दुसऱ्या ‘मिस्टर क्लीन’चं मूर्तीभंजन

देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांच्यानंतर तशा प्रकारची दीर्घ काळ लोकप्रियता केवळ मोदी यांनाच मिळाली आहे. पण त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा पुढल्या वर्षी तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना आरोप आणि संशयाचे ढग त्यांच्याभोवती जमा होऊ लागले आहेत. जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मोदी यांच्यावर केलेल्या ताज्या आरोपांमुळे त्यात आणखी भर पडली आहे.

हेही वाचा – Karnataka : “हिजाब, हलाल हे मुद्दे महत्त्वाचे नाहीत,” माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांचा भाजपाला घरचा आहेर

‘द वायर’ला मलिक यांनी दिलेल्या मुलाखतीत गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या पुलवामा दुर्घटनेबाबत मोदींवर थेट आरोप केले आहेत. त्याचबरोबर, गोव्यातील राजकारणाचा संदर्भ देत, मोदींना भ्रष्टाचाराबाबत अजिबात तिटकारा नाही, असं खळबळजनक निरीक्षण नोंदवलं आहे.

काश्मीरमधील पुलवामा येथे १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दहशतवाद्यांनी केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात सीआरपीएफच्या ४० जवानांना प्राण गमवावा लागले. या जवानांच्या प्रवासासाठी विमानाची मागणी सीआरपीएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली होती. पण केंद्रीय गृह खात्याने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे त्यांचा ताफा रस्त्याने न्यावा लागला. त्या रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा नव्हती. त्यामुळे ते दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याला बळी पडले, असा सनसनाटी आरोप मलिक यांनी या मुलाखतीत केला आहे. त्याचबरोबर त्या दिवशी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात शूटिंग करत असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांना संध्याकाळी आपण ही वस्तुस्थिती सांगितली तेव्हा त्यांनी आणि त्यांचे सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनीही मला या विषयावर गप्प राहण्याचा सल्ला दिला, असा आरोप मलिक यांनी या मुलाखतीत केला केला आहे. या घटनेचं खापर पाकिस्तानवर फोडून लोकसभा निवडणुकीत त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा मोदी यांचा हेतू होता, असंही मलिक यांनी मुलाखतीत सूचित केलं आहे.

कोणतीही लष्करी कारवाई किंवा दुर्घटनेबाबत गोपनीयता पाळली जात असल्याने आजतागायत या विषयावर इतकी उघड चर्चा झाली नव्हती. पाकिस्तानच्या हस्तकांनी हा हल्ला केला, याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नाही. पण आपल्या गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या गलथानपणामुळे या जवानांना नाहक प्राण गमवावे लागले, इतकंच नव्हे तर या जवानांची वाहतूक करण्यासाठी विमान नाकारल्यामुळे ही घटना घडली, हे या घटनेशी जवळून संबंधित असलेल्या कोणातरी वरिष्ठ राजकीय व्यक्तीने प्रथमच सांगितलं आहे.

हेही वाचा – केंद्रातील सत्ता उलथवू शकणाऱ्या स्फोटक आरोपांची मालिका

मोदींच्या क्षमतांबद्दल कितीही मतभेद असले तरी ते जनतेपासून काही लपवत आहेत किंवा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी विधिनिषेध शून्य राजकारण करतात, असा संशय त्यांचे राजकीय विरोधक वगळता कोणी व्यक्त केला नव्हता. किंबहुना, ‘मनकी बात’सारख्या कार्यक्रमाद्वारे भारतीय जनतेतील विविध घटकांशी आणि वयोगटांशी थेट संवाद साधणारा नेता, अशी त्यांची प्रतिमा जनमानसात निर्माण झाली आहे. मलिक यांच्या या मुलाखतीतून प्रथमच मोदी-शहांच्या एके काळच्या अतिशय विश्वासू, काश्मीरसारखं संवेदनशील राज्य हाती सोपवलेल्या राजकीय सहकाऱ्याने तसा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनातील मोदींच्या त्या प्रतिमेला तडा गेला आहे.

आपण गोव्याचे राज्यपाल असताना तेथील भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे मोदी यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी काणाडोळा केला, असा आणखी एक गंभीर आरोप मलिक यांनी या मुलाखतीत केला आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर २०१४ लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात घणाघाती टीका करणाऱ्या मोदींनी, आपण सत्तेवर आलो तर ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’, अशी येथील जनमानसाची पकड घेणारी घोषणा केली होती. त्यामुळे ते पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करतील, असा विश्वास वाटल्याने अनेकांनी त्या निवडणुकीत मोदींकडे पाहून भाजपाला मतदान केलं. त्यानंतर २०१६ साली झालेल्या नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता उघडपणे बोलले जात असले तरी त्यावेळी अनेकांना, हा मोदींचा भ्रष्टाचारावरचा अक्सर इलाज असल्याचं वाटलं होतं. त्यामुळे प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार किती दूर झाला हा वादाचा मुद्दा असला तरी मोदी हे भ्रष्टाचार खपवून न घेणारे नेता आहेत, अशी प्रतिमा निश्चितपणे निर्माण झाली होती. पण २०१९ नंतर मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या पर्वात देशात काँग्रेस राजवटीप्रमाणेच सर्वत्र अनुभवाला येणारा भ्रष्टाचार आणि अन्य पक्षातील अशा सर्वज्ञात भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपामध्ये घातल्या जाणाऱ्या पायघड्या पाहिल्यावर मोदींच्या आशीर्वादाशिवाय हे घडू शकत नाही, इतकं तरी सामान्य जनतेलाही कळून चुकलं आहे. सध्याच्या राजकारणात हे अटळ असतं, अशी स्वतःची समजूत करून घेऊन भोळी भाबडी जनता, ते‌ काहीही असलं‌ तरी खुद्द मोदी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहेत, असा विश्वास ठेवून होती. पण २०१९ नंतर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाचे अंबानी आणि अदानी या दोन प्रमुख उद्योगपतींशी जास्त सलोख्याचे संबंध असल्याची चर्चा सर्वत्र होऊ लागली आहे.

हेही वाचा – केजरीवाल यांच्या सीबीआय चौकशीवरून काँग्रेसकडून ‘आप’वर शरसंधान; आरजेडी, ठाकरे गट केजरीवाल यांच्या पाठीशी

काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी मोदींना नेहमीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत असतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘चौकीदार चोर है’, ही त्यांची घोषणा जनतेच्या पचनी पडली नाही. तरीसुद्धा त्यांनी ती ‘लाइन’ सोडलेली नाही. उलट, ती भूमिका कायम राखत गेले काही महिने मोदी आणि प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या संबंधांबाबत त्यांनी आरोपांची राळ उडवून दिली आहे. त्याबाबत सत्य काय आहे आणि खरंच तसं काही असलं तरी ते कधी बाहेर येईल की नाही, हे सांगणं कठीण असलं तरी अलीकडच्या काळात राहुल गांधींना भारतीय जनता जास्त गंभीरपणे घेऊ लागली आहे, हे नाकारता येणार नाही. भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हेही अधूनमधून असेच काही खळबळजनक दावे करत असतात. त्याकडे राजकारण म्हणून दुर्लक्ष केलं तरी मलिक यांच्यासारख्या मोदी यांच्या एकेकाळी जवळ असलेल्या व्यक्तीनेही याबाबत संशय व्यक्त करून मोदींच्या त्या प्रतिमेवर आणखी एक घाव घातला आहे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येमुळे त्यांचे चिरंजीव राजीव गांधी सत्तेवर आले तेव्हा त्यांची ‘मिस्टर क्लीन’ अशी अतिशय लोकप्रिय प्रतिमा होती. मोदींनीही हीच प्रतिमा गेली सात-आठ वर्षे उत्तम प्रकारे जपली. पण पंतप्रधानपदाच्या पाच वर्षांच्या उत्तरार्धात राजीवना बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील घोटाळ्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या टीकेचा सामना करावा लागला आणि त्यातच त्यांची सत्ताही गेली. या विषयावर मौन बाळगण्यामुळे मोदींना अदानींबाबत ‘दिलचस्पी’ असल्याचा संशय निर्माण होत आहे आणि यावर त्यांनी वेळीच स्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर आगामी लोकसभेत अदानी प्रकरण भाजपाच्या मुळाशी येऊ शकतं, असा इशारा मलिक यांनी या मुलाखतीत दिला आहे. योगायोग असा की, राजीव गांधींचा निवडणुकीत पराभव झाला तेव्हा सत्यपाल मलिक, त्या पराभवाचे शिल्पकार विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या तंबूत होते. इतिहासाची तशी पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नसली तरी देशातील दुसऱ्या मिस्टर क्लीनचं हे मूर्तीभंजन, येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणासाठी दिशादर्शक ठरू शकतं.