मुंबई: वसई-विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईमुळे शिवसेना आणि बहुजन विकास आघाडी (बविआ) गोत्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या कारवाईच्या आडून एकाचवेळी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांचे वसई महापालिकेतील साम्राज्य उलथवून टाकतानाच शिवसेनेलाही धक्का देण्याची भाजपची खेळी आसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
वसई- विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची गेल्याच आठवड्यात ठाण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली झाली होती. मात्र त्यांच्या ठिकाणी येणारे मनोज सुर्यवंशी यांनी पदभार स्वीकारण्यास उशिर केल्याने मिळालेल्या आठ-दहा दिवसांचा फायदा उठवत पवार यांनी अनेक विकासकांच्या बांधकामाना मंजूऱ्या दिल्याचेचे सांगितले जात आहे.
महापालिका क्षेत्रात अनेक विकासकांनी पालिका अधिकाऱ्यांना हातीशी धरुन बनावट दस्तावेजांच्या आधारे बांधकाम केल्याचे काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आल्यानंतर पालिका नगररचना संचालक वाय.एस,रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने हस्तक्षेप करीत पालिकेतील अधिकारी आणि सबंधित विकासक, तसेच राजकारण्यांविरोधात कारवाईचा फास आवळायला सुरूवात केली आहे.
रेड्डी यांच्या जबाबातून पुढे आलेल्या माहितीच्या आधारेच अंमलबजाणी संचालनालयाने पालिका आयुक्त पवार यांच्यावर कारवाई केली आहे. अंमलबजाणी संचालनालयाने गेले दोन दिवस पवार यांच्या वसई- विरारसह, मुंबई, नाशिक आणि पुण्यातील घर आणि मालमत्तावर छापेमारी केली असून मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. यामध्ये पवार यांच्या निवासस्थान आणि कार्यालयातून महत्वाची कागदपत्रे तसेच सीसीटीव्ही फुटेजही हस्तगत करण्यात आले असून त्यातून पवार यांना कोण को भेटत होते याची माहिती पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नगररचना संचालकांवरील कारवाईनंतर आपल्यावरही कारवाई होण्याची पवार यांना कल्पना आल्यामुळेच गेले काही दिवसांपासून ते बदलीच्या प्रयत्नात होते. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे नातलग असलेले पवार शिवसेनेच्या कोट्यातील अधिकारी म्हणून ओळखले जात. त्यामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात त्यांना ठाण्यात अप्पर जिल्हाधिकारी, वसई- विरार महापालिका आयुक्तपदावर वर्णी लागली होती.
पालिकेतील अनाधिकृत बांधकाम घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करीत आयुक्तांना समज दिली होती. त्यांतरच पवार यांनी बदलीसाठी प्रयत्न सुरु केले होते. पुणे,रायगड, ठाणे जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकरणात जाण्यासाठी पवार यांच्या प्रयत्नांना शिवसेनेतील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांचेही पाठबळ होते. मात्र मुख्यमंत्र्यानी प्रस्तावांना बाजूला सारल्यानंतर पवार यांना ठाण्यात पाठविण्यात आले होते.
वसई- विरार महापालिका हा माजी आमदार आणि बहुजन विकास आगाडीचे सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकूर यांचा बालेकिल्ला समजला जातो. विधानसभा निवडणुकीत ठाकूर परिवाराची सत्ता संपुष्टात आणण्यात भाजपला यश आले असले तरी महापालिकेपासून हितेंद्र ठाकूर यांना दूर ठेवणे भाजपासाठी मोठे आव्हान मानले जाते. त्यामुळे ठाकूर यांची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपच्या हाती पालिका घोटाळ्याचे आयते कोलीत मिळाले.
अंमलबजावणी संचालनालायाला या घोटाळ्यात उतरवून एकाचवेळी शिवसेनाला शह देताना हितेंद्र ठाकूर यांची आर्थिक आणि राजकीय कोंडी करण्याचा डाव भाजपने टाकल्याचे सांगितले जाते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या माध्यमातून ठाकूर यांच्या जवळचे विकासक तसेच पालिकेतील अधिकारी यांच्यावर कारवाई करुन पालिका ताब्यात घेण्याची भाजपची रणनिती आहे. त्याचप्रमाणे पवार यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारतांना शिवसेनेसाठीही सुचक इशारा असल्याचे बोलेले जात आहे.