येत्या काही महिन्यांत देशात लोकसभा, तर आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक लक्षात घेता तेथील प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसने दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विजयवाडा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ फुटांच्या पुतळ्याची उभारणी केली आहे. नुकतेच या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. दलित मते मिळावीत म्हणून खटाटोप विजयवाडा येथे उभारण्यात आलेला हा पुतळा सर्वाधिक उंच असल्याचा दावा वायएसआर काँग्रेसकडून केला जात आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दलित मते मिळावित म्हणून वायएसआर काँग्रेसकडून ही राजकीय खेळी खेळण्यात येत आहे. यासह जगनमोहन रेड्डी सरकारने स्वतंत्ररित्या जातीआधारित जनगणना सुरू केली आहे. दलित तसेच इतर जातींचीही मते मिळावीत, हा यामागे उद्देश आहे. जगनमोहन यांना यश येणार का? आंध्र प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातीच्या मतदारांचे प्रमाण साधारण १९ टक्के आहे. विजयवाडा येथे उभारण्यात आलेल्या आंबेडकरांच्या या पुतळ्याला 'सामाजिक न्यायाचा पुतळा' असे नाव देण्यात आले आहे. २०१९ सालच्या निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांना दलित मतदारांनी भरघोस मते दिली होती. याच कारणामुळे त्यांच्या पक्षाने १५१ जागा जिंकत सत्तेला गवसणी घातली. २०२४ सालच्या या निवडणुकीतही हीच विजयी कामगिरी करण्याचा प्रयत्न जगनमोहन यांच्याकडून केला जात आहे. मात्र, या मोहिमेत त्यांना यश येणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. "जगनमोहन यांच्या सरकारमध्ये दलित असुरक्षित" दुसरीकडे आंध्र प्रदेशमधील विरोधी बाकावरील तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि जन सेना पार्टी या पक्षांकडून जगनमोहन रेड्डी सरकारवर सडकून टीका केली जाते. हे सरकार अनुसूचित जाती-जमातींच्या विरोधात आहे, असा आरोप या पक्षांकडून केला जातो. टीडीपी पक्षाने नुकतेच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत आंध्र प्रदेशमध्ये दलित सुरक्षित नसल्याचा दावा केला. दुसरीकडे जगनमोहन रेड्डी यांच्या भगिनी वाय. एस. शर्मिला यांनी नुकताच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. काँग्रेसने त्यांना थेट आंध्र प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्षपद दिलेले आहे. त्यामुळे जगनमोहन यांना टीडीपी, जन सेना पार्टी आणि वाय. एस. शर्मिला अशा तिन्ही राजकीय विरोधकांशी सामना करावा लागणार आहे. या लढाईत ते किती यशस्वी होणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. "चंद्राबाबू नायडू हे दलित विरोधी" विरोधकांच्या या आरोपांवर आंध्र प्रदेशचे समाजकल्याण मंत्री डी. मेरुगु नागार्जुन यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. "जगनमोहन रेड्डी हे दलितांच्या अधिकारांचे संरक्षणकर्ते आहेत. जगनमोहन रेड्डी यांनी आतापर्यंत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास प्रवर्गासाठी खूप काम केलेले आहे, तेवढे काम अन्य कोणालाही करता आलेले नाही. नुकताच उभारण्यात आलेला डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा हा दलित आणि अन्य मागास प्रवर्गांच्या सक्षमीकरणाचा दीपस्तंभ आहे. टीडीपीचे नेते तथा आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दलितांचा फक्त मतासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांनी दलितांचा कधीही आदर केलेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकावर ते टीका करत आहेत", अशी टीका नागार्जुन यांनी केली. कोनासीमा जिल्ह्याला आंबेडकरांचे नाव वायएसआर काँग्रेसकडून प्रामुख्याने मडिगा आणि माला या मागास जातींची मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जून २०२२ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने कोनासीमा या जिल्ह्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोनासीमा असे नामकरण केले होते. तेलंगणातही आंबेडकरांचा पुतळा, निवडणुकीत मात्र अपयश आंध्र प्रदेश सरकारप्रमाणेच तेलंगणामध्येही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य स्मारक उभारण्यात आलेले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एप्रिल २०२३ मध्ये या स्मारकाचे लोकार्पण करण्यात आले होते. मात्र, तेलंगणामध्ये दलित मतदारांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती तसेच या पक्षाचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांना साथ दिली नाही. नुकतेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत असलेल्या केसीआर यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे हे उदाहरण पाहता आगामी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशचे दलित मतदार जगनमोहन रेड्डी यांना साथ देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. पुतळ्यासाठी ४०४ कोटींचा खर्च दरम्यान, आंध्र प्रदेशमधील आंबेडकरांच्या १२५ फुटांच्या स्मारकाला एकूण ४०४ कोटी रुपयांचा खर्च आलेला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये या स्मारकाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली होती. सामाजिक न्याय विभागाकडून हे स्मारक उभारण्यात आले होते. डॉ. आंबेडकरांची ही १२५ फुटांची मूर्ती शिल्पकार नरेश कुमावत यांनी घडवलेली आहे.
