नाशिक : कांदा निर्यात बंदी उठविण्याच्या मुद्यावर दोन दिवसांत बदललेल्या भूमिकेने सत्ताधारी भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची चांगलीच कोंडी झाली होती. कांदा निर्यातीला अंशत: का होईना, अखेर परवानगी मिळाल्याने संबंधितांचा जीव भांड्यात पडला. निर्यात बंदी उठविल्याचे सत्ताधारी पक्षातील मंत्री, नेत्यांकडून सांगितले गेले. दुसरीकडे, ग्राहक संरक्षण विभागाने मात्र ती ३१ मार्चपर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करत त्यांना तोंडघशी पाडल्याची स्थिती निर्माण झाली होती. या गोंधळाने शेतकरी संतापले. फसवणूक, विश्वासघात केल्याचे सांगत शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. विरोधकांनी या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत गाठण्याची तयारी केल्याने अखेर घाईघाईने बंदी काही अंशी उठविण्याचा निर्णय घेतला गेला. या घटनाक्रमाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीशी संबंध जोडला जात आहे.
कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात केंद्र, राज्यातील मंत्री आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव यांच्याकडून परस्परविरोधी माहिती दिल्याने निर्माण झालेला संभ्रम सरकारने निर्यातीला परवानगी दिल्याने काहीअंशी दूर झाला. केवळ ५४ हजार टन कांदा चार देशात ३१ मार्चपूर्वी निर्यात करता येणार आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ होणार नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. मार्चपासून उन्हाळ कांद्याची आवक सुरु होते. प्रारंभीचे दोन, तीन महिने प्रचंड आवक होऊन दर घसरतात. सरकारने निर्यातीस घातलेली मर्यादा पूर्ण होण्यास चार-पाच दिवसांचाही कालावधी लागणार नाही, असे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी म्हटले आहे. मर्यादा व मुदत वाढविल्याशिवाय उन्हाळ कांदा फारसा निर्यात होणार नाही. या निर्णयाने कोणाला न्याय मिळणार, असा प्रश्न कांदा उत्पादक संघटनेकडून उपस्थित होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कांदा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
हेही वाचा : पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या मेळाव्यात तिन्ही पक्षांमधील संबंध अधिक भक्कम करण्यावर भर
दिल्लीतील बैठकीचा संदर्भ देत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह महायुतीतील नेत्यांमध्ये निर्यातबंदी उठविल्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याची चढाओढ सुरू होती. देशात सर्वाधिक कांदा पिकविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात या निर्णयाचे महत्व राजकीय पक्षांना ज्ञात आहे. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी नेते पुढे सरसावले. परंतु, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाने काही काळ त्यांचीही अडचण झाली. या काळात कांद्याचे उंचावलेले दर पुन्हा ४०० रुपयांनी कोसळल्याने शेतकरी वर्गात कमालीची नाराजी पसरली. काही शेतकऱ्यांनी दिंडोरीच्या खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. कांदा उत्पादक संघटनेने शेतकऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत महागात पडणार असल्याचा इशारा दिला. निर्यात बंदी विरोधात शेतकरी संघटनांनी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. मयार्दित निर्यातीमुळे त्यांचे समाधान झालेले नाही.
हेही वाचा : कोल्हापुरातील उमेदवार निवडीची अनिश्चितता कायम
डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यातीवर बंदी घातली गेली, तेव्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील चांदवड येथे रस्त्यावर उतरले होते. एखाद्या प्रश्नासाठी पवार हे आंदोलनात सहभागी होण्याची ही अनेक वर्षातील पहिलीच वेळ होती. राज्यकर्ते या प्रश्नाकडे न्यायाने बघत नसतील तर, आपल्याला सामूहिक शक्ती दाखवावी लागेल, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना उद्देशून केले होते. निर्यात बंदीविषयक घडामोडींना पवार गटाकडून शेतकऱ्यांची कुचेष्टा म्हणून मांडले जात आहे. मागील तीन-चार दिवसात जे घडले, त्यात सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव असल्याचे भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते मान्य करतात. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्यावरील निर्यात बंदी हटविली जाईल, याची खात्री त्यांना होती. तसेच घडले. कांद्याची आवक वाढत असून निर्यात व्हायला पाहिजे, यासाठी आपण केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळून दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा : कोकणात भाजपाची वर्चस्वाची, तर शिंदे गटाची अस्तित्व टिकवण्याची लढाई
जिल्ह्यात नाशिक, दिंडोरी हे दोन लोकसभा मतदारसंघ तसेच धुळे लोकसभा मतदारसंघाचा काही भाग समाविष्ट होतो. नाशिकमध्ये शिवसेना शिंदे गट तर, दिंडोरी आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे खासदार आहेत. ग्रामीण भागातील सहा विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी अजित पवार गट तर, दोन मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गट, दोन मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. इगतपुरी आणि मालेगाव मध्य या केवळ दोन ठिकाणी विरोधी पक्षाचे आमदार आहेत. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना दुभंगल्यानंतर विरोधकांकडे गमावण्यासारखे काही राहिलेले नाही. कांदा प्रश्नावरून त्यांनी नव्याने अस्तित्व प्रस्थापित करण्याची धडपड चालवली आहे. निर्यातीला परवानगी देत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. “दुष्काळाने अडचणीत आलेला शेतकरी निर्यात बंदीमुळे उद्ध्वस्त झाला. तीन महिने बांग्लादेशला कांदा न दिल्याची झळ द्राक्ष उत्पादकांनाही बसली. त्या देशाने द्राक्ष आयातीवर प्रचंड कर लावला. शेतकरी वर्गात कमालीचा रोष असून त्याचे परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसतील.”, असे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात केंद्र, राज्यातील मंत्री आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव यांच्याकडून परस्परविरोधी माहिती दिल्याने निर्माण झालेला संभ्रम सरकारने निर्यातीला परवानगी दिल्याने काहीअंशी दूर झाला. केवळ ५४ हजार टन कांदा चार देशात ३१ मार्चपूर्वी निर्यात करता येणार आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ होणार नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. मार्चपासून उन्हाळ कांद्याची आवक सुरु होते. प्रारंभीचे दोन, तीन महिने प्रचंड आवक होऊन दर घसरतात. सरकारने निर्यातीस घातलेली मर्यादा पूर्ण होण्यास चार-पाच दिवसांचाही कालावधी लागणार नाही, असे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी म्हटले आहे. मर्यादा व मुदत वाढविल्याशिवाय उन्हाळ कांदा फारसा निर्यात होणार नाही. या निर्णयाने कोणाला न्याय मिळणार, असा प्रश्न कांदा उत्पादक संघटनेकडून उपस्थित होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कांदा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
हेही वाचा : पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या मेळाव्यात तिन्ही पक्षांमधील संबंध अधिक भक्कम करण्यावर भर
दिल्लीतील बैठकीचा संदर्भ देत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह महायुतीतील नेत्यांमध्ये निर्यातबंदी उठविल्याच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याची चढाओढ सुरू होती. देशात सर्वाधिक कांदा पिकविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात या निर्णयाचे महत्व राजकीय पक्षांना ज्ञात आहे. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी नेते पुढे सरसावले. परंतु, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाने काही काळ त्यांचीही अडचण झाली. या काळात कांद्याचे उंचावलेले दर पुन्हा ४०० रुपयांनी कोसळल्याने शेतकरी वर्गात कमालीची नाराजी पसरली. काही शेतकऱ्यांनी दिंडोरीच्या खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. कांदा उत्पादक संघटनेने शेतकऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत महागात पडणार असल्याचा इशारा दिला. निर्यात बंदी विरोधात शेतकरी संघटनांनी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. मयार्दित निर्यातीमुळे त्यांचे समाधान झालेले नाही.
हेही वाचा : कोल्हापुरातील उमेदवार निवडीची अनिश्चितता कायम
डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यातीवर बंदी घातली गेली, तेव्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील चांदवड येथे रस्त्यावर उतरले होते. एखाद्या प्रश्नासाठी पवार हे आंदोलनात सहभागी होण्याची ही अनेक वर्षातील पहिलीच वेळ होती. राज्यकर्ते या प्रश्नाकडे न्यायाने बघत नसतील तर, आपल्याला सामूहिक शक्ती दाखवावी लागेल, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना उद्देशून केले होते. निर्यात बंदीविषयक घडामोडींना पवार गटाकडून शेतकऱ्यांची कुचेष्टा म्हणून मांडले जात आहे. मागील तीन-चार दिवसात जे घडले, त्यात सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव असल्याचे भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते मान्य करतात. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्यावरील निर्यात बंदी हटविली जाईल, याची खात्री त्यांना होती. तसेच घडले. कांद्याची आवक वाढत असून निर्यात व्हायला पाहिजे, यासाठी आपण केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळून दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा : कोकणात भाजपाची वर्चस्वाची, तर शिंदे गटाची अस्तित्व टिकवण्याची लढाई
जिल्ह्यात नाशिक, दिंडोरी हे दोन लोकसभा मतदारसंघ तसेच धुळे लोकसभा मतदारसंघाचा काही भाग समाविष्ट होतो. नाशिकमध्ये शिवसेना शिंदे गट तर, दिंडोरी आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे खासदार आहेत. ग्रामीण भागातील सहा विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी अजित पवार गट तर, दोन मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गट, दोन मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. इगतपुरी आणि मालेगाव मध्य या केवळ दोन ठिकाणी विरोधी पक्षाचे आमदार आहेत. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना दुभंगल्यानंतर विरोधकांकडे गमावण्यासारखे काही राहिलेले नाही. कांदा प्रश्नावरून त्यांनी नव्याने अस्तित्व प्रस्थापित करण्याची धडपड चालवली आहे. निर्यातीला परवानगी देत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. “दुष्काळाने अडचणीत आलेला शेतकरी निर्यात बंदीमुळे उद्ध्वस्त झाला. तीन महिने बांग्लादेशला कांदा न दिल्याची झळ द्राक्ष उत्पादकांनाही बसली. त्या देशाने द्राक्ष आयातीवर प्रचंड कर लावला. शेतकरी वर्गात कमालीचा रोष असून त्याचे परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसतील.”, असे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
