत्तेत राहून काय केले ते मतदारांना सांगावे लागेल, तर ते काय सांगणार हा पहिला प्रश्न. राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसचा म्हणून सांगावा अशी एकही योजना आघाडी सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी करूनही त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही. उदाहरणार्थ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची गरीब, कष्टकरी वर्गाला महिना काही आर्थिक मदत देऊ इच्छिणारी न्याय योजना राज्यात राबवावी असे निवेदन राज्यातील प्रमुख दोन काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण व बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून मागणी केली होती. विशेष म्हणजे करोना संकटाच्या काळात हातावर पोट असलेल्या कष्टकरी, असंघटित कामगारांची उपासमार टाळण्यासाठी ही योजना राज्य सरकारने राबवावी असा काँग्रेसचा आग्रह होता. त्याला दीड वर्षाचा तरी कालावधी होऊन गेला, ना हा विषय सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आला ना त्यावर काँग्रेसचे काही भाष्य. ही हतबलता म्हणायची की चतकोर सत्तेचा हा परिणाम समजायचा ? राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्यांक, महिला यांच्यासाठी आघाडी सरकारने काही सामाजिक न्यायाच्या योजना राबवाव्यात अशी सूचना वजा विनंती करणारे पत्र खुद्द काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दीड वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. त्याची दखलही नाही. त्या पत्रावर काही निर्णय घ्यावेत, असे काँग्रेसचे एक पत्र ऊर्जामंत्री नितीन राऊत मुख्यमंत्र्यांना पाठवतात. त्याला उत्तर नाही. प्रदेशाध्यक्ष किंवा इतर नेते यांना आपल्या पक्षाध्यक्षांच्या पत्राचे काय झाले हो विचारावेसे वाटले नाही. मतांच्या राजकारणाचा भाग का असेना, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मुस्लिम आरक्षणाचा ठराव केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवून काँग्रेसचा हा ठरावही बेदखल केला. कारण त्यांना त्यांचे व त्यांच्या पक्षाचे राजकारण करायचे आहे, ते काँग्रेसचा अजेंडा कशाला राबवतील. परंतु त्यावर काँग्रेसचे नेते गप्प. सत्तेत राहून काय केले, काँग्रेस काय सांगणार, त्याची ही काही मोजकी व ठळक उदाहरणे. काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर भाजपने सातत्याने हल्ला चढविला, त्याची दखल घेत उदयपूर संकल्प शिबिरात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे ब्लॉकस्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत संघटनेची फेरचना करणे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिली सूचना किंवा तत्त्व म्हणता येईल ते असे की, पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणालाही एका पदावर राहता येणार नाही. आता हा नियम महाराष्ट्रात लागू केला की, प्रदेश काँग्रेसचे निम्म्या पदाधिकाऱयांना पायउतार व्हावे लागेल आणि जवळपास २५ जिल्हाध्यक्षांना पदे सोडावी लागतील. दुसरी सूचना अशी की, ब्लॉकस्तारपासून ते जिल्हा, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पक्षसंघटनेचे किमान ५० टक्के पदाधिकारी हे ५० वर्षे वयाच्या आतील असावेत. युवकांना संघटनेत अधिक संधी देण्याचा त्यामागे हेतू असावा. निवडणुकीत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला उमेदवारी हा नियम, तर सत्तेची गढी आणि गुढी उभारणाऱया काँग्रेसच्या मातब्बर घराण्यांच्या राजकारणावर आघात म्हणायचा. २०१९ च्या निवडणुकीत मुलाला लोकसभेची उमेदवारी मिळाली नाही, म्हणून विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद भूषवणाऱया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुलासह काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपची वाट धरली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही काँग्रेससाठी हा कळीचा आणि म्हटले तर अडचणीचा मुद्दा ठरणार आहे. उदयपूर जाहीरनाम्यानुसार बदल व्हायचा तेव्हा होईल, परंतु सध्या काँग्रेसची संघटनात्मक स्थिती काय आहे. राज्यातील ६० जिल्हा काँग्रेस समित्यांपैंकी एकावरही महिला जिल्हाध्यक्ष नाही. ज्या पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावर एक महिला नेतृत्व करते, त्या पक्षाची राज्यातील अशी ही अवस्था. तिसरा मुद्दा हा राजकीय आखाड्यातील वैचारिक मुकाबला करण्याचा आहे. साहजिकच भाजपने जाणीवपूर्वक पुढे आणलेल्या आक्रमक हिंदुत्वाचा आहे. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर त्याचा कसा मुकाबला करणार आहे, त्याची उदयपूर शिबिरात थोडीफार चर्चा झाली असली, तरी त्याची स्पष्टता नाही. या वैचारिक मुद्द्याचा महाराष्ट्रात तर काँग्रेसला दुहेरी स्तरावर सामना करावा लागणार आहे. शिवसेनेला खिंडीत गाठण्यासाठी भाजपने आताच जोरकसपणे आक्रमक हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेनेही तेवढ्याच आक्रमतेने व ताकदीने हिंदुत्वाची डरकाळी फोडली आहे. आता सत्तेतील सहकारी पक्ष किंवा ज्यांच्यामुळे सत्ता मिळाली, त्या शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या हिंदुत्वाचा काँग्रेस कसा मुकाबला करणार, हा खरा प्रश्न आहे. उदयपूर जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे की, भाजपपुरस्कृत देशातील वैमनस्यपूर्ण वातावरणात अल्पसंख्याक, एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या मोहल्ल्यांमध्ये जाऊन काँग्रेस पक्षाचे एक विशेष सद्भावना अभियान चालवून समरसतेची भावना निर्माण करावी. तसा एक काँग्रेसने कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समरसता हा शब्द काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कसा व कुठून आला. काँग्रेस भाजपच्या राजकीय सापळ्याबरोबरच संघाच्या सांस्कृतिक सापळ्यात तर अडकत नाही ना, प्रदेश स्तरावर जर त्यांना हे अभियान राबवायचे असेल तर त्याबाबतची भूमिका काँग्रेसला स्पष्ट करावी लागणार आहे.
