Andhra Pradesh Liquor Scam Case Updates : आंध्र प्रदेशमधील सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या कथित मद्यधोरण घोटाळ्यासंदर्भात एकापाठोपाठ एक महत्त्वाचे खुलासे होत आहेत. शनिवारी या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) खासदार पी. व्ही. मिथुन यांना अटक केली होती. त्यांच्या अटकेची देशभरात चर्चा होत असताना आता माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांचे नावही या घोटाळ्यात येण्याची शक्यता आहे. सीआयडीने विजयवाडा येथील न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्र्यांच्या नावापुढे लाचखोर, असा उल्लेख केला आहे. मात्र, त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, असे वृत्त दी इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे.
२०१९ मध्ये माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं आंध्र प्रदेशात मद्य धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार, राज्यातील दारूविक्रीची दुकानांची संख्या चार हजार ३८० वरून दोन हजार ९३४ इतकी करण्यात आली. त्याशिवाय सर्व खासगी दारू दुकाने बंद करून, राज्य सरकारच्या APTC (Andhra Pradesh State Beverages Corporation)मार्फत मद्याची विक्री केली जाऊ लागली. सरकारने राबवलेल्या या धोरणाची त्यावेळी संपूर्ण देशभरात जोरदार चर्चा रंगली होती. मद्याची विक्री टप्प्याटप्प्याने कमी करून, राज्यात पूर्णपणे दारूबंदी करणे, असा त्यामागचा उद्देश होता. विशेष बाब म्हणजे- त्यावेळी मद्याच्या किमतीतही मोठी वाढ करण्यात आली. मात्र, यातून सरकारमधील काही मंत्री आपले खिसे भरत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
सीआयडीने नेमका काय दावा केला?
२०२४ मध्ये आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पार्टीची सत्ता आली. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांनी मद्यधोरण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. दरम्यान, जून २०१९ ते मे २०२४ या कालावधीत सरकारमधील काही व्यक्तींनी दरमहा ५० ते ६० कोटी रुपयांची लाच स्वीकारली होती. या धोरणामुळे काही कंपन्या आणि पुरवठादारांचा मोठा फायदा झाला होता, असा दावा सीआयडीने केला आहे. त्यातच माजी मुख्यमंत्र्यांचे नाव लाच घेणाऱ्यांमध्ये नमूद करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणाला अधिकच गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
आणखी वाचा : मंत्री म्हणून लोकप्रिय झाल्याने अभिनेत्री स्मृती विस्मृतीत; काय म्हणाल्या माजी खासदार?
खासदार मिथुन रेड्डी यांना अटक
कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या या तपासावर वायएसआर काँग्रेस पक्षाने रविवारी (२० जुलै) जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम सरकारने राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई सुरू केली आहे, असा आरोप वायएसआर काँग्रेसकडून करण्यात आला. हा कथित घोटाळा फक्त धमकी आणि दबाबवाखाली घेतलेल्या जबाबांवर आधारित आहे, असंही विरोधकांनी म्हटलं. या प्रकरणात शनिवारी पी. व्ही. मिथुन रेड्डी यांना अटक करण्यात आल्यानंतर वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. खासदार मिथुन हे केंद्र सरकारकडे टीडीपीच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांची तक्रार करीत होते आणि ते भाजपाच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली, अशी टीका वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली.
सीआयडीच्या चौकशीतून काय खुलासा झाला?
या कथित घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी केशिरेड्डी राजशेखर यांना मद्यविक्रेत्यांकडून लाच दिली जात होती. त्यांच्याकडून ही रक्कम व्ही. विजयसाई रेड्डी व खासदार पी. व्ही. मिथुन रेड्डी यांच्याकडे पाठवली जायची. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यापर्यंत ही रक्कम पोहोचवण्यात येत होती, असा आरोप सीआयडीने केला आहे. केशिरेड्डी राजशेखर हे त्यावेळी जगनमोहन रेड्डी यांचे सल्लागार होते. तर व्ही. विजयसाई रेड्डी यांच्याकडे राज्यसभेचे सदस्यत्व होते; तर पी. व्ही. मिथुन रेड्डी हे सध्या राजमपेट येथून लोकसभेचे खासदार आहेत. सीआयडीच्या तपासात असेही निष्पन्न झाले की, वायएसआर काँग्रेसचे नेते विजयसाई रेड्डी व खासदार मिथुन रेड्डी यांनी मद्य धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी दबाव टाकला होता. त्यांनी ऑर्डर फॉर सप्लाय (OFS) ही स्वयंचलित प्रक्रिया रद्द करून, त्याऐवजी मनुष्याद्वारे नियंत्रण ठेवणारी प्रक्रिया लागू केली.

घोटाळ्याची रक्कम निवडणुकीसाठी वापरल्याचा सीआयडीचा दावा
मद्य धोरण राबवताना आरोपींनी आंध्र प्रदेश स्टेट बेव्हरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APSBCL)मध्ये स्वतःच्या विश्वासू अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली, असा दावाही सीआयडीने केला आहे. आरोपी राजशेखर रेड्डी यांनी अनेक शेल कंपन्यांची निर्मिती करून, त्यांच्यामार्फत बेकायदा रक्कम जमा केली. याच रकमेमधून त्यांनी दुसरे आरोपी बाळाजी गोविंदप्पाच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यापर्यंत लाच पोहोचवली. राजशेखर यांनी माजी आमदार चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी यांच्यासोबत मिळून, त्यातील २५० ते ३०० कोटींची रक्कम निवडणुकीसाठी वापरली, असा आरोपही सीआयडीने केला आहे. या घोटाळ्यातील रकमेतून आरोपींनी जमीन, सोने, दुबई व आफ्रिकेतील आलिशान मालमत्ता घेतल्या आहेत, असेही आरोपपत्रांत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सुमारे ६० कोटींची बेकायदा रक्कमही जप्त करण्यात आल्याचे सीआयडीने म्हटले आहे.
हेही वाचा : शिवसेना ते राष्ट्रवादी काँग्रेस मार्गे भाजपा; सतत वादात सापडणारे मंत्री माणिकराव कोकाटे कोण आहेत?
वायएसआर काँग्रेसचे मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
दरम्यान, सीआयडीने दाखल केलेल्या या आरोपपत्रावर प्रतिक्रिया देताना वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी म्हणाले, “ही कारवाई म्हणजे केवळ राजकीय कटकारस्थान आहे. जनतेच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. आमच्या पक्षातील नेत्यांवर करण्यात आलेले आरोप हे तेलुगू देसम सरकारचा राजकीय सूड आहे, जे आपल्या अपयशांना झाकण्यासाठी खोटे प्रकरण रचत आहेत.” रामकृष्ण रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. “या कथित घोटाळ्यात एकही ठोस पुरावा उपलब्ध नसताना विरोधी पक्षातील नेत्यांना केवळ सूडबुद्धीने अटक करण्यात येत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांवरही दारू घोटाळ्याचे आरोप आहेत,” असं त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असून, राज्याचे राजकारण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत.