पहिल्यांदाच एका आमदारावर ‘पीएसए’ अंतर्गत गुन्हा दाखल; प्रकरण काय? भाजपावर वारंवार टीका करणारे मेहराज मलिक कोण?

गैरव्यवहारप्रकरणी आमदाराला अटक

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोडा येथील ३७ वर्षीय आमदार मलिक यांना भदरवा तुरुंगात पाठवण्यात आले असून, त्यांच्यावर दोडा जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये १८ एफआयआर आणि १६ डेली डायरी (DD) अहवाल दाखल आहेत. अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला आहे की, जोरदार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे बाधित लोकांना मदत देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व्यस्त असताना, मलिक सार्वजनिक शांततेत अडथळा निर्माण करत होते.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मलिक यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणे, त्यांना त्यांच्या कार्यालयात कोंडून ठेवणे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा अपमान आणि धमकावणे, असे अनेक आरोप आहेत. ते म्हणाले की, त्यांच्यावर अपहरण केल्याचाही आरोप आहे. मात्र, त्यांच्यावर दाखल असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यात ते दोषी सिद्ध न झाल्यामुळे, पीएसए लावल्याने त्यांच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील सदस्यत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

आपचे एकमेव आमदार

गेल्या वर्षी झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत मलिक यांनी आपसाठी केंद्रशासित प्रदेशातील पहिली जागा जिंकून सर्वांना चकित केले होते. त्यांनी जम्मू भागातील दोडा मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार गजाय सिंह राणा यांचा ४,५३८ मतांनी पराभव केला होता. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी, त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उधमपूर मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती, परंतु ते चौथ्या क्रमांकावर राहिले. या मतदार संघात मलिक यांचा सामना विद्यमान खासदार आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते चौधरी लाल सिंह यांच्याशी होता.

गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, मलिक यांनी २०२० मध्ये काहारा मतदारसंघातून दोडा जिल्हा विकास परिषद (DDC) निवडणूक जिंकली होती. २०१३ मध्ये आपमध्ये सामील झाल्यानंतर मलिक यांनी पिण्याचे पाणी, वीज, वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण पायाभूत सुविधा आणि सरकारी कार्यालयातील अनुपस्थिती यांसारख्या समस्या मांडून लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यास सुरुवात केली होती. २०२२ मध्ये, आप नेतृत्वाने त्यांची राज्याच्या पक्ष समन्वय समितीचे सह-अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.

मार्च २०२२ मध्ये, जम्मू-काश्मीरमध्ये आपची ताकद दाखवण्यासाठी, विविध सार्वजनिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी काहारा ते दोडा शहरापर्यंत एका मोठ्या रॅलीचे नेतृत्व केले होते. अनेक स्थानिक रहिवासी सांगतात की, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मूच्या नेत्यांनी स्वतःला घरांमध्ये बंद करून घेतले, तेव्हा मलिक लोकांच्या समस्या मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरत होते. २०२३ मध्ये मलिक यांनी जम्मूच्या भाटिंदी भागात अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेविरुद्ध निदर्शनांचे नेतृत्व केले. त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, परंतु नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेत निवडून आल्यानंतर लगेचच, मलिक यांनी दोडामधील ३० वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते रेहमतुल्लाह पद्दर यांना पीएसए अंतर्गत ताब्यात घेतल्याबद्दल आवाज उठवला होता. मलिक यांचा दावा होता की, पद्दर यांना दोडामधील स्वच्छतेच्या समस्या मांडल्यामुळे ताब्यात घेण्यात आले आहे. मलिक यांनी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना पद्दर याची तात्काळ सुटका सुनिश्चित करण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते, “आज या तरुणाला पीएसए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे, काल त्याने दोडा जिल्हा प्रशासनाच्या अपयशाबद्दल प्रश्न विचारले होते. या भागाची स्वच्छता होऊ शकली नाही, पण त्याला आता अटक केली आहे; हेच मोदींचे ‘स्वच्छ भारत’ आहे का?”

भाजपाविरोधी भूमिका

या वर्षी एप्रिलमध्ये मलिक यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)चे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि भाजपा यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीमुळे ते चर्चेत आले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या बाहेर त्यांच्यावर कथितपणे हल्ला झाला होता. सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सईद यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीमुळे मलिक यांचा पीडीपी कार्यकर्त्यांशी वाद झाला. यानंतर, मलिक यांनी गेल्या १० वर्षांपासून केंद्राच्या राजवटीत जम्मू-काश्मीरमध्ये दारूच्या दुकानांच्या वाढत्या संख्येबद्दल भाजपावर टीका केली.

त्यानंतर मे महिन्यात, दोडामधील एका सरकारी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने त्यांच्यावर गुन्हेगारी धमकी आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप केल्यानंतर मलिक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉक्टरने मलिक यांच्यावर सार्वजनिकरित्या धमक्या देण्यासाठी आणि अपमानास्पद भाषेचा वापर करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केल्याचा आरोप केला. मलिक दोडामधील रुग्णालयांच्या कामकाजावर टीका करत होते आणि त्यांनी हा मुद्दा जम्मू-काश्मीर विधानसभेतही मांडला होता.

या वर्षी जूनमध्ये सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सवर (एनसी) वारंवार टीका केल्यानंतर, मलिक यांनी उमर अब्दुल्ला सरकारचा गेल्या नऊ महिन्यांतील ‘अयशस्वी’ कारभार सांगत आपला पाठिंबा काढून घेतला. मलिक यांनी अब्दुल्ला आणि त्यांच्या सरकारवर काम करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. आपचे हे नेते विधानसभेच्या सभागृहात अत्यंत स्पष्टवक्ते राहिले आहेत. त्यांनी सभागृहात जम्मू-काश्मीर सरकार आणि भाजपा नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या दोन्हींवर वारंवार टीका केली आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मलिक यांनी विरोधी भाजपा आणि पीडीपीवर जोरदार टीका केली. त्यांनी या पक्षांवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आणि पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर होण्यास कारणीभूत असल्याचा आरोप केला.