scorecardresearch

गुजरातमध्ये सरकारी कर्मचारी आक्रमक, मागण्या मान्य न झाल्यास भाजपाला मतदान न करण्याचा दिला इशारा

नव्या पेंशन योजनेला विरोध करण्यासाठी गुजरातमधील सरकारी कर्मचारी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.

गुजरातमध्ये सरकारी कर्माचाऱ्यांची संख्या तब्बल ७ लाख आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेले हे सरकारी कर्मचारी जर एखाद्या कारणाने एकवटले तर ते निवडणुकांवर निश्चितच मोठा परिणाम करू शकतात. गुजरातमधील हे राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारने आणि प्रशासनाने आपल्या किमान दोन तरी मागण्या मान्य कराव्यात अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, सत्ताधारी भाजपानं त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतलेली नाही.

गुजरातची राजधानी असलेल्या गांधीनगरमध्ये सार्वजनिक आंदोलनांसाठी हक्काची जागा असणाऱ्या ‘सत्याग्रह छावणी’ येथे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं. नॅशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन फ्रंट (NOPRUF) आणि गुजरात स्टेट युनायटेड फ्रंट या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दोन प्रमुख संघटनांनी या आंदोनाची हाक दिली होती. या आंदोलनात महसूल कर्मचारी, पंचायत कर्माचारी, आरोग्य कर्मचारी, औद्यागिक प्रशिक्षण संस्ठेचे कर्मचारी, राज्य परिवहन कार्यालयाचे कर्मचारी आणि शिक्षक अशा जवळजवळ ७२ संघटनांचा सहभाग होता.

जुनी पेंशन योजनाच लागू करावी – कर्मचाऱ्यांची मागणी

राज्यातील नवीन पेन्शन योजना लागू न करता जुनीच पेंशन योजना लागू करण्यात यावी ही राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. तसंच विविध संवर्गांसाठी निश्चित केलेलं वेतन धोरण रद्द करण्याची मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

“राज्य सरकारकडे आमची सर्वात महत्वाची मागणी म्हणजे जुनी पेंशन योजना पुन्हा सुरू करणे. राज्य सरकारने कर्माचाऱ्यांना विश्वासात न घेता नवी पेंशन योजना लागू केल्याचं नॅशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन फ्रंटचे राष्ट्रीय सल्लागार आणि गुजरातचे प्रभारी राकेश कंथारिया यांनी सांगितलं. जुन्या पेंशन योजनेमध्ये कर्माचाऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या शेवटच्या पगराच्या ५० टक्के पेंशन मिळत होती. या निवृत्ती वेतनात वाढत्या महागाई प्रमाणे वाढ होत होती. मात्र या बाबींचा समावेश नव्या पेंशन योजनेत नाही. नव्या पेंशन योजनेनुसार सरकार दर महिन्याला कर्माचाऱ्याच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम त्याच्या वेतनातून कापते आणि सरकार त्यात तेवढ्याच रकमेची भर टाकते. निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याला त्या पैशातून निश्चित केलेल्या तीन कंपन्यांकडून पेंशन खरेदी करावी लागते. जुन्या पेंशन योजनेतून मिळणाऱ्या पेंशनपेक्षा नव्या पेंशन योजनेची रक्कम फारच कमी असून महागाईनुसार त्यात वाढही होत नसल्याचं कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात आलं.

“नवी पेंशन योजना लागू करणारं प. बंगाल हे एकमेव राज्य”

NOPRUF च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की “२००५ नंतर भरती झालेल्या सर्व कर्माचाऱ्यांची नोंदणी ही नव्या पेंशन योजनेनुसारच झाली आहे. या नव्या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे”. जर राज्य सरकारला लोकहिताचं काम करायचं असेल तर यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावीच लागेल असं ते पुढे म्हणाले. नवी पेंशन योजना लागू न करणारं पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य असल्याचं कटारिया यांनी सांगितलं. नुकतीच राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी सुद्धा पुन्हा जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि अर्थमंत्री कन्नू देसाई यांची भेट घेतली. ते आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. पण प्रत्यक्षात काहीच घडलं नाही. या मागण्यांसोबतच किमान वेतन कायदा रद्द करावा, सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा या आणि अशा अनेक मागण्या राज्य कर्मचारी संघटनांच्या आहेत. मात्र यावर अजून तोडगा निघालेला नाही.

“त्वरीत तोडगा काढला नाही, तर ठोस निर्णय घ्यावा लागेल”

यावर राज्य शासनाने त्वरीत तोडगा काढला नाही तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याबाबत कर्मचारी संघटनांना काही ठोस निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. गुजरात प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिग्विजयसिंह जडेजा म्हणाले की “अजूनपर्यंत गुजरात विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला मतदान न करण्याचं निश्चित करण्यात आलं नाहीये. मात्र सरकारनं त्वरीत आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या, तर येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला मतदान न करण्याचं आवाहन आम्हाला करावं लागेल. आमचा एक कर्मचारी ५०० मतदारांना प्रभावित करू शकतो इतकी आमची ताकद आहे. कर्माचारी संघटनांच्या या इशाऱ्यावर गांधी नगरच्या एका भाजपा नेत्याने अशा आंदोलनांचा परिणाम मतदानावर होत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. ते पुढे म्हणाले की “१९९७-९८ पासून अशा प्रकारची आंदोलनं पाहत आहे. पण या आंदोलनांचा निवडणुकीच्या राजकारणावर कुठलाही परिणाम होत नाही. आमच्या हिंदुत्वाचा मुद्दाच नेहमी गाजतो. त्यामुळे अशी आंदोलनं ही चर्चा करून विझवली जातात. अशी आंदोलनं फारशी हानीकारक नसतात. निवडणुकांपूर्वी अश्या मागण्या आणि विधानं करून राज्य सरकारवर दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे”.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण ( Politics ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Gujrat government employees got aggressive protesting on pension issue pkd