राहुल गांधींना न्यायालयात खेचणाऱ्या भाजपाच्या कार्यकर्त्याला ईडीची नोटीस; कारण काय?

नेमकं काय आहे प्रकरण?

कर्नाटकमध्ये सध्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार आहे. मागील काही दिवसांपासून विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाकडून सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले जात आहेत. जून २०२४ मध्ये भाजपाचे कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर सनसनाटी आरोप केला होता. राहुल यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा दावा करीत त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इतकंच नाही तर राहुल यांचं भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली. मुख्य म्हणजे राहुल यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास ते यापुढे निवडणूक लढवण्यास किंवा लोकसभा सदस्य म्हणून पद धारण करण्यास अपात्र ठरू शकतात. भारतीय न्याय संहिता आणि पारपत्र (पासपोर्ट) कायद्यांतर्गत दुहेरी नागरिकत्व हा गुन्हा आहे हे लक्षात घेऊन, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा नोंदवावा आणि चौकशी करावी, असंही शिशिर यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?

गेल्या वर्षी ३० ऑगस्ट रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने विग्नेश यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. “एका राजकीय व्यक्तीवर खटला दाखल केल्याने आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहे”, असा युक्तिवाद शिशिर यांनी न्यायालयात केला होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती संगीता चंद्र आणि न्यायमूर्ती बी. आर. सिंह यांच्या खंडपीठाने शिशिर यांना तातडीने सुरक्षा पुरविण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करणे गरजेचं आहे, असं सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं होतं. शिशिर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) जून २०२४ पासून त्यांच्या तक्रारीची चौकशी करीत आहे. त्यांनी एजन्सीसमोर अनेक वेळा हजर राहून आपल्या आरोपांशी संबंधित पुरावे सादर केल्याचा दावा केला आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांनी गांधींच्या नागरिकत्वाच्या स्थितीबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी ब्रिटिश सरकारशी अधिकृतपणे संपर्क साधला होता.

आणखी वाचा : भाजपामधील घुसखोर नेत्यांमुळेच मित्रपक्षांना त्रास; एनडीएमध्ये फूट पडणार? संजय निषाद काय म्हणाले?

केंद्र सरकारकडे मागितलं उत्तर

दरम्यान, राहुल गांधी भारताचे नागरिक आहेत की नाहीत? याचे उत्तर अहवालाद्वारे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला दिले होते. त्यामुळेच आरोपांची पूर्तता करण्यासाठी शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने विग्नेश यांना नोटीस पाठवली आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदाच्या (फेमा) तरतुदींनुसार, शिशिर यांना ९ सप्टेंबर रोजी सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंमलबजावणी सध्या या आरोपांची चौकशी करत आहे. फेमा कायद्यानुसार ईडीला व्यक्ती किंवा संस्थांनी केलेल्या परकीय चलन कायद्यांच्या कथित उल्लंघनाची चौकशी करण्याची परवानगी आहे. या नोटिशीवर भाजपा नेत्यांना प्रतिक्रिया विचारण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनीही या प्रकरणावर मौन बाळगलं आहे.

राहुल गांधींविरोधात दिल्ली न्यायालयातही याचिका

२०२४ मध्ये भाजपा नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीही राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवरही सध्या सुनावणी सुरू आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केल्यानंतर सीबीआयने गांधींच्या नागरिकत्वाची चौकशी सुरू केली आहे. त्या प्रकरणातील याचिकाकर्ता विघ्नेश यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या जनहित याचिकेचा उल्लेख केला. परंतु, सरन्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही याचिकेवरील परस्परविरोधी आदेश टाळायचे असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : महायुतीसमोर मराठा आरक्षणाचा यक्षप्रश्न, राधाकृष्ण विखेंनी कसं शोधलं उत्तर?

२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका

राहुल गांधी यांच्याकडे भारत आणि ब्रिटन असे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून होत आहे. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचे आरोप फेटाळून लावले होते. कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये केवळ ब्रिटिश नागरिकत्वाचा उल्लेख केल्याने राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक ठरत नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर २०२४ आणि २०२५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारची कागदपत्रे आणि ईमेल आहेत, जे राहुल गांधींचे ब्रिटिश नागरिकत्व सिद्ध करतात. दरम्यान, या प्रकरणात ईडीने शिशिर यांना समन्स बजावलं असून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे शिशिर हे ईडीसमोर कोणते पुरावे सादर करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.